काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोग निजामति कर्मचारीलाई जीवनमा एकपटक मात्र आरक्षणको अवसर अवसर दिनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा जारी स.घीय निजामति सेवा विधेयक वामाथिको दफावार छलफलमाआफ्ना लिखित सुझाव पठाउदै गण्डकीको लोकसेवाले यो अडान सार्वजनिक गरेको हो ।
उसले आरक्षण या समावेशी पदमा एउटै व्यक्तिलाइृ पटक पटक अवसर दिदा अन्य व्यक्ति अवसरबाट बञ्चित हुने तर्कसहित एकपटक आरक्षणबाट अवसर पाएर जागिर खाइसकेको व्यक्ति पुन अर्को पटक आरक्षणको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नपाउने गरी विधेयकै प्रष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा लिखित मत दर्ता गराएको हो ।
संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ११ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ ।
आयोगले पठाएको लिखित सुझावमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित लक्षित वर्गसम्म समावेशिताको पहुँच पुग्ने गरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको पदमा एकपटक समावेशी समूहबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका कर्मचारीले कुनै पनि तहको पदको प्रतिष्पर्धामा पुनः समावेशी समूहबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।’
विधेयकमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई उक्त प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर आरक्षण अन्तर्गतका समूहहरु भित्र मात्रै छुट्टा छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराइने उल्लेख छ । यसमा पनि ३३ प्रतिशतमा महिला र महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हने र बाँकी पदमा समावेशी आरक्षण छुट्याइएको छ ।
महिला र महिला बीच प्रतिस्पर्धा हुने पदमा खसआर्य महिलाको प्रतिशत २७.७ छ । आदिवासी जनजाति महिला २५.७ प्रतिशत, मधेशी महिला १५.३ प्रतिशत, दलित १२.७ प्रतिशत, थारु महिला ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम ४ प्रतिशत, पिछडिएका क्षेत्रको ४ प्रतिशत र अपांगता भएका महिलाका लागि ४ प्रतिशत आरक्षण हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले यही पुसबाट हुने संसदको अधिवेशनबाट संघीय निजामति सेवा विधेयक पारित गर्नेगरी काम अघि वढाइएको बताएका छन् ।
यो अधिवेशनबाटै कानुन निर्माणमा सरकार जुटेपछि हाल राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयकमा सवै संंशोधनमाथि सामूहिक र दलगत रुपमा छलफल जारी छ ।
गण्डक िलगायतका सवै प्रदेश सरकारले प्रदेश सचिव र स्थानीय तहमा पठाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघमार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था हटाउन लिखित र सुझाव दिइरहेका छन् ।
