काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिबाट पास भएर यतिवेला समितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ । 

राज्य व्यवस्था समितिमा जारी छलफलमा उपसमितिका संयोजक हृदयराम थानीले उपसमितिले धेरै मिहिनेत गरेर सर्वसम्मतिबाट विधेयक पारित गरेको भन्दै त्यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेर जान सभापति रामहरि खतिवडालाई आग्रह गरे । 

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद थानीले यस्ता विधेयकहरु आउँदा माथिबाट नै दबाब आउनसक्ने भन्दै खुट्टा नकमाइकन पास गर्नुपर्ने बताए । 

यस्तो छ उनको अभिव्यक्ति 

विशेष गरेर नेपालको सन्दर्भमा देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको रुपमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलमा आएको, अतिव्याप्त भ्रष्टाचार भइरहेको मुलुकका रुपमा देखिएको पनि, जनतामा त्रास, आशंका, भ्रष्टाचारले मुलुक डुब्दैछ, भ्रष्टाचार नभएको ठाउँ कतैपनि छैन, भन्ने खालको एउटा आशयको बेलामा मान्य सभापतिज्युले मलाई यो उपसमितिको संयोजक जो बनाउनुभयो । धन्यवाद छ । 

आज पनि म विशेष गरेर सभापतिज्युलाई भन्न चाहन्छु, यसमा धेरै कुरा संशोधन त भएको छ, यसमा एक दुई वटा कुरा मात्रै आएको मलाई लागेको छ । जो अहिले क्याबिनेटमा मन्त्रीपरिषद्मा गर्ने निर्णयहरुमा जनताको हितमा भएन की ? भनेर जनताले जुन प्रश्न उठाइरहेको अवस्था हो, त्यसलाई पनि दायरामा ल्याउने प्रयत्न गरेका छौँ । अहिलेको घुस लिने कुराहरु देशमा होइन, विदेशमा गएर घुस लेनदेन भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई पनि नविन प्रविधि प्रयोग गर्ने अख्तियारलाई त्यो जिम्मेवारी पनि दिएका छौँ । उपसमितिले पास गरेको हो, समितिमा छलफल हुनसक्छ । धेरै माननीयहरुले हामीले सर्वसम्मत रुपमा नै पास गरेका छौँ । म सभापतिलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्ता विधेयकहरु आउँदा अवश्य पनि प्रेसरहरु आउँछ । यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन भन्नेकुरा माथिल्लै तहदेखि दबाब पनि आउनसक्छ । तपाईंले उपसमितिले गरेको निर्णयलाई दरो खुट्टा टेकेर यसलाई नै समितिबाट पास गराउनु हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु ।

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले सङ्घीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आएपछि सरुवा, बढुवाका लागि नेताहरुको चाकरी गर्न घरघर जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने बताइन् । 

यस्तो छ उनको भनाइ 

अब यो विधेयक आएपछि सरुवा, बढुवाका लागि नेताहरुको चाकरी गर्न घरघर जानुपर्ने बाध्यता एक किसिमले अन्त्य हुनेछ । अब निजामति सेवामा कर्मचारीको सरुवा सक्रिय रुपले स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य हुनेछ । को मान्छे कहाँ सरुवा हुन्छ भन्नेकुरा पूर्वानुमानयोग्य हुनेछ ।

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले विधेयकमा राजनीतिमा समावेशीकरणलाई महत्व दिएझैँ निजामति सेवामा पनि महत्व दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक सेवामा पनि समानुपातिक समावेशी भन्नेकुरा राख्नुपर्ने बताए । 

यस्तो छ उनको भनाइ 

निजामति सेवा ऐन भनेका छौँ, यसको नामका बारेमा म पछि जान चाहन्छु । प्रस्तावनामा नै एउटा कुरा के स्वीकार गर्नुप¥यो हामीले भने, जसरी राजनीतिमा हामीले समावेशीकरणलाई महत्व दिएका छौँ, समानुपातिक समावेशीलाई त्यसैगरी निजामति सेवामा पनि, सार्वजनिक सेवामा पनि समानुपातिक समावेशी भन्नेकुरा हामी सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ । प्रस्तावनामा नै हामीले समानुपातिक समावेशी भन्नेकुरा राख्नुपर्छ । समानुपातिक समावेशी नगरेसम्म यो राज्य, यो निजामति सेवा हाम्रो भयो भन्नेकुरा समुदायले अनुभुति गर्दैन ।

छलफलमा सांसदहरु अमनलाल मोदी, किरण कुमार साह, कुसुमदेवी थापा, गंगा कार्की, अमर बहादुर थापा, विमला सुवेदी, छिरिङ डम्पु लामा भोटे,  शिशिर खनाल, दिनेश यादव, पूर्णबहादुर घर्ती, शान्ति श्रेष्ठ, रमा कोईराला, रणेन्द्र बराइली, राजेन्द्र कुमार केसी, लक्ष्मी तिवारी, लेखनाथ दाहाल, सिता कुमारी राना, सरस्वती बजिमाया, सपना राजभण्डारी, सिता मिजार, , हेमराज राई र ज्ञानु बस्नेतले पनि भाग लिए ।

उनीहरुले ऐनको नाम फेर्नुपर्ने, दलगत ट्रेड युनियन खारेज गरेर राष्ट्रिय ट्रेड युनियन बनाउनुपर्ने, कर्मचारीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी जिम्मेवार बनाउँदै गल्ती गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

कर्मचारी सरुवामा चक्रीय प्रणाली लागू गरी तोकिएको ठाउँमा खटिनैपर्ने नखटिए निलम्बन र बर्खास्तसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीन तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, गोल्ड मेडलिस्टलाई सेवा प्रवेशमा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने, एक पटक भन्दा बढी आरक्षणको सुविधा उपभोग गर्न नपाइने, दुर्गममा जाने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने, महिलालाई विदामा विशेष व्यवस्था र ‘राइट टू फ्यामिली’लाई ध्यान दिनुपर्ने, पाँच वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’पछि मात्रै कर्मचारीले चुनाव लड्न पाउनेलगायतका सुझाव दिएका छन् ।