काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतले वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने प्रावधान खारेज गर्दै स्थानीय तहको एकलौटी रुपमा शिक्षासँग सम्बन्धित कानुन बनाउने कार्यलाई बन्देज गरेको छ ।
वडाध्यक्ष वा सदस्यलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) को स्वतः अध्यक्ष बनाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर सभाको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले वडाध्यक्ष तथा सदस्यलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने प्रावधान खारेज गर्दै स्थानीय तहको एकलौटी रुपमा शिक्षासँग सम्बन्धित कानुन बनाउने कार्यलाई बन्देज गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको आदेशको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठअनुसार शिक्षासँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा स्थानीय तहले एकलौटी गर्न मिल्दैन ।
फैसलामा शिक्षा राष्ट्रिय महत्व र सरोकारको विषय भएकाले यसलाई संविधानले नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहको समान सरोकार राख्न खोजेको भन्दै स्थानीय तहले एकलौटी रुपमा कानुन बनाउन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै सर्वाेच्च अदालतले स्थानीय तहले आफ्नो विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्दा सुझबुझपूर्वक गर्नुपर्ने आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
