बुटवल । निजामती सेवा दिवसकै दिन लुम्बिनीमा प्रदेशसभाबाट प्रदेश निजामती विधेयक पारित भएको छ । प्रदेशसभाको शुक्रवार बसेको २५औँ बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो । 

प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरे । सभामुख तुलाराम घर्तीले बैठकमा विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि ध्वनि मतका आधारमा प्रदेशसभाले सर्वसम्मतरुपमा विधेयक पारित गरेको हो ।

बिहीबार बसेको २४औँ बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका ज्येष्ठ सदस्य सुधाकर पाण्डेले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक पेश गरेका थिए । 

यस्ता छन् व्यवस्था 

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश तहबाट पठाउने गरी विधेयक पास भएको छ । अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदै आएको छ । समावेशीतर्फको कोटालाई ४५ बाट बढाएर ४९ प्रतिशत र्पुयाइएको छ । खुलामा ५१ प्रतिशत र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत बनाइएकोे हो ।

यस्तै महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न हरेक समावेशी कोटामा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा महिला कर्मचारीलाई एक दिन रजश्वला बिदा दिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । 

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको निजामती कर्मचारी वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौँ तहको वा सोसरहको रहने उल्लेख छ । 

प्रमुख सचिवको पदावधि ३ वर्ष र सचिवको ५ वर्षको पदावधि रहनेछ । कुनै पनि कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा गएमा हाजिर हुनुभन्दा अगाडि ट्रेड युनियनको सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गराएको छ ।

यस्ताे छ कानुन