काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको नदी किनार क्षेत्रमा ४० मिटर छोड्ने सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्न काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएर २०८० पुस ३ गतेको सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्यवन नगर्न भनिएको छ ।
नदी किनारमा ४० मिटर छोड्नुपर्ने गरेको फैसलाप्रति सर्वाेच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको र उक्त विषय हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको हुँदा कार्यान्वयन नगरी स्थगनमा राख्न स्थानीय तहलाई भनिएको छ ।
नदी किनारमा ४० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्न स्थानीय तहमा लेखी पठाउन भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘पुनरावेदक/ निवेदक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेत र प्रत्यर्थी जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) समेत भएको मुद्दा नं ०८१ एनएफ ००३४ तथा ०८१– एनएफ ००३३ को नदी, खोला किनारमा के कति तटीय क्षेत्र छोड्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित उत्प्रेषण रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८१/०८/०६ मा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भई उक्त विषय हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको हुँदा सो मुद्दा ( मुद्दा नं ०६७–डब्लूओ–१००२ र ०६८– डब्लूओ–००७४) मा मिति २०८०/०९/०३ मा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ बमोजिम हाललाई कार्यान्वयन नगरी स्थगनमा राख्नका लागि उपत्यका स्थित सम्पूर्ण स्थानीय तहमा लेखी पठाउन यस कार्यालयको मिति २०८१/०८/२७ को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’
मन्त्रिपरिषद्को पत्रअनुसार मन्त्रालयले यही पुस ४ गते (आज) काठमाडौँ उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेखेर उक्त फैसला कार्यान्यवन नगर्न भनिएको हो ।
