वैदेशिक रोजगार विभागको एक तथ्यांकअनुसार हाल नेपालबाट दैनिक करिब ३ हजार युवाश्रम स्विकृति लिइरहेका छन् । विभागको अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या १४ वर्षयताकै उच्च देखिएको छ । 

राष्टिय योजना आयोगको एक तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष करिब ५ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन् । यसरी श्रम बजारमा प्रवेश गरेका मध्ये अधिकांशले देशमा रोजगार पाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । 

विश्वव्यापीकरणको यस युगमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुरालाई सबैले सामान्य रुपमा लिइरहेका छन् । तर त्यसकै कारण नेपालले जनसांख्यिक लाभ रहेको समयमा समेत आर्थिक प्रगति गर्न सकिरहेको छैन । 

युवालाई रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने भनेर गाउँघरमा समेत विकासका कार्यहरु भइरहेका छन् । तर गाउँबाट शहरवजार तर्फको वसाईसराईको दर तिब्र गतिमा बढीरहेको छ । 

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै ठुलो मात्रामा स्रोत, साधन तथा अधिकार स्थानीय तहमा पुगेको छ । तर गाउँमा अहिले पनि वृद्धवृद्धा मात्र छन् । पुरुष जति रोजगारीको लागि विदेशमा र महिलाजति बालबालिकालाई पढाउनको लागि शहर बजारमा बसाई सराई गरिरहेका छन् । 

किन यस्तो भइरहेको छ ? यसलाई विविध दृष्टिकोणबाट व्याख्या विश्लेषण गर्न सकिएला । विविध आधार र कारण पनि दिन सकिएला । तर यसको पछाडीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण भनेको नेपालको स्थानीय तहमा युवामैत्री स्थानीय शासनको अभ्यास हुनै सकेन । 

किशोर उमेर पार गरेको र वयस्क उमेरमा प्रवेश नगरिसकेको उमेर समुहका व्यक्ति स्वभाविकै रुपमा बढी महत्वकांक्षी हुन्छन् । विभिन्न अवसरको खोजीमा हुन्छन् । सम्भावनाका ढोका खोल्न जस्तो सुकै संघर्ष गर्न पनिप्रयत्नशिल हुन्छन् । 

आफ्ना बाबुआमाले गरे जस्तो दुःख गर्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्छन् । आफ्नो आउँदै गरेको पुस्ताको उज्वल भविष्य निर्माण गर्नको लागि संघर्षरत हुन्छन् । 

यस उमेर समुहका व्यक्ति सक्रिय, उर्जावान, तथा गतिशिल हुन्छन् । कुनैपनि कामलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्रिय रहन्छन् । त्यसैले युवाशक्तिलाई देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका संवाहकका रुपमा समेत लिने गरिन्छ । 

युवा कै पसिना र परिश्रमको जगमा देश निर्माण हुन्छ । एउटा युवा पुस्ताले गरेको अथक मिहिनेत र संघर्षको जगमा कुनैपनि देशले समृद्धिको रेखा कोर्छ र त्यसपछि आउने अर्को युवा पुस्ताले विस्तारै त्यसलाई राजमार्ग बनाउँदै लैजान्छ । 

यसरी हेर्दा कुनै पनि समाज, तथा राष्ट्रको विकास र समुन्नति तथा प्रगतिको पछि युवा वर्गको प्रमुख योगदान रहन्छ । त्यसैले तल्लो तह देखिनै देश निर्माण गर्दै समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउनको लागि युवालाई शासन प्रणालीमा जोड्दै उनीहरुको सक्रिय सहभागिता र सहकार्यमा शासन प्रणाली सञ्चालन गर्न सक्दा मात्रै युवा वर्गमा अन्र्तनिहित शक्ति देश निर्माणमा लगाउन सकिन्छ । 

यो यथार्थलाई विश्वले नै हृदयंगम गरिसकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को ७५७३औँ वैठकबाट ९ डिसेम्बर २०१५ मा प्रस्ताव नं. २२५० पारित भएको छ । 

उक्त प्रस्तावमा युवा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा कुनैपनि देशमा दिगो शान्ति स्थापना तथा समावेशी विकासको लागि शासन प्रणालीमा युवा वर्गको सहभागिता र संलग्नताको सम्बन्धमा पाँच वटा सवालहरु आवश्यक रहेको औल्याईएको छ । 

पहिलोः सहभागिता, दोस्रोः संरक्षण, तेस्रोः रोकथाम, चौथोः साझेदारी र पाँचौः स्वतन्त्रता छन् । यी पाँच वटा सवालमा आधारित भएर युवालाई शासन प्रणालीमा जोड्दै लैजाँदा मात्र विकास र समृद्धिको आधार तय हुने उक्त प्रस्तावको मर्म छ । 

यसलाई नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्ले समेत स्वीकृत गरी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०३० पनि बनेको छ । जसमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति समेत गठन भइसकेको छ । 

यसले सन् २०३० सम्मको युवाको विकास र शासनमा संलग्नताको एकीकृत कार्ययोजना समेत निर्माण गरिसकेको छ । उक्त कार्ययोजनाले युवाको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास तथा शासन प्रणालीमा संलग्नताको सुनिश्चितता हुने अपेक्षा राखेको छ ।  सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावको कार्यान्वयनको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकाय भनेको स्थानीय सरकार हो ।

नेपालको सन्दर्भमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कानून, नीतिनिर्माण प्रक्रिया, संरचना, प्रणाली, कार्य प्रक्रिया, व्यवहार, यसको सञ्चालनको विभिन्न गतिविधिहरु तथा अन्य आवश्यक क्षेत्र तथा तहमा युवाको अर्थपूर्ण संलग्नता हुन सकेमा मात्र त्यसले समन्यायिक तथा समावेशी विकास हुन सक्ने अपेक्षा राखेको छ । 

त्यसैले यसले शासन प्रणालीका हरेक तह र तप्कामा युवाको अर्थपूर्ण र सक्रिय सहभागिता र संलग्नताको यसले अपेक्षा राखेको छ । स्थानीय तहले गर्ने कामहरु जस्तै योजना तर्जुमा, बजेट तर्जुमा, योजनाको छनौट, योजना पारित, योजनाको कार्यान्वयन, योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन, यसको लाभ वितरण लगायतका क्षेत्रमा युवाको अर्थपूर्ण संलग्नता हुन सकेमा मात्र युवाले चाहेको जस्तो विकास र प्रगति सम्बन्धित गाउँघरमा सम्भव हुन्छ । 

नेपालमा विकासका योजनाहरु कतिपय नेताका गोजीबाट झिकेर गरिन्छ । स्थानीय विकास योजनाका कार्यहरु राजनीतिक स्वार्थको चंगुलमा परिरहेको छ । 

युवालाई गाउँमा रोजगारीको आवश्यकता छ । रोजगारी वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा स्थानीय पालिकाले लगानी गर्दैनन् बरु भ्युटावर र प्रवेशद्धारमा लाखौ रुपैयाँ खर्च गर्न तयार छन् । 

युवालाई गाउँमै आफ्ना बालबालिकालाई अन्र्तराष्ट्रिय तहको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक निकायको आवश्यकता र अपेक्षा छ । तर स्थानीय पालिकाहरु मन्दिर, चर्च र मस्जिदमा लाखौ लगानी गर्न तयार छन् तर शिक्षालाई प्राथमिकतामै राख्दैनन् । 

युवा गाउँघरमै स्वास्थ्य उपचारको विशिष्ठ स्वाथ्य संस्थाको अपेक्षा राखिरहेका छन् तर जनप्रतिनिधिहरु कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता तथा चन्दा वितरण गरेर चुपचाप लगाईरहेका छन् । कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, साना तथा मझौला उद्योगको स्थापना जस्ता कार्यको अपेक्षा राखिरहेका युवालाई त्यस्ता कार्यमा पालिकाहरु सहयोग गर्न तयार छैनन् । 

परिणामतः गाउँमा युवा अडिएनन् । गाउँबाट शहर र शहरबाट विदेश पलायन भइरहेका छन् । सघीयताको कार्यान्वयन भएसँगै गाउँघरमा स्रोत तथा साधन ठुलो मात्रामा पुगेपनि, सशर्त निशर्त तथा अन्य अनुदानको रकम स्थानीय तहमा बढेतापनि युवा पुस्ता गाउँघरमा अडिन नसक्नुको पछि यी र यस्ता धेरै सवालहरुको महत्वपूर्ण भुमिका छ । 

युवामैत्री स्थानीय शासनको अवधारणाले युवासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा उद्यमशिलता, खेलकुद मनोरञ्जनलगायतका सवालमा निर्माण हुने नीति, नियम, कानुन, त्यसको कार्यान्वयनलगायतका सवालमा अर्थपूर्ण संलग्नता र साझेदारी स्थापित हुने प्रक्रियालाई जनाउँछ । 

यसको अभावमा युवाका चाहना, भावना तथा बुझाइलाई स्थानीय सरकारका नीति, नियम तथा कानुनले समेट्न र सम्वोधन गर्न सक्दैन । 

जसको अभावमा युवाहरु गाउँघरमा अडिन र आफ्नो र आफ्नो आउँदै गरेको पुस्ताको भविष्यप्रति सुनिश्चित हुन सक्दैन । जबसम्म स्थानीय पालिकाहरुले युवामैत्री स्थानीय शासनको व्यवहारिक अभ्यास सुरुवात गर्दैनन् तबसम्म नेपालको गाउँघरमा स्रोत साधन त पुग्ने तर युवापुस्ता नअड्निे विगत देखिको अभ्यासको क्रम भंग हुन सक्दैन । तसर्थ युवामैत्री स्थानीय शासन यतिवेलाको महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक सवाल हो ।