काठमाडाैँ । उच्च राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्थाबारे मूल्यांकन र सुधारको भावी कार्यदिशाबारे छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा आइतवार राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व, उच्च प्रशासनिक नेतृत्व र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालमा २०२३ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी भएको एपीजीले मूल्याङ्कन गरी सुधारको लागि एक वर्षको समयअवधी दिएको बताए ।
उनले उक्त एक वर्षको समयमा भएका सबै सुधारलाई हेरेर निगरानी गरिरहेको बताए । गभर्नर अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा राख्ने सम्भावना भएकाले त्यसबाट बच्न रणनीति बनाएर कार्यान्वयनको लागि बैठक बसेको बताए उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी सुधार कमजोर देखिएकाले कालोसूचीमा पर्नसक्ने सम्भावना रहेको भन्दै नेपालले पछिल्लो एक वर्षमा भएका सुधारलाई बताउनुपर्ने अवस्था आइलागेको बताए ।
छलफलमा नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्री, राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका नेताहरू नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापालगायत सहभागी बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्थाबारे प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो ।
