काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहसँग कुनै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए आधार र कारणसहित ३ महले विवरण पठाउन पत्राचार गरेको छ ।
स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) ऐन, २०७९ मा केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने ऐनद्धारा संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले ऐनका विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने भए आधार र कारणसहितको तीन महले विवरण पठाउन भनिएको हो ।
यसरी विवरण पठाउन ३ दिनको समय दिइएको छ । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले विवरण मागेको हो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस ८, २०८१ २०:२९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्