रामेछाप । रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिकामा अनुदानको नाममा चरम अनियमितता भएको पाइएको छ ।

अघिल्लो स्थानीय सरकारले अनुदानको नाममा कार्यविधि विपरित नाफामुलक संस्था तथा व्यक्तिलाई रकम दिएर व्यापक अनियमितता भएको बाहिरिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आन्तरिक स्रोतवाट ४६ वटा कार्यक्रमका लागि ४ करोड ३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजनको गाउँपालिकावाट निर्णय भएको व्यहोरा उल्लेख गर्दै खडग सुनुवारको नेतृत्वको सरकारले मनपरी ढंगले अनुदान वितरण गरेको थियो ।

महालेखाले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार होम स्टे र उद्योग खोल्न दिएको ६२ लाख रुपैयाँमा समेत लापरबाही भएको देखिएको छ ।

प्रेस उद्योग संचालनको लागि दिइएको २५ लाख, होम स्टे संचालनको लागी दिइएको १५ लाख, सावुन उद्योग संचालनको लागी दिइएको १२  लाख, ससेज उद्योग संचालनको लागी दिइएको १० लाख गरी जम्मा ६२ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको छ ।

प्रेस उद्योग संचालनको लागी दिइएको २५ लाख कहाँ छ भन्ने वर्तमान जनप्रतिनिधिले समेतचासो दिएका छैनन् ।  सो उद्योेग संचालनका लागी खरिद गरिएका मेसिन तथा प्रेस सामाग्री समेत अहिले पालिकावाट नै बेपत्ता भएका छन् ।

यसमध्ये होम स्टे संचालन देखिएपनि अन्य उधोगहरु भने बन्द मात्र छैनन् अनुदानवाट खरिद गरिएका सामानहरु समेत बेपत्ता बनाइएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व निमावली २०७७ को नियम ३९(१०) अनुसार जिम्मेवार व्यक्तिले सार्वजनिक रकम खर्च गर्दा भुक्तानी दिन रित पुगेको वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्छ । तर यस्ता बिषयमा गाउँपालिकाले बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै सरकारी अनुदान कार्यविधि २०७७ अनुसार अनुदान रकम वितरण गर्दा सामुदायिक हित प्रवद्र्धन हुने कार्यक्रममा अनुदान रकम वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले सामुदायिक हितभन्दा व्यक्तिगत, सिमित समुहलाई फाइदा पुग्ने गरी अनुदान रकम नियम विपरित वितरण गरेर अनियमितता गरेको देखिएको छ ।

कृषि अनुदानको नाममा मात्र पालिकाले आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा ३ करोड ४६ लाख ६३ हजार ८०० रुपैयाँ वितरण गरेको थियो ।

१० वटा नीजि फार्म तथा प्रालिलाई ५ लाख रुपैयाँदेखि २५ लाखसम्म, ७ वटा होटल तथा उद्योगलाई ४ लाखदेखि १२ लाख सम्म, ९२ वटा फर्म तथा कृषि समुहलाई १ करोड ३१ लाख २१ हजार, बुद्ध होटल एण्ड लजलाई ९ लाख ४५ हजार ६ सय, पिडिपी दोर्जे नान्जिङ्ग सेर्पा स्टेटलाई ७ लाख ७२ हजार ८ सय, गौरीशंकर फेमिली प्रालिलाई १ लाख ४० हजार र विभिन्न ८ वटा नीजि फर्मलाई २८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको महालेखाले औल्याएको छ ।

तर अनुदान पाएका धेरैजसो उद्योग र व्यवसाय हाल संचालनमा छैनन् । अनुदानका नाममा पैसा सेटिङ गरेर अनियमिता गरेको महालेखाको ठहर छ ।

गोकुलगंगा काउ फार्म एण्ड रिसर्च सेन्टरलाई उपलब्ध गराएको २० लाख अनुदानमा समेत अनियमितता भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा निमावली अनुसार कुनै पनि निर्माण कार्यको रकम भुक्तानी गर्दा त्यसको लागत अनुमान र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनका आधारमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सो नगरी उक्त फार्मलाइ दिएको २० लाख रुपैयाँ मध्ये आवास निर्माणका लागि ६ लाख ५० हजार, कृषि सडकको लागि ३ लाख गरेर ९ लाख ५० हजार मात्र विल भुक्तानी गर्नुपर्ने आधार देखिएको छ ।

बाँकी१० लाख ५० हजार रुपैयाँ के कति काममा खर्च भएको भन्ने प्रमाण समेत पेश नगरी सिधै भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।

के भन्छन्  पुर्वअध्यक्ष सुनुवार ?

सो समयमा अनुदान बितरण गर्ने गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष खड्ग सुनुवारले अनुदान दिएकाहरुले काम गरिरहेको वताए ।

उनले कसैले अनुदानको दुरुपयोग गरेको भेटिए कर्तमान स्थानीय सरकारको नेतृत्वसँग कारवाहीको अधिकार रहेको उनको भनाइ छ । 

‘बरु यो बिषयमा मवाट केही सहजीकरण चाहिएमा म तयार छु,’सुनुवारले भने, ‘कृषिमा नै आत्मनिर्भर र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने उदेश्यले नै अनुदान दिइएको हो ।’

अहिले आफैले पनि आलु उत्पादन गरेर काठमाडौँको बजार खोजिरहेको सुनुवारको भनाइ छ । कृषिवाट नै समृद्धिको आधार तयार गर्न सकिने भन्दै पूर्वअध्यक्ष सुनुवारले आफैले लामो समयदेखि कृषि कर्म गर्दै आएको बताए ।

हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छः गाउँपालिका अध्यक्ष 

अनुदान दुरुपयोगको सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको अध्यक्ष दिनेश खडकाले वताएका छन् ।

अघिल्लो स्थानीय सरकारले गरेको अनुदान वितरणको छानविन गरी दुरुपयोग गर्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने अध्यक्ष खडकाले प्रतिवद्धता जनाए ।

अध्यक्ष खडकाका अनुसार यो बिषयमा आन्तरिक गृहकार्य समेत भइरहेको छ । ‘राज्यको पैसा दुरुपयोग गर्ने कसैलाई अधिकार छैन, त्यसको उचित छानविन हुन्छ,’ उनले भने ।