काठमाडौँ । दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउने भनेर उठाएको रकममा मनपरी गरेको छ । 

प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार पूर्वाधार बनाउन भन्दै दूरसंचार सेवा प्रदायकबाट उठाएको रकम बैंकमा राखेर व्याज खाने गरेको हो ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष विनियमावली बनाएर सेवा प्रदायकसँग उनीहरुको आम्दानीको २ प्रतिशत रकम उठाउँदै आएको छ । प्राधिकरणले आम्दानीको २ प्रतिशतले रकम उठाउँदा वार्षिक औसतमा पौने २ अर्बको हाराहारीमा रकम उठ्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

प्राधिकरणले बनाएको विनियमावलीमा कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकको मुद्दती खातामा राखेर व्याज खाने भन्ने व्यवस्था छैन । कोषमा जम्मा भएको रकमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार पूर्वाधार बनाउने भनिए पनि गत आर्थिक वर्षमा यो कोषबाट भएको खर्चको वित्तीय प्रगति १ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । अर्थात प्राधिकरण कोषमा जम्मा भएको पौने २ अर्ब रकममध्ये २ करोड पनि खर्च नगरी व्याज खाएर रमाउने गरेको तथ्यले देखाएको छ ।

के छ विनियमावलीमा ?

प्राधिकरणले २०६८ सालमा विनियमावली बनाएर कोषको परिचालन गर्न थालेको हो । यो विनियमावली अहिलेसम्म ५ पटक संशोधन भइसकेको छ ।

विनियमावलीको विनियम ४ मा कोषमा जम्मा हुने रकम सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो विनियमावली अनुसारः

कोषमा जम्मा हुने रकमः (१) कोषमा देहाय बमोजिमको रकम जम्मा गरिनेछ, 

(क) विनियम ५ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट प्राप्त हुने रकम, 

(ख) ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनको लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकम,

(ग) ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाकोविकास, विस्तार र सञ्चालनको लागि विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संस्था वा व्यक्तिबाट नेपाल सरकारको स्वीकृतिबाट वा नेपाल सरकार मार्फत प्राप्त रकम, 

(घ) खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिमको रकम परिचालनबाट प्राप्त भएको वा त्यसबाट बढे बढाएको रकम, 

(ड.) प्राधिकरणबाट स्वीकृत अन्य श्रोतबाट प्राप्त हुने रकम ।

विनियम ५ मा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थामा भनिएको छः

कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेः (१) अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक बर्ष आफूले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम विनियम ४ बमोजिमको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । 

(२) उपविनियम (१) बमोजिमको रकम अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र जम्मा गर्नुपर्नेछ । 

(क) उपविनियम (२) बमोजिम दस्तुर जम्मा नगरेमा वा लेखापरीक्षण वित्तिय विवरण अनुसार त्यस्तो रकम नपुग देखिएको रकममा प्रत्येक महिना २ प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्नेछ । 

(३) उपविनियम (२) बमोजिम रकम जम्मा गर्दा अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले प्राधिकरणबाट तोकेको बाणिज्य बैंकमा रकम दाखिला गरी बुझाउनु पर्नेछ ।

विनियम ६ मा भने कोषको प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो विनियमावलीमा कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकको मुद्दति खातामा राखेर व्याज खान पाइने भन्ने व्यवस्था छैन । विनियमावलीको विनियम ६ मा भनिएको छः

कोषको प्रयोगः (१) विनियम ४ बमोजिम कोषमा जम्मा भएको रकम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दूरसञ्चार सम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयन गर्न र त्यस्तो नीतिको अधीनमा रही ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र संचालन गरी त्यस्तो सेवामा सबैको पहँुच पु¥याउनका लागि प्रयोग गरिनेछ । 

(२) उपविनियम (१) बमोजिम रकम प्रयोग गर्दा देहायको प्राथमिकता क्रमका आधारमा प्राधिकरणबाट निर्धारण भए बमोजिम अनुदान वा ऋण सहयोग उपलब्ध गराई गरिनेछः 

(क) दूरसंचार सेवा नभएका ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन (तार सहित वा ताररहित) वा मोबाइल वा इन्टरनेट वा इन्टरनेट टेलिफोन सेवा पु¥याउन,

(ख) दूरसंचार सेवा अपर्याप्त भएका क्षेत्रमा टेलिफोन वा मोबाइल सेवाको विस्तार गर्न वा गराउन, 

(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमको सेवा पर्याप्त रुपमा उपलब्ध नभएका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई सूचना प्रविधिमा पहुंच दिलाउन ब्रोडव्याण्ड ईन्टरनेट जस्ता सूचना प्रविधि वा दूरसंचारका अन्य पूर्बाधार संरचना र सञ्जाल विकास तथा विस्तार गर्न, (घ) खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा उल्लेखित सेवा बाहेकका सूचना प्रविधिको विकासका लागि आवश्यक पर्ने दूरसञ्चारका अन्य सेवा वा प्रविधिहरु उपलब्ध गराउन ।

उपभोक्ताको ढाड सेक्ने, सेवा प्रदायकको मुख मोस्ने अनि प्राधिकरण पोस्ने ?

प्राधिकरणले झुटा आश्वासन दिए ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषमा रकम जम्मा गराएको तथ्यले देखाउँछ । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार पूर्वाधार बनाउने भनिए पनि प्राधिकरण भने पूर्वाधारमा खर्च नगरी बढी व्याज दिने बैंकमा मुद्दति खातामा पैसा जम्मा गरेर व्याज खादै बस्ने गरेको हो ।

ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषमा दूरसंचार सेवा प्रदायकले आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नुपर्छ । कुनै सेवा प्रदायकले एक वर्षमा १ अर्बको आम्दानी गर्यो तर वित्तीय विवरणमा सो सेवा प्रदायक खुद नोक्सानीमा देखियो भनेपनि उसले सो १ अर्बको २ प्रतिशतका दरले हुन आउने २ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषको लागि बुझाउनै पर्छ । यसरी हेर्दा ग्रामीण दूरसंचार कोषमा नोक्सानीमा गएका दूरसंचार सेवा प्रदायकले पनि रकम जम्मा गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

‘हामीले नाफाको होइन, आम्दानीको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । आम्दानीको आधारमा रकम बुझाउनु पर्ने भएकोले नोक्सानीमा गएको कम्पनीले पनि कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ,’ कोषमा रकम बुझाउनु पर्ने प्रावधानप्रति टिप्पणी गर्दै एक सेवा प्रदायक कम्पनी संचालकले वडापालिकासँग भने ।

कम्पनीहरुले कोषमा रकम बुझाउनुपर्ने भएपछि त्यस्तो रकम परोक्ष रुपमा उपभोक्तासँग नै उठाउँछन् । आफूहरुले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने दस्तुर तथा शुल्कहरु परोक्षरुपमा उपभोक्तासँग नै उठाउनुको विकल्प नहुने ती संचालकको भनाइ छ ।

दूरसंचार सेवाको महसुल निर्धारण गर्दा राज्यका निकायहरुलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने सबै शुल्क जोडिन्छ । यसरी जोड्ने क्रममा ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषमा बुझाउनु पर्ने रकम पनि जोडिएको हुन्छ । नाफाबाट कोषमा रकम बुझाउनु पर्ने भएमा उपभोक्ताले यो शुल्क तिर्नुपर्ने थिएन । कोषमा रकम जम्मा गर्ने अहिलेको प्रावधानले सेवा प्रदायकको मुख मोसिएको देखिन्छ भने परोक्ष रुपमा उपभोक्ताले महंगोमा सेवा लिनुपर्ने देखिन्छ । 

‘यसरी कोषमा जम्मा भएको रकमले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार पूर्वाधार बनेको भए पनि चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्थ्यो । यहाँ त सेवा प्रदायकले नोक्सानीमा पनि रकम बुझाउनु पर्ने र उपभोक्ताले महंगो शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ,’ ती संचालकले भने ।

के भन्छ प्राधिकरण ?

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च हुन नसकेकोले बैंकमा राख्नु परेको बताउँछन् । लेखापरीक्षकले पनि बैंकको मुद्दती खातामा रकम राख्नु भनेकोले त्यसै गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘रकम खर्च हुन सकेको छैन । खर्च नभएपछि बैंकको मुद्दति खातामा राख्नु भनेर लेखापरीक्षकले पनि भनेको छ । त्यही भएर बैंकमा राखिएको हो,’ प्रवक्ता पौडेलले वडापालिकासँग भने ।

कति रकम जम्मा हुन्छ ?

प्राधिकरण स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार विगत ५ वर्षमा ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषमा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । 

प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब ७४ करोड २६ लाख, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ अर्ब ७१ करोड ७४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ अर्ब ६७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अर्ब ७६ करोड ६८ लाख र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ अर्ब ३७ लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको छ ।