काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले नीतिगत निर्णयको प्रक्रियामा सहभागी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा आबद्धता दिन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
उनीहरु एउटा मात्र यस्तो संगठन राख्नमा समेत सहमत भएका छन् । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा सत्ता साझेदार दलका मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकहरु यो निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
उनीहरुले नीतिगत निर्णयमा सहभागी हुने कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको आबद्धताबाट टाढै राख्नु उचित हुने धारणा राखे भने राप्रपाले भने निजामति सेवामा ट्रेड युनियन राख्नै नहुने अडान राखेको छ ।
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको भूमिकाको सम्मान गर्दै आजका सन्दर्भमा ट्रेड युनियनको व्यवस्थामा फरक ढङ्गबाट सोच्नुपर्ने बताए ।
एमाले नीतिगत निर्णयको प्रक्रियामा सहभागी हुने शाखा अधिकृतलाई ट्रेड युनियनमा नराखने पक्षमा पनि देखिएको छ ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले संवैधानिक आयोग, कूटनीतिक नियोगलगायत संस्था पूर्वकर्मचारीको ‘क्लब’ जस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै अवकाश प्राप्त कर्मचारीको अन्य निकायमा पुनः नियुक्तिमा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्ने बताए ।
उनले कर्मचारीको सेवा अवधि वृद्धि गरेर ६० वर्षमाथि राख्नु उचित हुने बताउँदै नायब सुब्बा भन्दा मुनिका पदमा कर्मचारी भर्ना गर्न आवश्यक नरहेकाले त्यससम्बन्धी व्यवस्था हटाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
दलगत आधारमा ट्रेड युनियन गठन गर्न दिन नहुनेमा जोड दिँदै उनले सरकारले घरै बनाइदिएर टे«ड युनियन राख्ने व्यवस्था तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको समावेशिता नभएसम्म निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचेतक रुपा शोशी चौधरीले निजामती कर्मचारीलाई जनउत्तरदायी बनाउन विधेयकमा कर्मचारीका दायित्वका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्नेमा बताइन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले जातका आधारमा मात्र नभइ वर्गका आधारमा कर्मचारीको आरक्षण व्यवस्था हुनुपर्ने बताए भने उनले ट्रेड युनियन हटाउनुपर्ने तर्क राखे ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सचेतक रामप्रकाश चौधरीले आर्थिक रुपमा विपन्न वर्गलाई राज्य संयन्त्रमा आरक्षणको प्रत्याभूति गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
* नाेट: समाचारकाे शीर्षकमा ६० वर्ष हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएकाे छ ।
