काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अहिले संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफाबार छलफलमा छ ।

स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीका सेवा, सुविधा तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित यो विधेयक खासै चर्चाको विषय बन्नुपर्ने होइन । सरकारले प्रस्ताव गरेका विषयमा राजनीतिक दलहरुको सहमति हुनुपर्ने हो । र, कर्मचारी संयन्त्रले पनि आफूलाई धेरै असर पुग्ने वाहेकका व्यवस्थाप्रति खासै विमति राखिरहनु नपर्ने हो ।

तर, अहिले यो विधेयक चर्चाको शिखरमा छ । राजनीतिक दलहरु विधेयकका केही व्यवस्थाप्रति छलफलमा जुटिरहदा कर्मचारी संयन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिने ट्रेड युनियनहरु अगाडी आएका छन् । र, पछिल्लो समय राजनीतिक दल र ट्रेड युनियनहरु फरक कित्तामा देखिन थालेका छन् ।

निजामती सेवामा राजनीतिक दलपिच्छे ट्रेड युनियनु खारेज गर्नुपर्ने भनी राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूले दिएका अभिव्यक्तिप्रति सत्ता र प्रतिपक्षी दल निकट ट्रेड युनियनहरु आक्रोसित देखिएका छन् ।

यसमा रोचक पक्ष के देखिएको छ भने सरकारमा रहेका र विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरु ट्रेड युनियनप्रति अनुदार जस्ता देखिएका छन् भने कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु आफू निकट दलहरुप्रति नै आक्रामक जस्ता देखिन थालेका छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले, सत्तारुढ कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका भातृ संगठनका रूपमा रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरूले शुक्रबार यस्तै छनक दिए । उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर संसदीय समितिमा धारणा राख्ने दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूलाई सचेत गराउनसम्म भ्याए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैला, एमाले सचेतक सुनिता बराल, रास्वपा सचेतक निशा डाँगी, राप्रपा सचेतक बिना लामालगायतले राजनीतिक दलका कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्नै नहुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सरकारको तलब खाएर राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले जसरी काम गर्ने ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने सांसदहरूले भनाइ थियो । 

यस्तै, निजामती कर्मचारीमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरू मात्र सदस्य बन्न पाउने एउटामात्रै ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको धारणा थियो । 

राजनीतिक दलका प्रमुख सेचतक र सचेतकहरुले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा राखेका धारणाको कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत विरोध गरेका छन् । एमालेको भातृ संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल, माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट, एकीकृत समाजवादीको भातृ संगठन एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यामबहादुर खत्री र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले विज्ञप्ति जारी गरेर सांसदहरूलाई चेतावनी दिएका छन् ।

‘हाल प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकका बारेमा माननीयज्यूहरूले अस्वाभाविक ढंगले संचार माध्यमबाट नकारात्मक टिप्पणीतर्फ बढी उन्मुख गराइरहनु भएको छ । यसले ऐन छिटो जारी गर्नेभन्दा पनि अनावश्यक बखेडाको बहानामा अझै ढिलासुस्ती गर्ने र संघीय निजमती सेवा ऐन तत्काल जारी नगर्ने वातावरण तयार भैरहेको अवस्था छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनीहरुले कर्मचारीलाई हतोत्साहित गर्ने प्रयास भएको भन्दै त्यसो नगर्न सचेत पनि गराएका छन् ।

‘विगत केहि दिनदेखी राष्ट्रसेवकहरूलाई हतोत्साहित, उत्तेजित र मानमर्दन हुने प्रकारका अभिव्यक्तिहरू दल विशेषकै आधिकारीक धारणा हुन् भन्दै विभिन्न संचार माध्यमहरूबाट सार्वजनिक भइरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनीहरुले निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारलाई स्मरण गराएका छन ।