काठमाडौं । स्थानीय तहका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र देखिएका विकृति रोक्न संघीय सरकारले नमुना कानुन बनाएर पठाउने भएको छ ।  स्थानीय तहमा देखिएका विकृति रोक्न र कामलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुईवटा नमुना कानुन बनाएर स्थानीय तहलाई पठाउने भएको छ । 

कानुनको अभावमा स्थानीय तहमा विकृति बढ्दै गएको निष्कर्षमा पुगेको संघीय मामिला मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनको नमुना कानुन र स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)सम्बन्धी मापदण्डको नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाउन लागेको हो । 

स्थानीय तहमा भएको सरकारी कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च, आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखा परीक्षणलगायतका आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनको नमुना कानुन निर्माण गरी पठाउन लागिएको हो । 

स्थानीय तहमा सङ्गठन संरचना, दरबन्दी, कार्यविवरण एवं जनशक्ति व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक, यथार्थपरक, कार्यमूलक र व्यवस्थित बनाउनका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी नमुना कानुन निर्माण गरी पठाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।