काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिइन् ।
गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो ।
आइतबार जारी उक्त अध्यादेशले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने सरकारको भनाइ छ । अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरुको नियमनका लागि ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
पाँच सदस्यीय प्राधिकरणमा एक जना अध्यक्षका अतिरिक्त, एकजना विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ ।