२०६२ सालमा मोरङ व्यापार संघको वार्षिक कार्यक्रममा एक सरल एवं सामान्य व्यापारीले प्रसंगविनाको विषय उठाए । उनले उठाएको विषयले केही समय नियमित कार्यक्रमको रुप वदलिदिएर सवैको ध्यान अन्तै लगिदियो । 

ती व्यापारीले उठाएको विषय विषय भने विशेष रुचिकासाथ सबैले राम्ररी सुनेको प्रतित हुन्थ्यो । उनले नेपालमा सार्वजनिक लगानीको शुरुआती चरणमा रहेको नेपालको अरुण वनस्पति उद्योगको शेयरमा शुरुआती सार्वजनिक आह्वानमा समय अनुसारको राम्रै रकम लगानी गरेका रहेछन् । सो उधोग सुनसरीको दुहवी नजिक स्थापना भएर वनस्पति घिउ उत्पादन गरिरहेको थियो । त्यस उधोगको स्थापना नेपालका एक प्रतिष्ठित औद्यागिक घरानाबाट भएको थियो, जसका केही प्रतिनिधि सो कार्यक्रममा पनि उपस्थित थिए । 

मोरङ व्यापार संघ देशकै पुरानो व्यापारिक संगठन मध्येको एक हो, जुन २००८ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति लगतै पूर्वको औद्यागिक शहर विराटनगरमा स्थापना भएको थियो । विराटनगरले देशकै ठुला उधोगहरु रघुपति जुटमिल, विराटनगर जुटमिल जस्ता उद्योग स्थापना गरेकोे गौरवमय इतिहाँस बोकेको छ । 

प्रतिष्ठित एवं अग्रणी औद्योगिक घरानाहरु, गोल्छा, गोल्याण, अग्रवाल, शारदा, मुरारका, दुगड, खेतान, रिजाल, चौधरी, धनावत, तोदी, गोयल तथा राठी लगायतका औद्योगिक घराना, जो आज राष्ट्रिय उधोग व्यवसायमा अग्रणी भुमिकामा रही स्थापित भएका छ, त्यस्ता घराना जन्माउने श्रेय समेत सोही विराटनगर शहरलाई जान्छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागिसमेत यस शहरको योगदान अग्रणी नै रहेको छ, जसमा कोइराला, खनाल, रिजाल, पोखरेल, तथा उपाध्यायलगायतका घराना जस्ता, राजनैतिक चेतना भएका परिवारहरुको योगदान रहेको छ । 

उनी आफ्ना वेदना सुनाउँदै मोरङ व्यापार संघले केही पहल गरिदेओस भन्ने अभिप्रायले आफ्ना भनाइहरु राखिरहेका थिए ।

ती व्यापारीका अनुसार भारतमा अम्बानी (रिलाइन्स) जस्तै नेपालका सोहीस्तरका घरानाबाट प्रवद्र्धित सो उधोगबाट राम्रै प्रतिफल पाउने आशा राखेकामा आशातित प्रतिफल नपाएको, हर हिसाव सार्वजनिक नगरेको, उद्योगको अवस्था सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने नगरेको तथा उद्योगको सम्पतिको उपयोग प्रवद्र्धित घरानाको लाभका लागि भएको, शेयर विक्री गर्न नसकेर कागज जस्तै थुपार्न परेको थियो । उनी आफ्ना वेदना सुनाउँदै मोरङ व्यापार संघले केही पहल गरिदेओस भन्ने अभिप्रायले आफ्ना भनाइहरु राखिरहेका थिए । जबकि, मोरङ व्यापार संघको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने सो विषयमा कसैले केही भन्न सक्ने नभए पनि अधिकांश उपस्थित व्यक्ति तथा पदाधिकारी समेत सो विषय सार्वजनिक भएकोमा प्रवद्र्धित घरानाका प्रतिनिधि वाहेक हर्षित भएको प्रतित हुन्थ्यो । बुझ्दै जाँदा अधिकांश उपस्थित प्रतिनिधिहरुको समेत सो उद्योगमा लगानी रहेको र उनीहरुको अवस्था पनि त्यस्तै रहेकाले सो विषय सवैको लागि रुचिकर भएको रहेछ । प्रवद्र्धित घरानाका प्रतिनिधिको भद्रता, शालिनता तथा शान्तभावका कारण विषय उठानवाहेक केही अप्रिय वातावरण भने सिर्जना भएन ।  

ती व्यापारी र प्रवद्र्धित घरानाका प्रतिनिधिसँग अलग अलग भेटमा भने सो विषय मैले राम्ररी बुझ्ने मौका पाएँ । तर, भाव एउटै पाए, नेपालमा व्यावसायिक वातारण नभएको तथा सार्वजनिक शेयरधनीको हित संरक्षणमा नियमकारी निकाएको भुमिका प्रभावकारी नभएको ।   

सोहीताका सन २००६ स्थापित रिलायन्स रिटेल (खुद्रा) स्टोरले भारतमा विभिन्न अन्य रिटेल स्टोर किन्दै तथा आफैं विस्तार गर्दै भारतभर खुद्रा व्यापारमा आधिपत्य कायम राख्ने प्रयत्न सुरु गर्यो । सन् २०११ सम्म आइपुग्दा रिलायन्स रिटेलको व्यापक विस्तार भयो । उनले जनतालाई गुणस्तरीय सेवा पुर्याउन सकेको थियो । यता साना खुद्रा पसलेहरु भने आफ्नो व्यापार खाइदिएको भन्दै रिलायन्स रिटेलसँग रिसाएका थिए । त्यसैले उनीहरुले रिलायन्स रिटेलमा ढुंगामुडा गर्ने प्रयत्न गरे ।

तर, रिलायन्स स्टोरमा क्षति पुर्याउने खुद्रा पसलेको कार्य सफल भएन । रिलायन्समा सर्वसाधारणको शेयर थियो । शेयरधनीहरुको संख्या ठूलो थियो र अधिकांश शहरी क्षेत्रमा विस्तार भएको थियो । त्यसैले जहाँजहाँ खुद्रा पसलवालाले ढुंगा हान्न खोज्थे, त्यहीका शेयरधनीहरुले उनीहरुलाई सम्झाइबुझाइ गरेर रिलायन्स स्टोरको संरक्षण गर्ने गर्थे ।

तर, रिलायन्स स्टोरमा क्षति पुर्याउने खुद्रा पसलेको कार्य सफल भएन । रिलायन्समा सर्वसाधारणको शेयर थियो । शेयरधनीहरुको संख्या ठूलो थियो र अधिकांश शहरी क्षेत्रमा विस्तार भएको थियो । त्यसैले जहाँजहाँ खुद्रा पसलवालाले ढुंगा हान्न खोज्थे, त्यहीका शेयरधनीहरुले उनीहरुलाई सम्झाइबुझाइ गरेर रिलायन्स स्टोरको संरक्षण गर्ने गर्थे । आम जनताको साथ भएको कारण स्टोरहरु सुरक्षित रुपमा संचालनमा रहन सके ।

जनस्तरमा सहभागिता भएको रिलायन्सको शेयर पुरा भारतलाई जोड्न सफल भएको छ, जुन भारतलाई जोड्ने सेतुहरु, सिनेमा, क्रिकेट र भारतीय रेलपछि चौथो स्थानमा रहेको छ भन्ने मानिन्छ । बहुलराज्य, भाषा, जाति, संस्कृति तथा रितिरिवाज भएको विशाल भारतलाई एक बनाउन रिलायन्स पनि भारतको गौरव भएको मानिन्छ, जुन सवै भाषा भएका जनता, जाति तथा राज्यमा बसोवास भएकाहरुका लागि समेत उत्तिकै प्रतिफलदायी सार्वजनिक संस्था रहेको छ ।

विश्वमै पनि आज सफल ब्यवसाय तथा ब्यवसायी ती घराना तथा व्यक्ति छन्, जसले केही हदसम्म आफूले प्रवद्र्धन गरेका व्यापारमा सर्वसाधारणलाई समेत सहभागिता गराएका छन् । हामीले लिने केही नाममा, माइक्रोसफ्ट, टेसला, अलिवावा, रिलाइन्स, टाटा, एसविआई बैंक तथा नविल बैंक केही त्यस्था प्रतिनिधि नाम हुन । ती संस्थाका सर्वसाधारण शेयरधनी समेत आफूलाई शेयरधनी भएकोमा गर्व गर्छन र प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख व्यक्ति तथा संस्थालाई धन्यवाद नै प्रटक गर्दछन् । राज्यसमेतले ती संस्थालाई प्रभावशाली संस्था मानी विशेष महत्व दिएको हुन्छ, जुन नेपालमा पनि विस्तारै अपनाउन थालिएको छ । 

नेपालमा विशेष गरि २०४६ सालपछि उदारिकरणका लागि भएका प्रयास सफल नभएका कारण जनताको सरकारप्रति आक्रोस रहेको देखिन्छ । खासगरि सार्वजनिक संस्थानहरु निजिकरण भए तर एक दुई व्यक्तिको लागि केही समय काम आए पनि दीर्घकालसम्म कसैका लागि पनि फाइदाजनक हुन सकेन । निकोन एयर तथा हरिसिद्धि इटा टायल कारखाना जस्ता केही कम्पनीले शुरुआती दिनमा आशा जगाए पनि लामो समयसम्म सो कायम रहन सकेन, कारण जे सुकै भएपनि । आम जनताको लगानीलाई सुरक्षित वनाउन अन्य देशमा भएका प्रयास हामीले समेत अनुशरण गर्न सके सार्वजनिक संस्थाको विकास भै रोजगारी सिर्जना, व्यवसाय प्रसार तथा कर राजस्वमा समेत योगदान पुग्न सक्ने थियो । यसका लागि सोचको परिवर्तन आवश्यक छ र आशा गर्न सकिन्छ, नेपालमा पनि राज्यस्तरवाट यसको अनुशरण हुनेछ ।

नेपालमा कुनै समय शुरुआती सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) का लागि रातभर लाइन मा बसी लगानी निवेदन दिने (आइपिओ भर्ने) उत्साह थियो । केही व्यक्तिले त अर्काको नामबाट समेत भरेको भनेर उजुरी परेका भनिन्थ्यो । विशेषगरी सस्तो व्याजदर रहदा, कम्पनीको कार्यसम्पादन राम्रो नहुदा समेत शेयरको भाउ उच्च रहने संरचनागत विश्लेषण असक्षमताका कारण अनुमानका आधारमा राम्रो हुने आशामा केही ब्यक्तिले राम्रो कमाई गरेर लाभ गरे पनि धेरैले नोक्सान व्येहोर्ने वातावरण रहने नै हुन्छ । पछिल्ला केही दिनमा त राम्रोसँग संचालन हुन नसकेका र अहिलेको परिस्थिति नै यथावत रहे पर क्षितिजसम्म पनि लाभ दिन नसक्ने कम्पनीले सार्वजनिक निस्कासनका लागि प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । नियमकारी निकाय यसमा हरसम्भव प्रयासरत समेत देखिन्छ । तर जव प्रवद्र्धक आफै इमान्दार भै, कम्पनीको कमाइमा जनतालाई सहभागी गराउँ भन्ने असल भावना आउदैन तबसम्म कम्पनीको भविश्य तथा त्यस्ता कम्पनीले दिने योगदान त्यति दिगो हुदैन । 

नाफा निजी वनाउने तर नोक्सान सर्वसाधारणमा वाड्ने कुरा संसार भरि सन २००७ को अन्तराष्ट्रिय आर्थिक मन्दिका वेला पश्चिमेली मुलुकभर आलोचनाको विषय रहन गयो । खासगरि जनताले तिरेको करवाट कम्पनीलाई बचाउनु हुदैन भन्ने मान्यतामा पक्ष र विपक्षबीच निकै विवादित छ ।

नाफा निजी वनाउने तर नोक्सान सर्वसाधारणमा वाड्ने कुरा संसार भरि सन २००७ को अन्तराष्ट्रिय आर्थिक मन्दिका वेला पश्चिमेली मुलुकभर आलोचनाको विषय रहन गयो । खासगरि जनताले तिरेको करवाट कम्पनीलाई बचाउनु हुदैन भन्ने मान्यतामा पक्ष र विपक्षबीच निकै विवादित छ । अमेरिकी सरकारले क्यास फोर क्लंकर्स (कवाडी गाडीका लागि नगद) अमेरिकन मोटर कम्पनी जनरल मोटर्सलगायत मार्फत ग्राहकलाई प्रदान गरिएको अनुदान ती मोटर कम्पनीको ब्यवसाय निरन्तर रहोस भनि दिएको भनि ब्यापक आलोचना भएको थियो । तर यसको सरकारले वचाउ मात्र गरेन, अनुदान निरन्तरता दिदै यो योजना जनताको पक्षमा भएको, वातावरण संरक्षणको पक्षमा भएको भन्दै प्रतिवादसमेत गरेको थियो । 

सरकार सवैका लागि हुन्छ । यदि बृहत जनताका हितका लागि निजी कम्पनीलाई सहयोग गर्ने अवस्था आउछ भने पनि सो गर्नसमेत सरकार पछि पर्दैन । नेपालमा पनि निजी क्षेत्रबाट संचालित उद्योग यदी आर्थिक व्ययभार वढी भएका कारण रुग्ण हुन पुगेको अवस्था भएमा त्यस्ता उद्योगलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने तथा ब्याजमा अनुदान दिदै आएको छ । त्यसैले निजी उद्योग तथा ब्यवसाय पनि सार्वजनिक हुन्छ र निजी क्षेत्रले पनि फाइदाजनक व्यवसायमा संचालन भएको अवस्था रहेछ भने सर्वसाधारणलाई समेत सहभागिता गराउनु राम्रो हुन्छ ।    

नेपालमा बैक वित्तीय संस्था, बीमा, होटेल, जलविद्युत तथा केही वहुराष्ट्रिय कम्पनीबाहेक अन्य क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्था निर्माण भएका कमै छन । जबकि हाम्रो देशमा पनि विभिन्न व्यवसायिक घरानाहरु राम्रै प्रगति गरिराखेका देखिन्छन् । यदि भारतमा रिलाइन्स, टाटा, इन्फोसिस लगायतका संस्था जस्तै नेपालमा पनि आम मानिसको सहभागिताबाट संस्थाहरु स्थापना तथा प्रवद्र्धन गर्न सके सवै क्षेत्रमा आम जनताको सहभागिता भइ देश विकासमा टेवा पुग्न जाने थियो, जसका लागि अलिकति त्याग ब्यवसायिक घरानाबाट पनि देश तथा जनताले अपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रवाट पूर्वाधार निर्माणका लागि पुँजी संकलनको लागि प्रयास भएको पनि देखिदैन, जसवाट संयुक्त रुपमा लगानी भइ प्रतिफल पनि आशातित रुपमा वितरण गर्न सकियोस ।

नेपालमा पूर्वाधारको अभाव छ । पूर्वाधार विकास देश विकासका लागि प्रथम चरण हो । हामी कहाँ पुँजीको समेत पर्याप्तता छैन । निजी क्षेत्रवाट पूर्वाधार निर्माणका लागि पुँजी संकलनको लागि प्रयास भएको पनि देखिदैन, जसवाट संयुक्त रुपमा लगानी भइ प्रतिफल पनि आशातित रुपमा वितरण गर्न सकियोस । केही समय पहिले सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी भनि धेरै प्रचार गरियो तर नगन्य रुपमा मात्र यसका लागि प्रयास भएको देखिन्छ । सरकारीस्तरवाट प्रवद्र्धन भएको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एण्ड डेभलपमेण्ट लिमिटेड कम्पनी यसको उदाहरण हो । तर यो कम्पनीले पनि करिव आधाभन्दा बढी पुँजी कैंकमा जम्मा गरि व्याज आर्जन गरिराखेको अवस्था छ, लगानीको अभावमा । 

निजी क्षेत्रले राम्रा व्यवसाय देखेमा ऋण लिएर पुँजी संकलन गर्ने र व्यवसाय गर्ने, प्रतिफल आफूले मात्र लिने, तर आम जनतालाइ सो  प्रतिफल पाउने क्षेत्रमा लगानी गर्न सहभागी नगराउने कारणवाट सार्वजनिक संस्थाको विकास हुन नसकेको देखिन्छ । यदि यसै भै राखेमा सिमित व्यक्तिले मात्र फाइदा लिई असमान आय सिर्जना हुन गइ संरचनागत विभेद आउने सम्भावना रहन्छ, जुन पछि गएर वर्ग विभेद वन्दै असल समाज निर्माणमा वाधक वन्न जाने जोखिम रहन्छ । यस्तो अवस्थामा आजका लाभकारी पनि आलोचित मुक्त रहन सक्दैनन् । समयमै यसका लागि उदारता देखाउन आवश्यक हुन्छ । 

अमेरिका आमजनताका हितमा काम गर्ने उन्नत देश हो । त्यस्तै, राम्रा र अशल व्यवसाय गरिराखेका कम्पनी बचाउने देश पनि अमेरिका नै हो । त्यहाँका धेरैजसो कम्पनीलाई वालस्ट्रिट (पर्खाल गल्ली) मा अवस्थित रहेको मानिन्छ । न्युयोर्क शहरमा रहेको वालस्ट्रिट ठूला कम्पनीको सांकेतिक नाम पनि हो । यदि कुनै कम्पनीले अनुचित काम गरेमा सरकार, सांसद तथा जनस्तरबाट ब्यापक विरोध मात्र हैन, कम्पनी संचालक तथा पदाधिकारीलाई दण्ड जरिवाना समेतको कडा व्यवस्था छ । बेला बेलामा वालस्ट्रिट रिफोर्म (वाल स्ट्रिटमा भएका कम्पनीको शुद्धीकरण) अभियान चलाइन्छ । सोक्स ल २००२ (सर्वेन तथा अक्स भन्ने सांसदले संसदमा पेश गरेको कानून जुन पारित भै सकेपछि उनीहरुकै नामको कानूनबाट परिचित छ) डोड फ्र्याँक याक्ट २०१० (डोड र फ्र्याँक भन्ने सांसदले संसदमा पेश गरेको कानून जुन पारित भै सकेपछि उनीहरुकै नामको कानूनबाट परिचित छ) तथा अकुपाई वालस्ट्रिट २०११ (वालस्ट्रिट कव्जा गरौं २०११) ले पनि ठुला कम्पनीको आचरण आम जनतामुखी भएका छन । इन्साइडर ट्रेडिङ (गोप्य सुचना चुहावट लाभ) प्रति भारतीय मुलका प्रख्यात व्यक्तित्व रजत गुप्तालगायतका व्यक्तिहरु समेत कानुनी कारवाहीमा परेका कारणबाट कम्पनीको आचरणमा प्रभावकारी तवरले सुधार भै आम हितमा कम्पनीले काम गर्नुपर्छ भन्ने फराकिलो मान्यता स्थापित भएको छ ।  

सार्वजनिक संस्था भनेका देशका सम्पति हुन, जुन हामी सवै मिलेर वनाउनु पर्दछ । सार्वजनिक संस्थाबाट मात्र देशले विकास गर्न सक्दछ ।

अमेरिका असल र प्रभावकारी कम्पनी भएको देशको रुपमा समेत आफ्नो परिचय वनाउन सफल भएको छ । अमेरिकासँग त्यस्ता कम्पनी छन, जसको सेवाविना विश्व एक सेकेण्ड पनि चल्न धौ–धौ पर्छ । गुगल त्यस मध्येको एक हो । यसको न्याभिगेसन एप (वाटो देखाउने प्रणाली) नभएमा विश्वका अरवौ जनता सडकमै अलपत्र पर्दछन् । धेरै शहरमा यो वेगर सवारी साधन सडकमा ल्याउन पनि सकिदैन । यो एक उदाहरण मात्र हो । त्यस्तै प्रभाव पार्ने थुप्रै कम्पनी छन्, जसको सहयोगविना दैनिकी चल्न असम्भव छ । 

जोन डि रोकेफेलर (स्ट्यान्डर्ड ओइल कम्पनीका प्रवद्र्धक) सवै समयका धनी व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । उनीले स्थापना गरेको उक्त कम्पनीले अत्यधिक नाफा कमाइ गरेको कारणले सन् १९११ मा कम्पनीलाई अदालतको निर्णयले विघटन गर्न लगाई ४३ नयाँ ब्यवसायमा परिणत गरियो । इक्जोन मोविल त्यसमध्येको एक कम्पनी हो । आम जनताको सहभागिता रहेको सो कम्पनी अमेरिका भरि उसको असल आचरणका लागि प्रसिद्ध छ । त्यसका कार्यकारी प्रमुख रहेका रेक्स टिलरसन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा विदेशमन्त्री भएका थिए । कम्पनीको अशल आचरण र उनले गरेको योगदान स्वरुप अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशका विदेशमन्त्री भएका हुन, जुन शक्तिशाली एवं विश्वमा प्रभाव पार्ने मन्त्रालयको रुपमा परिचित छ । 

यसकारण सार्वजनिक संस्था भनेका देशका सम्पति हुन, जुन हामी सवै मिलेर वनाउनु पर्दछ । सार्वजनिक संस्थाबाट मात्र देशले विकास गर्न सक्दछ, जसमा उद्यमशील व्यवसायीले निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेर आम जनतालाई सहभागी गराई, उनीहरुसमेतलाई अपनत्व सृजना हुने गरि संस्था निर्माण गरौं । यसो गरे सबैलाई नै फाइदा पुग्नेछ । सरकारले पनि यसमा सहभागिता एवं सहजीकरण गर्नु पर्ने नै हुन्छ ।