काठमाडौँ । भारतले पाँच वर्षअघि नेपालको भूमिलाई समेटेर आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसबेला तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली  प्रधानमन्त्री थिए । यसप्रति विरोध जनाउँदै आफ्नो भूमिमाथि देखाएको दाबीले प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादको उचाइ बढायो । यसले दुई देशबीच कूटनीतिक तहमा हचलच नै ल्याएको थियो । 

२०७६ कात्तिक १६ गते भारतले जम्मू–कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि जारी नयाँ नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो ।  

नेपालको भूमि भारतले दाबी गरेको र मिचेको यो पहिलोपटक थिएन । नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा चीन र भारतबीच सहमति हुँदा नेपालसँग स्वीकृति लिने तथा जानकारी दिनसमेत दुई छिमेकी मुलुकले आवश्यक ठानेका थिएनन् । २०७२ जेठ १ गते भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री ली खस्याङबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने र कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीको आवातजावतको केन्द्र बनाउने सहमति भएको थियो ।  तर, यस बेला नेपालसँग स्वीकृति लिने र जानकारी दिने काम दुवै छिमेकी मुलुकले गरेनन् । 

तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले उक्त सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै चीन र भारतलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर विरोध जनाएको थियो । 

यही बेलादेखि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयले निकै चर्चा पाएको हो । चीनसँग सहमति गरेको भारतले उक्त नेपाली भूमि समेटेर आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्‍यो । यसलाई चुनौती दिँदै तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले पनि आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो । 

तर, यसअघि नेपाल सरकारले पठाएको ‘कूटनीतिक नोट’को जवाफ भारतले दिएन । २०७६ मंसिर ३ गते भारतको नयाँ नक्साबारे भारत सरकारलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउँदै सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली नदी) पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको पुनः स्मरण गराएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी गराएको थियो । 

नेपालको विरोध जारी रहेका बेला २०७७ वैशाख २६ गते भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालले दाबी गरेको धार्चुला–लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको उद्घाटन गरे । यसप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल सरकारले विरोध गरेको थियो । 

भारतको रवैयाप्रति नेपाल सरकार असन्तुष्ट बनेको थियो । कूटनीतिक नोटको जवाफ नदिने र यसबारे छलफल गर्न खोज्दा समय उपलब्ध गराउन भारत तयार भएन । यसपछि २०७७ जेठ ५ गते बसेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सालाई पारित ग¥यो । यसको दुई दिनपछि जेठ ७ गते सरकारले औपचारिक रुपमा नयाँ अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । २०७७ जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभा बैठकले नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयकलाई सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो । बैठकमा विधेयकको पक्षमा उपस्थित सबै २५८ सांसदले मत दिएका थिए । विपक्षमा मत खसेन।

लिम्पियाधुरा, कालानी र लिपुलेकलाई समेटेर अद्यावधिक गरी जारी गरिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सलाई ‘चुच्चे नक्सा’को नामले चर्चा पायो । सरकारदेखि सदनसम्मले चुच्चे नक्सा पारित गरेपछि भारतीय पक्षले आपत्ति जनाएको थियो भने भारतीय सञ्चारमाध्यममा हो–होल्ला नै मच्चिएको थियो । 

तर, यही चुच्चे नक्साले नेपालमा भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘राष्ट्रवाद’को उचाइमा पुर्‍यायो । चुच्चे नक्सा जारी गरेकोप्रति आजपर्यन्त ओली आफ्नो ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिने गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा बनेको सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको भूमि फिर्ता ल्याउन नसकेकोमा सार्वजनिक मञ्चबाट ओलीले कटाक्ष गर्दै आफूलाई राष्ट्रवादीको रुपमा दर्शाउन पछि परेनन् । तर, अहिले चुच्चे नक्साले दिएको प्रधानमन्त्री ओलीको ‘राष्ट्रवाद’ संकटमा परेको छ । आफैँले जारी गरेको चुच्चे नक्सामा समेटिएको भू–भाग भारत र चीनले प्रयोग गर्ने विषयमा पुनः सहमति गरेको दुई हप्ता पुग्न लाग्दासमेत प्रधानमन्त्री ओली तथा सरकारका जिम्मेवार अधिकारी बोलेका छैनन्, जसले प्रधानमन्त्री ओलीको ‘चुच्चे नक्साको राष्ट्रवाद’लाई संकटमा पारेको छ । 

यही पुस ३ गते ( १८ डिसेम्बर २०२४)मा चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ वी र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभेलबीच लिपुलेक प्रयोग गरेर कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीको आवतजावत सहज गर्ने सहमति भएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको सहमतिको बुँदा नम्बर ६ मा दुई देशबीच कैलाश मानसरोवर यात्राको पुनः सुरुवात, सीमापार नदीहरूको तथ्यांक आदानप्रदान र सीमा व्यापारलगायतका सीमापार सहयोग र आदानप्रदानका लागि सकारात्मक दिशानिर्देश गर्ने भनिएको छ । तर, यस सहमतिप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले हालसम्म विरोध वा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । साथै परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, मन्त्रालय मन्त्रालय तथा सरोकारवाला सरकार कुनै पनि अंग वा व्यक्तिले भारत र चीनबीच नेपाली भूमि प्रयोगसम्बन्धी सहमतिप्रति प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।