काठमाडौँ । पुस १६ गते स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा धर्ना दिने भएका छन् । 

आफूहरुको पदस्थापनाको माग राख्दै कर्मचारीहरुले धर्ना दिन लागेका हुन् । यसअघि उनीहरुले पुस १२ गते मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा मुख्यमन्त्रीको आवासमा धर्ना दिएका थिए ।

मधेश सरकारले केही महिनाअघि बनाएको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको स्थानीय  सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ त्रुटिपूर्ण रहेको र सोही कारण आफूहरू समस्यामा परेको स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

मधेश प्रदेशका स्थानीय सरकारी सेवाका स्थायी कर्मचारीहरूको सरूवा, पदस्थापना तथा स्तरवृद्धिमा ढिलाइका कारण वृद्धि विकास रोकिनुका साथै कर्मचारीमा तनाव उत्पन्न हुन पुगेको धर्नामा सहभागी कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

मधेश प्रदेशका सरकार तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मौनताको कारण कर्मचारी समस्यामा परेको उनीहरूको गुनासो छ । आफूहरुका माग सम्बोधन नभएको धर्ना तथा संघर्षलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प नभएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।