काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुनमा भएको त्रुटीका कारण अन्तर प्रदेश र अन्तरपालिका सरुवा भएर काम गरिरहेका ५०० भन्दा बढी स्थानीय तहका कर्मचारीको पद धरापमा परेको छ ।  

मधेश प्रदेश सरकारले २०८१ भदौमा जारी गरेको स्थानयि सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्तसम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भएको अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी अन्योलमा परेका हुन् । 

मधेश प्रदेशमा २ वर्ष भन्दा अघिदेखिनै विभिन्न प्रदेश र मधेश प्रदेशकै विभिन्न स्थनीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा भएर आएका ५०० भन्दा बढी कर्मचारी छन् । 

ती कर्मचारीलाई संघीय सरकारले दोहोरो सहमतिका आधारमा एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटाएको थियो । 

यसरी काककाजमा खटाइएका कर्मचारीको पदाधिकार सरुवा हुनुभन्दा अघिकै पालिकामा हुने तर पारिश्रमिक भने कार्यरत स्थानीय तहबाटै खाने सर्तमा उनीहरुको सरुवा गरिएको थियो । 

तर मधेश प्रदेश सरकारले ऐन बनाउने बेलामा यसरी सरुवा भएर आएका स्थानीय तहका कर्मचारीको पदाधिकार के हुने भन्ने विषयमा नवोलेको कारण कर्मचारीहरुको पदाधिकार कहाँ हो भन्ने अन्योल देखिएको छ । 

यो अन्योलका कारण उनीहरुको स्तरवृद्धि, वढुवा, उपदान, निवृत्तिभरण लगायतमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । ऐनमा भएको त्रुटी सच्याउन मधेश प्रदेशमा अन्तरप्रदेश र अन्तरपालिका कामकाजका लागि सरुवा भएर आएका कर्मचारीले प्रदेशका प्रमुख सचिवदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । 

२ वर्ष अघि नै अन्तर प्रदेश सरुवा भएर आएका सव इन्जिनियर सफल कुमार साहका अनुसार ऐनमा भएको त्रुटी सच्याउन पटक पटक दवाव दिए पनि मधेश सरकारले नसुनेपछि कर्मचारीहरुले आजबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय अघि धर्नासमेत दिन थालेका छन् । 

उनका अनुसार मधेश प्देशमा अन्तर प्रदेश सरुवा भएर आएका  २५० जनाजति र मधेशकै उक पालिका बाट अर्को पालिकामा कामकाजका लागि सरुवा भएर आएका २५० देखि ३०० जना हाराहारी कर्मचारी छन् । 

यसरी सरुवा भएर आएका सबै कर्मचारी साविकको स्थानीय निकायका नभइ स्थानीय तह बनेपछिका कर्मचारी हुन् । 

तर स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको हकमा भनते मधेश प्रदेशले साविकको स्थानीय निकायमा कार्यरद कर्मचारीहरुको पदाधिकारमा कार्यरत पालिकामा कायम गर्न सकिने गरी कानुन बनाएपछि मधेशमा समस्या देखिएको हो । 

‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले साविकको स्थाीय निकायमा नियुक्ति भइ हाल स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्धारा दोहोर सहमतिको आधारमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कामकाज गर्न खटाइएको कर्मचारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पदस्थापना गरिनेछ’ मधेश प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवासम्बन्धी ऐनको दफा २५ को उपदफा ११ मा उल्लेख छ । 

यही कानुनी व्यवस्थाका कारण मधेश प्रदेशमा २ वर्ष अघि नै कामकाजका लागि सरुवा भएर आएका तर पदाधिकार भने साविककै स्थानीय तहमा कायम भएका कर्मचारीको पदाधिकार, स्तरवृद्धि लगायतमा समस्या देखिएको हो । 

ऐनको यही प्रावधानका कारण कर्मचारीको स्तरवृद्धि, वढुवा, उपदान निवृत्तिभरणलगायतका सुविधामा समेत असर पुगेको आन्दोलनरत कर्मचारीको भनाइ छ । 

गण्डकी कर्णालीसहितका अन्य प्रदेशले भने अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तहबाट दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाजमा खटिएका कर्मचारीलाई कामकाजमै खटिएको स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्न सकिने गरी कानुन बनाएका छन् । 

आन्दोलनरत कर्मचारीहरु मधेश प्रदेशको हकमा पनि यही व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।