काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले स्थानीय तहका कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बतएका छन् ।
मुख्यमन्त्री सिंहले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका समस्याबारे आफू अवगत रहेको बताउँदै कर्मचारीका समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्रयास भइरहेकाले कुनै किसिमका प्रदर्शन वा कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेशले बनाएको कानुनमा स्थानीय तहका झण्डै ५०० कर्मचारीको पदस्थापन रोक्ने व्यवस्था गरिउको भन्दै कर्मचारीहरुले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना दिइरहेका छन् । यो धर्नापछि उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै माग सम्बोधन गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २)८१ का प्रावधान एवं सोको कार्यान्वयन्यनका क्रममा देखापरेका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको समस्या समाधानका उपायको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिन गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरिसकेको छ ।
ऐनमा केही प्रावधान छुटेका, केहीमा स्पष्टता नभएका र केही संशोधन हुनुपर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीले ध्यानाकर्षण गराएपछि माग सम्बोधन गर्न गृहकार्य थालिउको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।
शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारी, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादव र वन तथा वातावरणमन्त्री त्रिभुवन साह सम्मिलित समितिले गम्भीरताका साथ काम अघि बढाएकाले सो सम्बन्धी गृहकार्य पूरा नहुँदासम्म प्रदर्शन वा विरोधका कार्य नगर्न कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले आग्रह गरेको छ ।
कर्मचारीले मुख्यमन्त्री सिंहलाई ऐनमा प्रावधान नहुँदा केही कर्मचारीको पदस्थापना तथा स्तरवृद्धिमा बाधा पुगेको गुनासो आएकाले सोप्रति प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
