काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) ऐन, २०८१ मा रहेको गम्भीर त्रुटी सच्याउनको लागि सुझाव समिति गठन गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले गृह, संचार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखी संयोजक रहेको सुझाव समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारी, वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साह र उर्जा सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादव सदस्य छन् ।
समितिलाई स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) ऐन २०८१ का प्रवाधान एवम् सोको कार्यान्वयनको सिलसिलामा देखापरेका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको समस्या समाधानका उपायहरुको अध्ययन एवम् विश्लेषण गरी सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिन भनिएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले २०८१ भदौमा जारी गरेको स्थानयि सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्तसम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भएको अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी अन्योलमा परेका हुन् ।
मधेश प्रदेशमा २ वर्ष भन्दा अघिदेखिनै विभिन्न प्रदेश र मधेश प्रदेशकै विभिन्न स्थनीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा भएर आएका ५०० भन्दा बढी कर्मचारी छन् ।
ती कर्मचारीलाई संघीय सरकारले दोहोरो सहमतिका आधारमा एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटाएको थियो ।
यसरी काककाजमा खटाइएका कर्मचारीको पदाधिकार सरुवा हुनुभन्दा अघिकै पालिकामा हुने तर पारिश्रमिक भने कार्यरत स्थानीय तहबाटै खाने सर्तमा उनीहरुको सरुवा गरिएको थियो ।
मधेश प्रदेश सरकारले ऐन बनाउने बेलामा यसरी सरुवा भएर आएका स्थानीय तहका कर्मचारीको पदाधिकार के हुने भन्ने विषयमा नवोलेको कारण कर्मचारीहरुको पदाधिकार कहाँ हो भन्ने अन्योल देखिएको छ ।
यो अन्योलका कारण उनीहरुको स्तरवृद्धि, वढुवा, उपदान, निवृत्तिभरण लगायतमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । ऐनमा भएको त्रुटी सच्याउन मधेश प्रदेशमा अन्तरप्रदेश र अन्तरपालिका कामकाजका लागि सरुवा भएर आएका कर्मचारीले प्रदेशका प्रमुख सचिवदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
२ वर्ष अघि नै अन्तर प्रदेश सरुवा भएर आएका सव इन्जिनियर सफल कुमार साहका अनुसार ऐनमा भएको त्रुटी सच्याउन पटक पटक दवाव दिए पनि मधेश सरकारले नसुनेपछि कर्मचारीहरुले आजबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय अघि धर्नासमेत दिन थालेका छन् ।
उनका अनुसार मधेश प्देशमा अन्तर प्रदेश सरुवा भएर आएका २५० जनाजति र मधेशकै उक पालिका बाट अर्को पालिकामा कामकाजका लागि सरुवा भएर आएका २५० देखि ३०० जना हाराहारी कर्मचारी छन् ।
मधेशको स्थानीय सेवा विधेयकमा गम्भीर त्रुटी, पालिकामा कार्यरत ५०० कर्मचारीको जागिर धरापमा
यसरी सरुवा भएर आएका सबै कर्मचारी साविकको स्थानीय निकायका नभइ स्थानीय तह बनेपछिका कर्मचारी हुन् ।
तर स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको हकमा भनते मधेश प्रदेशले साविकको स्थानीय निकायमा कार्यरद कर्मचारीहरुको पदाधिकारमा कार्यरत पालिकामा कायम गर्न सकिने गरी कानुन बनाएपछि मधेशमा समस्या देखिएको हो ।
‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले साविकको स्थाीय निकायमा नियुक्ति भइ हाल स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्धारा दोहोर सहमतिको आधारमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कामकाज गर्न खटाइएको कर्मचारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पदस्थापना गरिनेछ’ मधेश प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवासम्बन्धी ऐनको दफा २५ को उपदफा ११ मा उल्लेख छ ।
यही कानुनी व्यवस्थाका कारण मधेश प्रदेशमा २ वर्ष अघि नै कामकाजका लागि सरुवा भएर आएका तर पदाधिकार भने साविककै स्थानीय तहमा कायम भएका कर्मचारीको पदाधिकार, स्तरवृद्धि लगायतमा समस्या देखिएको हो ।
ऐनको यही प्रावधानका कारण कर्मचारीको स्तरवृद्धि, वढुवा, उपदान निवृत्तिभरणलगायतका सुविधामा समेत असर पुगेको आन्दोलनरत कर्मचारीको भनाइ छ ।
गण्डकी कर्णालीसहितका अन्य प्रदेशले भने अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तहबाट दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाजमा खटिएका कर्मचारीलाई कामकाजमै खटिएको स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्न सकिने गरी कानुन बनाएका छन् ।
अब आन्दोलन के हुन्छ ?
ऐनको सो व्यवस्थाले आफूहरुलाई समस्या परेको भनेर आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीमध्ये एक जना सफल साहले समिति गठन भएपनि आफूहरुको आन्दोलन नरोकिने बताए । समिति गठन हुनु सकारात्मक कुरा भएपनि समितिले कहिलेसम्ममा सुझाव दिने भनेर समयसीमा नतोकिएकोले अल्मल्याउनका लागि मात्रै समिति गठन भएको हो कि भन्ने उनको शंका छ ।
‘समिति गठन हुनु राम्रो कुरा हो । मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि अब समिति गठन भएकोले प्रदर्शन नगर्न भन्नुभएको छ । तर, समितिले कहिलेसम्ममा सुझाव दिइसक्ने भन्ने समयसीमा तोकिएको छैन । त्यसले हामी ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन,’ साहले वडापालिकासँग भने ।
यस्तै उनले आन्दोलनको स्वरुप केही परिवर्तन गर्ने तर नरोकिने बताए । अब समिति गठन भएकोले समितिका सदस्य रहेका मन्त्रीहरुसँग भेटेर ऐनले पारेको समस्याका बारेमा अवगत गराउने उनले बताए । यस्तै, पुस २३ गतेदेखि प्रदेश अधिवेशन सुरु हुने भएकोले सो दिन प्रदेशसभा अघि प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखिएको उनले बताए ।
‘ऐनका व्यवस्थाले कर्मचारीलाई समस्या पारेको छ । यो विषयमा प्रदेशसभालाई पनि जानकारी गराउने उदेश्यले अधिवेशन सुरु हुने दिन प्रदेशसभाअघि प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखेका छौं,’ साहले भने ।
