काठमाडौँ । देशभरका ५५१ स्थानीय तहमा गरिबी निवारण कोषको रकम लगानी भएको छ । तर, कोषको रकम लगानी भएका स्थानीय तहले सम्पर्क व्यक्तिको विवरण नदिएपछि अहिले लगानीको अद्यावधिक विवरणसहित सम्पर्क व्यक्तिको विवरण मागिएको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कोषको रकम लगानी भएको अद्यावधिक विवरण मागेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कोषको रकम लगानी भएका स्थानीयसँग अद्यावधिक विवरण र सम्पर्क व्यक्तिको विवरण उपलब्ध गराउन माग गरेको हो । 

‘...गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रम लागु भएका स्थानीय तहहरुको नामावली यसै पत्रसाथ संलग्न गरिएको छ । कोष परिचालनमा सहयोग तथा सुपरिवेक्षण एवं प्रतिवेदन गर्ने लगायतका लागि तहाँ स्थानीय तहको सहकारी शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने उल्लेख भए बमोजिम सम्पर्क व्यक्तिको विवरण र विगतमा गरिबी निवारण कोष लागु भएका पालिकाहरुमा सञ्चालन भएका सामुदायिक संस्थाहरुको विवरण, घुम्ति कोषको अवस्था र सामुदायिक संस्थाको साझेदारी रकम लगानीको अद्यावधिक विवरण पत्रसाथ संलग्न ढाँचामा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन तहाँ मन्त्रालय मार्फत सम्वन्धित स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गरिदिनुहुन यस मन्त्रालय (सचिवस्तर)को मिति २०८१/९/१२ को निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । 

सोही पत्रका आधारमा संघीय मामिला मन्त्रालयले गरिबी निवारण कोषको रकम लगानी भएका ५५१ स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर लगानीको अद्यावधिक विवरण र सम्पर्क व्यक्तिको विवरण पठाउन भनेको हो । 

‘भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको च.नं. ४८२, मिति २०८१/०९/१२ को गरिबी निवारण कोषको अद्यावधिक विवरण सम्बन्धीपत्र र सो पत्रसाथ प्राप्त कागजात आवश्यक जानकारी तथा कार्यार्थ यसैसाथ संलग्न गरी पठाईएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ,’ संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । 

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ईमेल ठेगाना [email protected] मा विवरण उपलब्ध गराइदिन स्थानीय तहलाई भनिएको छ ।