काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बसिरहेको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा जारी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । 

उक्त प्रतिवेदनमा विभिन्न राजनीतिक विषयसँगै देशमा देखापरेका समस्या र समाधानका विषय पनि समेटिएको छ । पछिल्लो समय सहकारी संस्थामा बचत गरेका लाखौँ नागरिकको रकम फिर्ता हुने विषय अन्योल भइरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले यसलाई पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेका छन् ।

आफ्नो प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले विशेषगरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि चार उपाय उल्लेख गरेका छन् । जसअनुसार  सहकारीको रकम अनियमितता गर्नेलाई कारबाही, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने, अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्ने र भविष्यमा बचतकर्ताको रकम संरक्षणका लागि संरक्षण कोष बनाउने रहेका छन् । 

‘सहकारी बेथितिका विषयमा चार हिसाबले काम गरिनु पर्छ– अनियमिततामा संलग्नहरुलाई बिना मोलाहिजा कारबाही गर्ने, बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराउने, सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्ने  र भविष्यमा बचतकर्ताहरुको रकम संरक्षणका लागि संरक्षण कोष निर्माण गर्ने,’ अध्यक्ष ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेका छन् । 

नागरिकको बचत रकम हिनामिना गर्ने कसैलाई पनि छुट दिन नहुने भन्दै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘जो सुकै होस्, दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । कतिपय पार्टी या व्यक्तिहरुले चालु अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिकरण गर्ने एवं आफूहरुप्रतिको पूर्वाग्रह या प्रतिशोध करार गर्ने कोसिस गरिहेका छन् । तर यस प्रक्रियामा सत्तारुढ पार्टीहरु सम्बद्ध कतिपय व्यक्तिहरु समेत अनुसन्धानमा तानिएको, थुनामा परेको या मुद्दा खेपिरहेका घटनाक्रमल त्यस्तो आरोपलाई मिथ्या प्रमाणित गरिसकेको छ । आफूले गल्ती गरिएको छैन भने कोही पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट तर्सिनु पर्दैन । गल्ती गरेको भए सडक अदालतले उन्मुक्ति दिन सक्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ ।’ 

सहकारी बचतकर्तालाई एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ । ‘हालसम्म सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ सहकारीहरु (६९ हजार बचतकर्ता)मध्येबाट ३ वटा सहकारीका ६ हजार जति बचतकर्ताहरुको पूर्ण (करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैया) रकम फिर्ता गरी हिसाबकिताब राफसाफ गरिएको छ भने अन्य सहकारीका करिब ८ हजार बचतकर्ताहरुको ७० प्रतिशत र २ हजार जतिको ५० प्रतिशत बचत फिर्ता भएको छ । यस कामलाई अझ तीव्रता दिँदै साना बचतकर्ताहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्पूर्ण बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराउन सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  ।