काठमाडौँ । अन्य प्रदेशबाट कामकाजका लागि गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा सरुवा भएर आएका कर्मचारीको तहबृद्धि र दरबन्दी कायम नहुने भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले एउटा परिपत्र जारी गर्दै अन्तर प्रदेश सरुवा भएर गण्डकी प्रदेश भित्रका स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटिएका कर्मचारीको तहबृद्धि र दरबन्दी कायम नगर्न स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले गण्डकी प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहलाई प्रमुख सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै गरेको पत्राचारमा अन्तर प्रदेश सरुवा भएर आएका कर्मचारीको तहबृद्धि र दरबन्दी कायम नगर्न भनेको हो ।
गण्डकी सरकारले पारित गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा संचाल) एने को दफा ९ तथा दफा २७ अनुसार तहवृद्धि र दरबन्दी कायम गर्दा अन्तर प्रदेश सरुवा भएर आएका कर्मचारीलाई नसमेट्न भनिएको हो ।
ऐनमा दरबन्दी र स्तरवृद्धिका विषय अस्पष्ट भएको भन्दै विभिन्न स्थानीय तहले मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा पत्राचार गरेपछि मन्त्रालयले अन्तर प्रदेश सरुवा भएर आएका कर्मचारीको दरबन्दी र तहवृद्धिको सवमतिव लिन नसकिने भनेको हो ।
उसले स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै कुनै स्थानीय तहबाट अन्तरप्रदेश कर्मचारीको तहवृद्धि र दरबन्दी कायम गर्ने निर्णय भएको भए सम्वन्धित व्यक्तिबाट उसले खाइपाइ आएको तलव सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने निर्णय भएको समेत बताएको छ ।
गण्डकी सरकारले प्रदेशभित्रका पालिकावाट अन्तरपालिका कामकाजमा खटाएका कर्मचारीको हकमा भने हाल कार्यरत स्थानीय तहबाटै दरबन्दी कायम गर्ने र तहबृद्धिलगायतका काम गर्नेगरी ऐनले अधिकार दिएको भन्दै सो अनुसार गर्न भनेको छ ।
प्रदेशसभाले ऐन बनाउनुअघि प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा सम्बन्धी अध्यादेशमा भने अन्तर प्रदेश सरुवा भएर आएका कर्मचारीको कार्यरत पालिकामै दरबन्दी कायम गर्ने र तहबृद्धिसमेत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।
अन्तर प्रदेश कर्मचारी सरुवाको विषयलाई लिएर मधेश प्रदेशमा भने स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलित छन् ।
कर्मचारीको आन्दोलनपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले विवाद समाधान गर्न भन्दै एउटा कार्यदल बनाएको छ ।
गण्डकीले अन्तर प्रदेश कर्मचारीको दरबन्दी र स्तरबृद्धि अस्वीकार गरे पनि मधेश सरकारको स्थानीय सेवा ऐनमा भने अन्तरपालिका र अन्तर प्रदेश दुबैबाट कामकाजका लागि सरुवा भएका कर्मचारीको दरबन्दी र स्तरबृद्धि कार्यरत पालिकाबाट नहुने गरी कानुन बनाएको छ ।
यही कानुनप्रति विमति जनाउदै अन्तर प्रदेश र अन्तर पालिका सरुवा भएर मधेश प्रदेशका विभिन्न पालिकमा कार्यरत करिव ५०० जना कर्मचारी आन्दोलनमा छन् ।
-1736073493.jpg)
