काठमाडौँ । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा हुनुअघि २०७७ सालसम्म तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा कार्यरत रहदा अवकास पाएका कर्मचारीहरुको पेन्सन लगायतका सुविधा निरन्तर हुने भएको छ ।
२०८० पुसदेखि तत्कालीन जिविसबाट अवकास पाएका कर्मचारीले पेन्सनलगायतका सुविधा पाएका थिएनन् । सरकारले २०७९ बैशाख १३ मा तत्कालीन जिविसमा कार्यरत रहदा अवकाश पाएका कर्मचारीको तलव साविकको जिल्ला समन्वय समितिको कर्मचारी कल्याण कोषबाट खुवाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर सो वर्षको पुसबाटै यस्ता कर्मचारीको पेन्सन रोकिएको थियो ।
पेन्सन रोकिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मज्नत्रालयको पहलमा मन्त्रीपरिषदले अवकासमा गएका यस्ता कर्मचारीको पेन्सन लगायतका राज्यले दिनुपर्ने सुविधा, जिससको कर्मचारी कल्याण कोष या अन्य कुनै खातामा रकम भए सोबाटै नभए नेपाल सरकारले उपलव्ध गराउने गरी गत ९ पुसमा बसेको मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको छ ।
तत्कालीन जिविसमा कार्यरत कर्मचारीहरु स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि विभिन्न पाकिलामा समायोजन भएर काम गरिरहेका छन् । काम गरिरहेका कर्मचारीको सम्वन्धित पालिकामै पदाधिकार कायम छ भने तलव भत्ता लगायतका सुविधासमेत सम्वन्धित पालिकाबाटै पाउँदै आएका छन् ।
तर खारेजीमा गइसकेको संस्थाबाट अवकाश पाएका कर्मचारीको दायित्व भने नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायले नलिदा अवकासप्राप्त कर्मचारी एक वर्षदेखि सुविधाबिहीन थिए । सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै अब अवकासप्राप्त कर्मचारीले सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ ।
