काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले नेपाल सरकारको सचिव पदमा कार्यरत विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको जागिर अवधि २ वर्ष बढाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सुझाव दिदै आयोगले नेपाल सरकारको सचिव (विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी) हरुको सेवा अवधि २ वर्ष बढाउन सुझाव दिएको हो ।
यस्तै, नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र सर्वाेच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको सेवा अवधि १ वर्ष बढाउन सुझाव दिइएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयकमा सुझाव दिदै विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सेवा अवधि २ वर्ष बढाउन प्रस्ताव गरेका हुन् ।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐनमा विशिष्ट श्रेणीमा काम गर्ने कर्मचारीको सेवा अवधि ५ वर्ष छ । अध्यक्ष रेग्मीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भए अब विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीको सवा अवधि ७ वर्ष हुनेछ ।
यस्तै, मुख्य सचिव र सर्वाेच्च अदालतको मुख्य रजिष्टारको सेवा अवधि वढीमा ८ वर्ष छ । तर, आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले दिएको सुझाव अनुसार अब मुख्य सचिव र सर्वाेच्च अदालतका मुख्य रजिष्टारको सेवा अवधि बढीमा ९ वर्ष हुन्छ ।
केही दिनअघि समितिको बैठकमा अध्यक्ष रेग्मीले विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत सचिवको कार्यकाल ३ वर्ष राख्न सुझाव दिए । अहिले सचिवको कार्यकाल ५ वर्षको छ । यस्तै, मुख्य सचिव र सर्वाेच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारको कार्यकाल २ वर्षको बनाउन सुझाव दिए । अहिले मुख्यसचिव र सर्वाेच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारको कार्यकाल ३ वर्षको छ ।
अध्यक्ष रेग्मीले सोझै हेर्दा सचिव र मुख्य सचिवको कार्यकाल घटाउन सुझाव दिए जस्तो देखिन्छ । तर, उनले खासमा २ वर्ष बढाउन सुझाव दिएका हुन् ।
उनले यसलाई कसरी प्रस्तुत गरेका छन् भने ४ वर्षे कार्यकालको लागि अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । उनको सुझावमा अतिरिक्त सचिव पनि विशिष्ट श्रेणीकै पद हुनेछ ।
‘मैले अतिरिक्त सचिवको कुरा गरेको छु । त्यो भनेको विशिष्ट श्रेणीकै पद हो । सहसचिवबाट बढुवा भएपछि ४ वर्ष अतिरिक्त सचिव हुन्छ । त्यसपछि ३ वर्ष सचिव पद (विशिष्ट श्रेणी) मा सेवा गरेपछि अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था गर्न मैले सुझाव दिएको हो,’ अध्यक्ष रेग्मीले वडापालिकासँग भने ।
अध्यक्ष रेग्मीले गरेको प्रस्ताव अनुसार ४ वर्ष अतिरिक्त सचिव भएर विशिष्ट श्रेणीमा र त्यसपछि ३ वर्ष सचिव भएर विशिष्ट श्रेणीमै काम गर्न पाउने हुँदा विशिष्ट श्रेणीमा नै ७ वर्ष काम गर्न पाउने अवस्था आउँछ ।
अध्यक्ष रेग्मीले सोझो हिसावले हेर्दा मुख्य सचिव र सर्वाेच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको कार्यकाल पनि घटाउन प्रस्ताव गरेका छन् । उनले मुख्य सचिवको कार्यकाल २ वर्षमात्र राख्न भनेका छन् । अहिले मुख्य सचिवको पदावधि ३ वर्ष छ ।
अहिलेको व्यवस्था अनुसार ५ वर्ष सचिव भएर विशिष्ट श्रेणीमा कम गरेको कर्मचारी थप ३ वर्ष मुख्य सचिव भएर काम गर्न पाउँछ । यो भनेको कुल ८ वर्षको समय हो ।
तर, अध्यक्ष रेग्मीले गरेको प्रस्ताव अनुसार ४ वर्ष अतिरिक्त सविच, ३ वर्ष सचिव र २ वर्ष मुख्य सचिव गर्दा मुख्य सचिव पदमा काम गर्ने कर्मचारीले ९ वर्षसम्म काम गर्न पाउने अवस्था रहन्छ ।
विधेयकको मस्यौदामा भने अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था छैन । यस्तै, सचिव (विशिष्ट श्रेणी) को कार्यकाल ५ वर्ष र मुख्य सचिव तथा सर्वाेच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारको कार्यकाल ३ वर्ष नै राखिएको छ ।
