काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा स्थानीय तहलाई सबल बनाउन १२ सुत्र प्रस्ताव गरिएको छ । आइतबारबाट जारी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहलाई सवल र सक्षम बनाउन भन्दै १२ सुत्र प्रस्ताव गरेका हुन् । 

समाजवादको आधार तयार पार्नका लागि सर्वप्रथम स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाको विशेषता र सम्भावना पहिल्याउनुपर्ने  अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ । समाजवादको आधार निर्माणको काम स्थानीय विशेषताअनुसार अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोग गर्दै योजनाबद्ध ढंगले विकसित गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष प्रचण्डले यसका लागि अहिलेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रले मात्रै वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशाका दृष्टिले नेतृत्व लिन सक्ने उल्लेख  गरेका छन् । यसका लागि उनले १२ सुत्र प्रस्तुत गरेका छन् । 

अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको १२ सुत्र

१‍. सुशासन

स्थानीय सरकारले सुशासन र जनतासँगको घनिष्ठ सम्बन्धको प्रश्नलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ । यसका लागि जनताका कामको सहजीकरण गर्न कर्मचारी तोक्ने, सरकारका नीति निर्माणमा जनसहभागिता बढाउने, मासिकरुपमा आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्ने, ‘पालिकासँग नागरिक’ जस्ता अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सामाजिक विभेदमा रहेका दलित, महिलाहरूको अधिकार र जागरणका लागि विशेष नीति र ऐनको व्यवस्था गर्ने, विशेष डेस्कको स्थापना गरी उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने र कार्यवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गर्नु पर्दछ ।

२. सामुदायिक सहकार्य

सामुदायिक सहकार्य हाम्रो समाजको एक मौलिक विशेषता हो । कृषि, वन, सिँचाइ, विद्यालय व्यवस्थापन, सांस्कृतिक चाडपर्व, आमा समूह, युवा क्लब सबैमा समुदायको सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको छ । हाम्रा स्थानीय सरकारहरूले समुदायसँगको सम्बन्धलाई घनिष्ठ पार्ने, नीति निर्माण र व्यवस्थापनको काममा समुदायको सक्रियता र अधिकार बढाउन जोड दिनुपर्दछ । स्थानीय समुदायको सक्रियताबाट नै प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ । विकास र राजनीतिका काममा समुदायलाई जति धेरै सक्रिय पार्न सकिन्छ, उति नै सत्तामा जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप बढ्न जान्छ, जसको परिणाम सुशासन कायम हुँदै जान्छ । २१ औँ शताब्दीमा जनवादको विकाससम्बन्धी हाम्रो अवधारणाको मर्म पनि यही हो।

३. कृषि र औद्योगिकीकरण

आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको मूल आधार कृषि उत्पादनमा वृद्धि र कृषिमा आधारित औद्योगीकरणको नीति अवलम्बन गर्नु हो । दलाल, नोकरशाही, पुँजीपति र बिचौलियाले निजीकरण र उदारीकरणका नाममा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासलाई तहसनहस बनाएको तथ्यलाई ध्यान दिई हामीले स्थानीय तहदेखि नै कृषि उत्पादनमा वृद्धि र औद्योगीकरणको मौलिक बाटो अवलम्बन गर्नु पर्दछ । स्थानीय उत्पादनमा जोड, उत्पादनको प्रशोधन र साना उद्योगहरूको स्थापनामार्फत रोजगारी बढाउने काममा ध्यान दिनु पर्दछ । स्थानीय उत्पादन नहुनु र भएको उत्पादनले पनि उचित मूल्य नपाउनु आज एउटा प्रमुख समस्याका रूपमा देखापरिरहेको छ । यसको समाधानका लागि पालिकाभित्र सहकारी स्थापना गरी उसले किसानको उत्पादन खरिद गर्ने र बजारीकरण गर्ने बाटो लिनु पर्दछ ।

पालिकामा यस्ता सहकारीहरूले अन्य पालिकासँग सम्झौता गरी स्थानीय उत्पादन विक्री गर्ने सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्दछ । स्थानीय विशेषताको आधारमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, कृषिमा आधारित साना र मझौला उद्योग स्थापना गर्ने तथा सहकारीमार्फत बजारीकरणको प्रक्रियाले कृषिमा युवा सहभागी बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र क्रमशः विदेश जाने तथा बसाइसराइको समस्या पनि कम हुँदै जाने छ । बिउ बैंक स्थापना गर्दै मल र बिउमा आत्मनिर्भर हुने कुरामा जोड लगाउनु पर्दछ । 

४. भू–उपयोगको प्रश्न

पालिकाहरूले आफ्नो भू–उपयोग नीति निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । भूगर्भ विज्ञहरूबाट समेत अध्ययन गराई सुरक्षित बस्ती निर्माणको क्षेत्र, बजार निर्माणको क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्र निर्धारण गरी योजनाबद्ध ढंगले काम अगाडि बढाउनु पर्दछ । यथाशक्य जमिन बाँझो नराख्ने नीति लिई बाँझो जमिनमा गाउँमा बस्ने किसानहरूको सहकारी बनाएर वा पब्लिक कम्पनी बनाएर स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा लिजिङ गरी अनुदानको प्रक्रियामार्फत पनि जमीनलाई बढीभन्दा बढी उत्पादनशील बनाउनु पर्दछ । भू–उपयोग नीतिअन्तर्गत जमिनको अधिकतम सदुपयोग नगरेसम्म तथा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने बाटो अवलम्बन नगरेसम्म समाजवादको आधार तयार नहुने मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने तथ्य दशकौँको अनुभवले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

५. वन, जल र उद्यमशीलता

नेपालमा वनको क्षेत्र बढेर ४५ प्रतिशत पुगेको छ तर विडम्बना नेपालले अर्बौँको काठजन्य वस्तु बर्सेनि आयात गर्दछ । यो स्थितिलाई बदलेर प्राकृतिक स्रोत संरक्षण मात्र होइन, व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने नीति लिनु पर्दछ । स्थानीय सरकारले आफ्नो वनलाई उत्पादनशील बनाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ । काठजन्य उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन, कृषि वनको प्रवर्धन, स्थानीय जलस्रोत र वनलाई पर्यटन उद्योगसँग जोड्ने कुरालाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । आफ्नो पालिकाभित्र स्थानीय कच्चा पदार्थबाट बनेका सामान प्रयोग गर्न तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालनको नीति लिनु पर्दछ ।

६. पर्यटन प्रवर्द्धन

हाम्रो देश नेपाल आफैमा आफ्नो भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधताका कारण पर्यटकीय मुलुक हो । तर, आजको एकल संस्कृतीय विकास प्रक्रियाका कारण पर्यटन प्रवर्धनमा समस्या रहेका छन् । स्थानीय सरकारले पर्यटनको विकासका निमित्त आफ्नो मौलिक बाटोको खोजी गर्नु पर्दछ । 

आफ्नो पालिकाभित्रको विविधतालाई संरक्षण गर्दै, मौलिक घरहरू, स्थानीय खाना, भाषा, संस्कृतिलाई संरक्षण गरी पर्यटकीय केन्द्र बनाउनु पर्दछ ।

प्रत्येक पालिकाहरूले आफ्नो मौलिकता र पहिचानमा आधारित स्थानीय बजार निर्माण गरी स्थानीय ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्दछन् । स्थानीय सरकारले आफ्नो भाषा, संस्कृति एवं प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्न एक विशेष समिति बनाई अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्ता समितिले विकास निर्माणको प्रक्रियामा आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट हुन दिने छैनन् । सांस्कृतिक सम्पदा र युद्ध लगायतका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरेर तिनलाई पर्यटनको विकाससँग जोड्नु पर्दछ ।

७. रोजगारी सिर्जना

प्रत्येक पालिकाले नयाँ नयाँ रोजगारी सृष्टि गर्न योजनाको विकास गर्न जोड दिनु पर्दछ । त्यसका लागि कृषि, वन, जल, पर्यटन आदिमा उत्पादनशीलता बढाई रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य बाटो हो । यस पक्रियामा विज्ञान र प्रविधिसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । रोजगारी प्रदान गर्दा सहिद, बेपत्ता योद्धाका परिवार, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते अपाङ्गहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति लिनुपर्दछ ।

८. सामुदायिक शिक्षाको स्तरोन्नति

हामी एकातिर समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरा गरिरहेका छौँ तर यथार्थमा सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्किरहेको छ । अब स्थानीय सरकारले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै खर्च गर्ने होइन, खासगरी शिक्षकको क्षमता वृद्धि, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सबलीकरण, अभिभावकको विद्यालयमा सहभागिता बढाउने जस्ता अभियान चलाउनुपर्छ । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी आफ्नो भाषा, संस्कृति, वन जंगल, खानपिनप्रति गौरव बढाउने विषय समेटिनुपर्छ । विद्यार्थीले कक्षा चारमै जान्नुपर्छ कि कोक खानु हुँदैन, मोही खानुपर्छ । शिक्षाले विभेद घटाउने काम गर्नुपर्छ । जातीय लगायत कुनै पनि स्वरूपका छुवाछुत गर्नुहुँदैन, सबै संस्कृतिलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता समानतामूलक शिक्षाको बोध गराउँदै व्यवहारिक रूपमा नै लैङ्गिक समानताको अभ्यास गराउनु र सिकाउनु स्थानीय सरकारको दायित्व हुनुपर्छ । शिक्षाको स्थानीयकरण हुनुपर्छ । आफ्नो खेतीपाती कसरी गर्ने हो ? आफ्नो जंगलमा जडीबुटी के के पाइन्छन् ? आफ्नो नजिकको खोलामा माछा मार्ने कसरी हो ? आफ्नो स्थानीय परिवेश र सन्दर्भलाई विश्लेषण गरी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्दछ । सम्भव भएसम्म विद्यालय हाताभित्र विद्यार्थीकै सहभागितामा सञ्चालन हुने गरी फलफूल बगैँचा र करेसाबारी बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विद्यालयभित्र जंक फूड निषेध गरी स्थानीय खाद्यान्नलाई खाजाको रूपमा प्रयोग गर्ने नीति अनिवार्य गरिनु पर्दछ ।

९. स्वास्थ्य सेवाको पहुँच

आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई पालिकाभित्र व्यवस्थित बनाई विभिन्न टोलमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरू गठन गर्न जरुरी छ । सामाजिक न्यायको मर्मअनुसार आशक्त र वृद्धवृद्धाहरुका लागि घरदैलोको सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ । हाम्रो स्वास्थ्य नीति दुई खम्बे हुनुपर्दछ । हाम्रो परम्परागत स्वास्थ्य प्रणाली आफ्नै रैथाने ज्ञान, सिप र प्रविधिमा आधारित थियो । त्यसलाई खोज अनुसन्धानको माध्यमबाट प्रवर्धन गर्न जरुरी छ ।

१०. विपद् व्यवस्थापन

अहिले नेपालमा विपद्को मात्रा र प्रकृति बढेको छ । प्रत्येक स्थानीय सरकारले आफ्नो विपद्का सम्भाव्य क्षेत्रहरूको पहिचान गरी गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्दछ । विपद्मा तत्काल के गर्ने ? मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नुपर्दछ । सकेसम्म विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकार एक्लैले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । उसले योजनामा आधारित प्रदेश र संघ सरकारसँग वकालतको प्रक्रियाबाट समाधानको दिशा पकड्नुपर्छ ।

११. विकासको स्थानीयकरण र पहिचानमैत्री विकास

संघीयतामा स्थानीय सरकारको मूल मर्म विकासको स्थानीयकरण हो । पहिलेको विकासले पहिचानलाई सहजीकरण गरेको छैन । एकल संस्कृतिको बाटो हिँडेको विकासले पहिचानलाई प्रवर्धन गर्दैन । स्थानीय सरकारले स्थानीय विशेषतामा आधारित उत्पादन, औद्योगीकरण, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरणलाई विकासका रूपमा परिभाषित गर्नु जरुरी छ । स्थानीयतालाई प्रवर्धन गरी पहिचानमा आधारित विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । आफ्नो विविधतालाई अवसरका रूपमा लिई विकासका माध्यमबाट संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु पर्दछ । कृषि प्रणाली, वन व्यवस्थापन प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली र शिक्षा प्रणालीलाई विविधतायुक्त बनाएर नै अगाडि जानुपर्छ ।

१२. नीति र गुरुयोजना

प्रत्येक स्थानीय सरकारले माथिको अवधारणामा आधारित रहेर नीति, रणनीति र क्रियाकलाप समेटेर एकीकृत गुरुयोजना निर्माण गर्नु पर्दछ । पालिकाहरूले अहिले अवलम्बन गरिरहेका मान्यता र रणनीतिक क्रियाकलापहरूलाई आमूल रूपान्तरण गरी समाजवादी दिशा सोझ्याई समाजवादको आधार तयार पार्न स्थानीय सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको कार्यसूची बनाइनुपर्दछ ।

यस सिलसिलामा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित पालिका प्रमुख/अध्यक्ष र  उपप्रमुख÷उपाध्यक्षहरूको छलफल र अन्तक्र्रिया कार्यक्रम पुनः एक पटक तत्कालै आयोजना गरि पर्दछ ।