Odapalika - The Fourth Estate - चौथो अंग
लघुवित्तमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको र एकाघर परिवारको व्यक्ति सिइओ बन्न नपाइने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीका ठूला सेयरधनीलाई व्यवस्थापनको जिम्मा लिन रोक लगाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले २०७९ सालको एकीकृत निर्देशन परिमार्जन तथा संशोधन गर्दै ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने व्यक्ति र उसको एकाघर परिवारको व्यक्तिलाई सो लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बन्न रोक लगाएको हो ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनी र सोको एकाघर परिवारको व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा संचालक बाहेकका पदमा (कर्मचारी बन्न) रोक लगाएको छ ।

‘संस्थाको  चुक्ता पुँजीको  १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी  शेयर  धारण गर्ने शेयरधनी र निजको एकाघरका परिवारका सदस्यसो संस्थाको सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको पदमा बाहेकअन्य कुनै पनि तहको कर्मचारीमानियुक्ति÷पुनर्नियुक्तिहुन योग्य हुने छैन ।साथै, चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुने गरी शेयर धारण गर्ने शेयरधनी र निजको एकाघर परिवारका  सदस्य  सो  संस्थाको  कार्यकारी  प्रमुखको  पदमा  समेत नियुक्ति÷पुनर्नियुक्ति हुन योग्य हुने छैन,’ राष्ट्र बैंकले गरेको एकीकृत निर्देशनको संशोधन तथा परिमार्जनमा उल्लेख छ ।

लघुवित्त संस्थाहरुले संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्न पाइने छैन । तर, राष्ट्र बैंकको काम कारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकको लगानी समेतमा स्थापित नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट, नेपाल क्लियरिङ हाउस, कर्जा सूचना केन्द्र लगायतका संस्थामा र नेपाल फिनसफ्ट कम्पनीमा लगानी गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन । अन्य संगठित संस्थाबाहेकका संस्थाहरूको सेयर, डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा गरिएको लगानी रकमलाई पुँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीबाट घटाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच एक आपसमा गाभ्नेरगाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा त्यस्तो लघुवित्तले खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्तको रूपमा कार्य गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर, थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्तले गाभ्नेरगाभिने तथा प्राप्तिपूर्व प्रवाह गरेको कर्जाको हकमा साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिकाअनुसार कर्जा असुल गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २३, २०८१  २१:३०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय
Weather Update