काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर संसदमा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रदेश मातहत परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवामा ११औँ तहसम्मका कर्मचारी मात्र रहने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ । 

महानगर र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकतहरु ११औं तहसम्मका हुनेछन् भने नगरपालिकामा १०औँ र गाउँपालिकामा ८औं तहका कर्मचारी हुनेछन् । विधेयकले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासशीय अधिकृतहरु सम्वन्धित स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख गरेको छ । 

यस्ता कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत प्रदेशस्तरबाटै हुने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । 

विधेयकले प्रदेश निजामती सेवा वा प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवाको सातौं तहको अधिकृत भने ७० प्रतिशत खुल्ला र ३० प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

ऐनले संघीय निजामति ऐन जारी भएपछि प्रदेश निजामती सेवा वा प्रदेश स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीको तलवसुविधा सम्वन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले नै उपलव्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

विधेयकले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक अन्र्तसम्वन्ध कायम गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशाशन मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार उच्चस्तरीय समिति बनाउन प्रस्ताव पनि गरेको छ । 

विधेयकको दफा २२१ अनुसार यो समितिमा मुख्यसचिव सदस्य हुनेछन् भने संघीय मामिला, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिव पनि पदेन सदस्य रहेनछन् । 

सरकारले तोकेकका एक महिलासहित २ जना सार्वजनिक प्रशासन विज्ञसमेत सदस्यका रुपमा रहने यो समितिमा संघीय मालिला मन्त्रालयका सहसचिवले समितिको सदस्यसचिवका रुपमा काम गर्ने उल्लेख छ । 

यस्तो छ विधेयक