काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साविक जिल्ला विकास समितिका सेवानिवृत्त कर्मचारीको कागजात मागेको छ । 

मन्त्रालयले देशभरका सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाएर सुविधा सम्बन्धमा जिविसमा स्थायी नियुक्त भएर सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीको कागजात मागेको छ । 

संघीय मामिला मन्त्रालयले जिसससँगै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई एकै पटक पत्र पठाएर जिविसबाट सेवानिवृत्त कर्मचारीको कागजात मागेको हो । 

‘...साविक जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीहरु र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ६ अनुसार अन्य सेवाका कर्मचारीहरूको सेवानिवृत्त सुविधा सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६१÷९÷९ को निर्णय तहाँ कार्यालय एवं गाउँ÷नगरपालिकाको जानकारीको लागि मिति २०६१÷९÷१४ को पत्रमार्फत पठाइसकिएको छ । सो सम्बन्धमा साविक जिल्ला विकास समितिमा स्थायी नियुक्ति भई सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीहरूको हकमा तपसिलमा उल्लिखित कागजात सहित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा उल्लेख छ । 

पत्रअनुसार आवश्यक कागजात

क. साविक जिविसका कर्मचारीको हकमा

१. स्थायी नियुक्तिपत्रको प्रमाणित छायाँ प्रति

२. तह स्तर वृद्धिको प्रमाणित छायाँ प्रति

३. स्थानीय तहमा समायोजन भएको पत्रको छायाँ प्रति

४. सेवानिवृत्त÷अवकास पत्रको छायाँ प्रति

५. साविक जिल्ला विकास समितिमा रहेको कर्मचारी कल्याण कोष र सोही प्रकृतिका अन्य कोषमा रकम नभएको वा अपुग भएको विषयमा एकिन गरिएको सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको पत्र

६. सेवा सुविधा विदा औषधोपचार लगायत सेवा निवृत्त सुविधा रकम एकिन गरी तोकिएको ढाँचामा कागजात तयार गरी जिल्ला समन्वय समितिवाट प्रमाणित प्रति

७. सेवा निवृत्त कर्मचारीको जिम्मामा कुनै पनि प्रकारको नगद वा जिन्सी नरहेको खुल्ने बरबुझारथ पत्र

८. मृत्यु भइसकेका सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूको हकमा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र र नजिकको हकदारको प्रमाणितको कागजात

ख. अन्य सेवा (साविक जिविसबाहेक)का कर्मचारी

१. बुँदामा क मा उल्लेखित कागजातसहित भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले एकिन गरी सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमा लेखि पठाउने,

२. सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले कर्मचारी कल्याण कोषर सोही प्रकृतिका अन्य कोषमा रकम रहे नरहेको एवं त्यस्तो कोषमा रहेको मौज्दात रकम पर्याप्त भए नभएको एकिन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई लेखिपठाउने

३ स्थानीय तहले भुक्तानीको लागि आवश्यक रकम एकिन गरी विषयगत मन्त्रालयमा लेखि पठाउने

४. सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट प्राप्त कागजात एकिन गरि रकम समेत खुलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा पठाउने