काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अधिकार दिन र लिन सक्ने प्रदेश चाहिएको बताएका छन् । बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रमुख सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालसँगको भेटमा मेयर बालेनले प्रदेश संरचनामा प्रश्न उठाउँदै सबै संघ सरकारलाई गुहार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । 

राष्ट्रिय जनमोर्चा, रास्वपालगायतले प्रदेश संरचनाको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका बेला मेयर बालेनले पनि सबै कुरामा संघ सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने भए प्रदेश किन चाहियो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । 

‘आफूले संघबाट अधिकार लिन सक्ने र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन अधिकार दिन सक्ने प्रदेश सरकार चाहिएको हो । अहिले यो अवस्थाको आभास हुन सकेन । स्थानीय सरकारका समस्या संघ सरकारसँगै भन्नु पर्ने भए प्रदेश सरकार किन चाहियो ?’ प्रमुख सचिव लम्सालसँग मेयर बालेनले भने, ‘सुकुम्बासीको समस्या आउँदा पनि संघ सरकार सक्रिय छ । नदी प्रणालीको सुधार तथा पुनःस्थापनाका विषयमा पनि संघ सरकारकै चासो देखिन्छ । यस्ता विषयमा प्रदेश सरकार नदेखिने ठाउँमा भएपछि यसको के अस्तित्व रहन्छ? स्थानीय तहले गर्ने काममा त प्रदेश सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेन ।’

प्रदेश सरकारको भूमिकाका विषयमा कुरा गर्दै मेयर बालेनले भने, ‘प्रदेश सरकार अभिभावक भएर स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन लाग्नु पर्नेमा संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको सक्रियताका विषयमा मुद्दा दायर गरेर बसेको छ ।’ 

आफूलाई भेट्न आएका प्रमुख सचिव डा. लम्सालसँगको मेयर बालेनले प्रदेश सरकारबाट उदार दृष्टिकोणको अपेक्षा गरे ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि मनोरञ्जन करमा प्रदेश सरकारले गरेको कायम गरेको दररेटका कारण महानगरपालिकाको राजस्व संकलन घटेको उल्लेख गर्दै मेयर बालेनले हिउँदे अधिवेशनमा आर्थिक ऐन संशोधनमा लगेर गत आर्थिक वर्षको दरलाई निरन्तरता दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरे । 

साथै उपमेयर सुनिता डंगोलले पनि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने टुक्रे योजनाले पूर्वाधार विकासमा प्रगति गर्न कठिन रहेको बताइन् । ‘प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने टुक्रे योजनाले पूर्वाधार विकास कहिले पनि नसकिने अवस्थामा छन् । हामीले चाहेको विकासको ढाँचा यो होइन,’ उपमेयर सुनिताले भने, ‘व्याटमिन्टन कोर्ट बनाउने योजना छ । एक वर्षमा जमिन सम्याउने, अर्को वर्षमा पर्खाल लगाउने, तेस्रो बर्षमा कोर्ट बनाउने अहिलेको विकास पद्धति हो । यदि योजना सञ्चालन गर्ने हो भने एकै पटक योजना पूरा गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो हुन नसक्ने हो भने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिँदैन ।’

मेयर बालेन र उपमेयर डंगोलको कुरा सुनेपछि जवाफ दिँदै प्रमुख सचिव डा. लम्सालले प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा राजनीतिक र प्रशासनिक संवाद हुन नसकेका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनले भने, ‘प्रशासनिक विषय व्यवस्थापन गर्न प्रयत्न गर्छु । राजनीतिक संवादका लागि वातावरण मिलाउँछु ।’

छलफलमा राजस्व संकलन, राजस्व बाँडफाँड, कर्मचारी व्यवस्थापन, संविधानले अधिकार दिएको नगर प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनले नसमेटेकोले महानगरपालिकाले जारी गरेको ऐन कार्यान्वयनलगायत विषयमा कुराकानी भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा संशोधन गरेर स्थानीय सरकारले प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्व दर घटाएको छ । यसबाट क्यासिनो, स्काइ वक र मेला महोत्सवमा लिइने शुल्कमा राजस्व घटेको हो । गएको वर्ष महानगरपालिकाले आकाशे शिशाको पुलबाट लिएको ५ प्रतिशत शुल्कबाट वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको थियो । यस वर्षको ऐनमा वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएपछि सोझै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व घटेको छ ।