‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिज्ञमाथि सधैँ लाग्ने गरेको एउटा आरोप छ– सरकारमा छँदा र बाहिर रहँदा एउटै विषयमा फरक अभिव्यक्ति दिने । आफ्नो स्वार्थअनुकूल अभिव्यक्ति दिने गरेको आरोप खेप्दै आएका राजनीतिक दलका नेताहरुले सत्तामा छँदा सरकारका सबै काम राम्रो र सत्ता बाहिर हुँदा उत्तराधिकारी सरकारले गरेका कार्य राष्ट्रहित र जनहितविपरीत रहेको भन्दै देश बर्बादीतर्फ उन्मुख भएको आक्षेप लगाउने गर्छन् । 

अब लागौँ प्रसङ्गतर्फ, गत शुक्रबार सरकारले तीन अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो । संघीय संसद्को हिउँदै अधिवेशन डाक्नुपर्ने समय आइसक्दा एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । 

आफूलाई कानुन र विधिको शासन तथा लोकतान्त्रिक दलको रुपमा अर्थ्याउन नथाक्ने कांग्रेस सहभागी सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयमा सहमत भएको हो । 

गत शुक्रबार सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।  

यसबारे जानकारी दिँदै सामाजिक सञ्जालमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लेखेका थिए,  ‘हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशमार्फत आईटीमा गरेको कमाइ स्वदेश भित्र्याउन सहज बनाउने कानुन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ । यसले आइटीलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ 

तर, प्रमुख सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनुको कारण बताएका छैनन् । कुनै बेला अध्यादेश ल्याएर देश चलाउन खोजेकोप्रति आपत्ति जनाउने सभापति देउवा अहिले चुपचाप छन् । 

२०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउन खोज्दा औपचारिक रुपमै विरोधमा उत्रिएका देउवा अहिले अध्यादेश ल्याउन तिनै प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका छन् । अध्यादेश ल्याउन हुने वा नहुने, त्यो आवश्यकता र तत्कालीन समयले निर्धारण गर्ला, तर विरोध र समर्थन सत्तामा छँदा र बाहिर रहँदा देखाउने फरक चरित्र राजनीतिज्ञको देखिँदै आएको छ । अहिले अध्यादेश प्रकरणमा कांग्रेस र सभापति देउवामा यो प्रवृत्ति देखिएको छ । 

२०७८ वैशाखमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्व सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्‍यो । यसको सभापति देउवाले विरोध जनाएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा साविक नेकपाबाट आ–आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वमा फर्किएका एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको टकराव चलेका बेला ओली सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्दा देउवाले विरोध जनाएका थिए । 

२०७८ वैशाख २१ गते विज्ञप्ति जारी गरेर देउवाले भनेका थिए, ‘संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिला भइरहेको अवस्थामा संसदलाई छलेर अध्यादेश मार्फत् शासन चलाउने वर्तमान सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक छ । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश लगायत ७ वटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको नेपाली कांग्रेस घोर भर्त्सना गर्दछ ।’ 

तर, उनै देउवाले अहिले अध्यादेश ल्याएर शासन चलाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सघाएका छन् । 

गत भदौ ३१ गते संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । बजेट/हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने समय कानुनी रुपमा बाँकी रहे पनि प्रचलनअनुसार अब डाक्न ढिला भइसकेको छ ।