काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले महानगरपालिका, विरामी र अस्पताल दुवैका लागि सरकार भएको उल्लेख गर्दै दुवैका मर्का सुन्ने र दुवैलाई बचाउने बताएका छन् । 

लक्षित वर्गलाई अस्पतालहरुले उपलब्ध गराउनु पर्ने १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका विषयमा आज निजी तथा सामुदायिक अस्पतालका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा प्रमुख शाहले यस्तो बताएका हुन् ।

कानुन बनाउँदा स्थानीय आवश्यकता र समस्या नहेरी अन्यत्रबाट सारेर ल्याउने पद्धतिका कारण कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता भएको उल्लेख गर्दै उनले, आफ्नै अवस्था र आफ्नै समस्यालाई हेरेर कानुन बनाउनु पर्ने र बनाइएका कानुनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्ने बताए ।

लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचार सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन कसैलाई अप्ठ्यारो पार्न नभइ कानुनले गर्नु भनेका काम गर्न गराउन खोजिएको बालेनले बताए । शाहले, महानगरपालिकाले तर्जुमा गर्न लागेको कार्यविधिमाथि विषयगत समूहमा छलफल गरेर सुझाव प्राप्त गर्न र प्राप्त भएको सुझावलाई समेटेर कार्यान्वयन योग्य प्रबन्ध राख्न आग्रह गरे । 

निःशुल्क उपचारका विषयमा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको उपप्रमुख उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बताइन् । 

‘स्वास्थ्य क्षेत्रका सेवाको पारदर्शिताका लागि पनि हामीले काम गरेका हौँ । जहाँ नैतिक बन्धनमा इमान्दारिता रहन्छ, त्यहाँ कानुन नचाहिन सक्छ । जहाँ नैतिकता हराउँछ । त्यसबेला कानुन आवश्यक हुन्छ । क्षेत्रगत समन्वय र सुझावपछि महानगरपालिकाले लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारलाई व्यवस्थित र प्रणालीमा आधारित बनाउँछ,’ उनले भनिन् । 

कार्यविधिमा अनुगमन मूल्याङ्कनलाई मार्ग निर्देश गर्न महानगरपालिकाका प्रमुखको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समितिको प्रस्ताव गरिएको छ । समितिमा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहनु हुनेछ । यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालय (संघ र प्रदेश), मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ् काउन्सिल, सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालको छाता संगठनबाट प्रतिनिधि रहनु हुनेछ ।  

काठमाडौँ महानगरपालिकाले लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारलाई प्रणालीमा आधारित, व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ बमोजिम लक्षित वर्ग (विपन्न, असहाय, वेवारिसे) व्यक्तिको निःशुल्क उपचारका लागि कुलमध्ये १० प्रतिशत शय्या उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनका विधि, प्रक्रिया र दायित्वहरु मस्यौदामा राखेर निजी तथा सामुदायिक अस्पतालका सञ्चालकहरुसँग नीति पृष्ठपोषणका लागि छलफल गरिएको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जनले बताए । 

अस्पतालहरुमा उपचारको समन्वय र सहजीकरणका लागि महानगरपालिकामा चिकित्सकसहितको निःशुल्क उपचार सेवा एकाई हुनेछ । एकाईमा सबै अस्पतालहरुमा उपलब्ध निःशुल्क शय्याको संख्या, उपयोग, रोग अनुसारको चिकित्सक सेवा सम्बन्धी विवरण हुनेछ । तथ्याङ्क र सेवाका आधारमा उपचारका लागि अस्पताल र विरामीका बिच समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम एकाईको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ ।

छलफलमा एशोसिएसन अफ पब्लिक हेल्थ इन्स्टिच्युसन (अफिन) नेपालका पदाधिकारीसहित ६० वटा अस्पतालका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी थिए । कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट निःशुल्क रुपमा आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हक प्रत्याभूत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।