काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तीन तहका सरकारबीच वितरण गरिने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको नयाँ अनुपातसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । 

आयोगलाई हरेक पाँच वर्षमा तीन तहका सरकारलाई वितरण गरिने रोयल्टीको अनुपात तोक्ने अधिकार छ । सोहीअनुसार हालसम्म यस्तो अनुपात संघीय सरकारमा ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा २५÷२५ प्रतिशत रहने व्यवस्था छ । 

आयोगले हालै तयार पारेको प्रतिवेदनमा भने यो अनुपातमा व्यापक फेरबदल गर्दै शीर्षक अनुसारको फरक फरक अनुपात तयार पारिएको छ । आयोगले यो प्रतिवेदन सबै तहका सरकारलाई पठाउँदै सात दिनभित्रमा राय सुझाव दिन अनुरोधसमेत गरेको छ । 

प्रतिवेदनका अनुसार प्राकृति स्रोत अन्तर्गतको रेडियो फ्रिक्वेन्सीवापत सबैभन्दा बढी संघीय सरकारले रोयल्टी पाउने प्रस्ताव छ । प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय वनमार्फत सबैभन्दा बढी रोयल्टी पाउँदा स्थानीय सरकारले खानी तथा खनिजमार्फत बढी रोयल्टी पाउनेछ । 

हेर्नुस् कसलाई कति ?