काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा भएर गएका कर्मचारीलाई २ वर्ष नपुगी पनि सरुवा गर्न सकिने गरी कानुन ल्याएको छ ।
प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको स्थानीय निजामती सेवा ऐन २०८१ मा स्थानीय तहको सहमति भएमा जुनसुकै समयमा पनि अवधि नपुगेको कर्मचारीलाई समेत खटाउन सक्ने प्रावधान राखेको छ ।
कानुनले महिला कर्मचारीलाई महिनामा १ दिन स्वीकृत गराउनै नपर्ने गरी महिनावारी बिदा दिने व्यवस्था गरेको छ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त भएपछि सम्बन्धित पदमा कार्यभार सम्हाल्नु अघि २५ दिन अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशका जुनसुकै कार्यालय र स्थानीय तहबट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सकिने गरी ऐन जारी भएको हो ।
ऐनमा ४५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति आठौँ तहभन्दा माथिल्लो तहमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था पनि छ । स्थानीय तहमा पदपुर्ति गर्दा चौथो तहमा ८० प्रतिशत खुल्ला र २० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा पाँचौ तहमा ५६ प्रतिशत खुल्ला, १० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धा, १० प्रतिशत कार्य सम्पादन मूल्यांकन र १० प्रतिशत ज्येष्ठताको आधारमा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
अधिकृत सातौँ तहमा ७० प्रतिशत खुल्ला, १० प्रतिशत अन्तर तह, १० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकन र १० प्रतिशत ज्येष्ठतालाई आधार बनाइने उल्लेख छ ।
अधिकृत नवौ तहमा २० प्रतिशत खुल्ला, १० प्रतिशत अन्तर तह ३५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ३५ प्रतिशत ज्येष्ठतालाई आधार मानिने उल्लेख छ । ऐनमा अधिकतृ छैटौँ र आठौँ तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न लोकसेवाको फाराम भर्र्न नपर्ने व्यवस्था समेत छ ।
