धनकुटा । धनकुटाका सबै ७ स्थानीय तहलाई बालश्रममुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । सरकारले सन् २०२५ भित्रमा देशका सबै स्थानीय तहलाई बालश्रममुक्त गर्ने लक्ष्य राखेका बेला धनुकटाका ७ वटै स्थानीय तहका प्रतिनिधिले एक वर्षभित्र आफ्नो पालिकालाई बालश्रममुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा धनकुटा बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा सम्बन्धमा जिल्लास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रतिनिधिले उक्त प्रतिद्धता जनाएका हुन् ।
उनीहरुले यसका लागि बालश्रम अनुगमन समिति गठन गरिने र बालश्रममा संलग्न बालबालिकाको उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि विशेष कोष स्थापना गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणाका न्यूनतम मापदण्डअनुसार कुनै पनि स्थानीय तहमा १४ वर्षमुनिका बालबालिका श्रममा संलग्न नभएको, सबै बालबालिका विद्यालय भर्ना भएको र नियमित उपस्थिति भएको हुनुपर्ने, बालश्रम अनुगमन संयन्त्र क्रियाशील भएको र बाल संरक्षण नीति कार्यान्वयनमा रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
नेपालमा १० लाख ८१ लाख बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न रहेकोमा ६० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा, २० प्रतिशत घरेलु श्रममा र बाँकी विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।
