काठमाडौँ । विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा नतिर्न गरेको आव्हानलाई देशभरका स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरु कार्यान्वयनमा लागेका छन् ।

व्यवसायी प्रसाईंले केही समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको किस्ता नतिर्न ऋणीलाई आग्रह गरिरहेका छन् । उनले खासगरी लघुवित्त संस्थाहरुको कर्जाको व्याज महंगो भएको भन्दै आन्दोलन थालेका थिए । यस्तै महंगो व्याज लिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा प्रतिनिधिहरुलाई कालोमोसो दल्ने अभियान प्रसाईंले संचालन गरेका थिए ।

यस्तै, प्रसाईंले २० लाख रुपैयाँसम्मको सबै कर्जा मिनाहा हुनुपर्ने भन्दै कर्जाको किस्ता नतिर्न अभियान नै चलाएका थिए । प्रसाईंको यही आन्दोलन र अभियानको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा असुली प्रक्रिया नै विथोलिएको थियो ।

प्रसाईंले संचालन गरेको यो अभियान अहिले अलपत्र परेको छ । र, प्रसाईं आफै अहिले २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा छैनन् । तर, स्थानीय सरकारका वडाध्यक्षहरु भने आफ्नो कानुनी कर्तव्य भुलेर प्रसाईं पथमा लागेका छन् ।

नेपालको संविधानले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि स्थानीय सरकारलाई सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी दिएको छ । यस्तो जिम्मेवारीमध्ये पनि सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी वडाध्यक्षहरुको छ । तर, वडाध्यक्षहरु आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य विपरित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा असुली प्रक्रियामा समस्या सिर्जना गर्न लागेका छन् ।

कर्जा नतिर्ने ऋणीको धितो लिलामी प्रक्रियामा वडाबाट कानुन अनुसारको सहयोग नपाएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए । वडाबाट सिफारिस नभइ धितो लिलामी गरेर कर्जा असुल गर्न कानुनी रुपमा नसकिने र त्यसमा वडाध्यक्षहरुले कानुनी दायित्व निर्वाह नगरेको बैंकर्सको भनाइ छ ।

‘कर्जा नतिर्ने ऋणीको धितो लिलामी गरेर असुल गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व हुन्छ । घरजग्गा लिलामी गरेर लिलाम सकार्ने व्यक्तिलाई नामसारी गरिदिन मालपोतले घरजग्गा सिफारिस माग्छ, वडाध्यक्षहरु यस्तो सिफारिस दिन्नौं भन्नुहुन्छ । यसले कर्जा असुलीमा समस्या भएको छ,’ माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका एसोसिएसनका अध्यक्ष कोइरालाले भने ।

प्रायः सबैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनको लागि घरजग्गा धितो राखेका हुन्छन् । ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सोधी धितो लिलामी गरेर ऋण असुल उपर गर्छन् । यसरी लिलामी गरेपछि सो घरजग्गा लिलाम सकार्ने व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिदिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो नामसारीमा मालपोत कार्यालयहरुले वडाबाट घरबाटाको सिफारिस माग्ने गर्छन् । यस्तो सिफारिस वडाध्यक्षहरुले गरिदिनु पर्छ । तर, आफ्ना मतदाता, कार्यकर्ता वा चिनेजानेको व्यक्ति हुने भएका कारण वडाध्यक्षहरु धितो लिलामी प्रक्रिया विरुद्ध उभिन थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा असुली प्रक्रियामा समस्या सिर्जना भएको हो ।