काठमाडौँ । स्थानीय सरकारलाई थप स्रोत साधन दिए सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई बलियो र विकास निर्माणलाई स्थानीय माग केन्द्रीत बनाउनु पर्ने आवाज उठिरहेको समयमा संघ सरकारले उल्टो बाटो लिएको छ ।

संघीय सरकारले स्थानीय सरकारहरुलाई दिने समपुरक अनुदानको अधिकतम सीमा घटाउन कार्यविधि नै संशोधन गरेको छ । सरकारले कार्यविधि संशोधन गरी समपुरक अनुदानको अधिकतम सीमा व्यापक घटाएको हो ।

यसअघि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले १ करोड रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा समपूरक अनुदानका लागि प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था थियो । हालै गरिएको संशोधनमा यसको सीमा घटाएर १ करोडदेखि ७ करोड रुपैयाँसम्म बनाइएको छ ।

यस्तै, उपमहागरपालिका र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको अधिकतम सीमा पनि घटाइएको छ । यसअघि कुल लागत ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म रहेकोमा घटाएर ३ करोडदेखि १५ करोडसम्मका आयोजनामा प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधन मार्फत पुराना आयोजना वा कार्यक्रम सम्पन्न नगरी नयाँ प्रस्ताव गर्न नपाइने गरी सर्त थपिएको छ । यस्तै, एक प्रदेशले बढीमा १० र एक स्थानीय तहले बढीमा तीन वटासम्म आयोजना वा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सक्ने सीमा पनि तोएिको छ ।

संशोधित व्यवस्थाले स्रोत साधन कम भएका स्थानीय तहलाई भने राहत मिलेको छ । यसअघि प्रदेश वा स्थानीय सरकारले ५० प्रतिशत र संघ सरकारले ५० प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था थियो । सरकारले यसमा परिवर्तन गर्दै आन्तरिक राजस्व संकलन, समृद्धिको अवस्था, उद्योगधन्दा एकाग्रता सहित राजस्व परिचालन सूचकांकका आधारमा स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेको छ ।

यही वर्गीकरणका आधारमा स्थानीय तहलाई सात भागमा विभाजन गरिएको छ । जसमा सबैभन्दा कमजोरदेखि बलियो गरी तोकिएको छ । सबैभन्दा बलियो समूहमा काठमाडौं महानगरपालिका सहित १९ स्थानीय तह छन् । अब समपूरक अनुदान दिँदा सबैभन्दा बलियो समूहमा रहेका स्थानीय तहले ८० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने भएको छ भने संघीय सरकारले २० प्रतिशत मात्र योगदान गर्ने छ ।

यस्तै, सबैभन्दा कमजोर स्थानीय तहले भने २० प्रतिशत मात्र योगदान गरे हुने भएको छ । संघीय सरकारले ८० प्रतिशत योगदान दिनेछ । दोस्रो बलियो तहमा रहेका स्थानीय तहको हकमा संघले ३० प्रतिशत र स्थानीय तहले ७० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने तोकिएको छ । यसरी सात तहमा स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरी हिस्सा निर्धारण गरिएको हो ।