काठमाडौँ । पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न नयाँ जुक्ति निकालेको छ । गाउँपालिकाभित्रका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु पालिकाभन्दा बाहिर भए पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नको लागि यो एक विकल्प बन्छ कि भन्ने आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको पालिकाका अध्यक्ष रुक्माङ्गत भट्टराईले जानकारी दिए । सोही पालिकाभित्र रहेका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले सोही पालिकाभित्रका र पालिका बाहिर रहेका व्यक्तिहरुले सम्बन्धित स्थानको सामुदायिक विद्यालयहरुमा पढाउनु पर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।
‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु यही पालिकाभित्र हुनुहुन्छ भने यहीको सामुदायिक विद्यालयमा र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने सम्बन्धित ठाउँको सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउनु भनेर हामीले परिपत्र गरेृका छौं । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बृद्धिको लागि यो पहलले सकारात्मक नतिजा दिन्छ भन्ने आशा लिएका छौं,’ अध्यक्ष भट्टराईले वडापालिकासँग भने ।
उनले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि यो निर्णय कार्यान्वयन हुने पनि जानकारी दिए । निर्णय कार्यान्वयन गराउन आफूहरुले सक्दो मेहेनत गर्ने उनको भनाइ छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कमजोर भयो भन्ने गुनासो सबैको रहेको र सुधारको लागि यो एक पहल भएकोले सबैको साथ पाउने उनको आशा छ ।
‘सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले पनि आफ्ना छोराछोरी बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने गर्नुभएको भेटियो । यसले त सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउँदैन । त्यसैले सार्वजनिक पद धारण गरेको र सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने नियम बनाएका हौं,’ उनले भने ।
गाउँपालिकाले सार्वजनिक पद धारण गरेका जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकले आफ्नो र आफ्नो संरक्षणमा रहेका बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनकाे लागि परिपत्र नै गरेको छ ।
सो पालिकाभित्र एउटा संस्थागत विद्यालयसहित ६२ वटा विद्यालय छन् ।
