काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेकलाई ११ रोपनी जग्गामा आलिसान भवन बनाएर उपहार दिने घोषणा गरेका व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङको मुख्य कम्पनी भाटभटेनी सुपरमार्केटले गत आर्थिक वर्षमा कति रकम बराबरको कारोबार गर्यो भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा हुन सक्छ ।

किनभने काठमाडौको कीर्तिपुरमा १० रोपनी १४ आना क्षेत्रफल जमिनमा एमालेलाई केन्द्रीय कार्यालय बनाएर उपहार दिने व्यवसायी गुरुङले बताइसकेका छन् । सोही अनुसार एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणको उद्घाटन पनि भएको छ ।

सो जग्गा र भवन बनाउँदा गुरुङको १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, गुरुङको कम्पनीले कति कमाउँछ र सरकारको नेतृत्व गरेको दललाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको उपहार दिन सक्छन् भन्ने प्रश्न उठेको हो ।

तर, माघ ११ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआईबी) ले जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्तिले भाटभेटीको गत आर्थिक वर्षको कारोबार संकेत गरेको छ ।

सिआईबीले आन्तरिक राजस्व विभागको एकिकृत कर प्रणालीमा रहेको सूचनामा अनधिकृत रुपमा पहुँच पुर्‍याई भाटभटेनी सुपरमार्केटले चुक्ता गर्नु पर्ने राजस्व रकम, राजस्व कर प्रणालीमा हेरफेर गर्ने कार्यमा संलग्न ब्यक्तिहरु सन्तोष पराजुली र परिन पाण्डेलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले पक्राउ गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । सो विज्ञप्तिमा भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित बिहादी बिजनेस म्यानेजमेण्ट नामको कार्यालयबाट पक्राउ गरी सो कसूरमा प्रयोग भएका बिधुतीय उपकरणहरु समेत बरामद गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

तर, प्रहरीको सो विज्ञप्तिमा भाटभटेनीको गत आर्थिक वर्षको कारोबार रकम अनुमान गर्न सकिने विवरण उल्लेख छ । प्रहरीका अनुसार भाटभटेनीको गत आर्थिक वर्ष २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो ।

सिआईबीको विज्ञप्तिमा ‘पक्राउ प्रतिवादी सन्तोष पराजुली समेतले आन्तरिक राजस्व कार्यालयको एकिकृत कर प्रणाली सूचनामा पहुँच पुर्‍याई भाटभटेनी सुपरमार्केटबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वको दायरा भित्र आउने जम्मा कारोबार रकम रु।२,३४,१६,४२,८१६ (दुई अर्ब चौंतीस करोड सोह्र लाख बयालिस हजार आठ सय सोह्र) को राजस्व कर दायित्व रु. ६,२६,९४,०१९ (छ करोड छब्बीस लाख चौरानब्बे हजार उन्नाईस) लाई परिवर्तन तथा हेरफेर गरी रु. १३,०९,५९,६०९  (तेह्र करोड नौं लाख उन्साठी हजार छ सय नौं) गलत तथ्याङ्क करदातालाई बढी कर दायित्व सृजना हुने गरी राज्यको आधिकारिक कम्प्युटर सूचना प्रणालीमा अनाधिकृत रुपमा प्रविष्ट गर्ने कार्य गरेको देखिएको,’ भनिएको छ ।

सिआईबीको यो विज्ञप्तिले भाटभटेनीले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको र त्यसबाट सरकारलाई ६ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने संकेत गर्छ । यद्यपि, यो कारोबार रकम भाटभटेनीको कुनै एउटा मात्रै आउटलेटको हो वा सबैको हो भन्ने सो विज्ञप्तिबाट खुल्दैन । यस्तै, भाटभटेनीले तिर्नुपर्ने भनिएको राजस्व रकम आयकर हो, भ्याट हो वा कुन शीर्षकको हो भन्ने पनि खुल्दैन । 

कर कार्यालयले करदाताको विवरण गोप्य राख्ने गरेको हुँदा भाटभटेनी जस्ता कम्पनी वा संस्था अथवा कुनै पनि फर्मले कति कारोबार गरेर कति राजस्व तिरे भन्ने विवरण गोप्य नै हुने गरेको छ ।

* सिआइबी स्रोतले सो २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ गत पुस महिनाको कारोबार भएको खुलाएको छ । सोही अनुसार शीर्षक सम्पादन गरिएको हो ।