काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय  तह र प्रदेश सरकारले पाउने समपूरक अनुदानको सीमामा व्यापक हेरफेर गरेको छ । 

समपूरक अनुदान सम्वन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्दै यस्तो अनुदान पाउने स्थानीय तहलाई ६ वटा वर्गमा विभाजन गरेर रकम दिने भनिएको छ । 

६ वर्गमा विभाजन भएको स्थानीय तहले २० देखि ८० प्रतिशत सम्म अनुदान पाउने छन् । सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकाका विभिन्न क्लष्टर र सीमा तोकेर स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई समपूरक अनुदान दिने गरेको छ । 

कार्यविधि अनुसार अब यस्तो अनुदानको क वर्गमा पर्नेले सबैभन्दा धेरै र च वर्गमा पाउनेले सबैभन्दा कम अनुदान पाउने छन् । 

च वर्गमा ५ वटा महानगरपालिकासहित १९ वटा स्थानीय तह परेका छन् । बीरगंज महानगरपालिका भने यो सूचीमा अटाएको छैन । 

यो सूचीमा धरान, हेटौडा, बुटवल र इटहरी उपमहानगरपालिका अटाएका छन् भने उपत्यकाका ८ नगरपालिका अटाएका छन् । 

यी १९ स्थानीय तहले अब संघीय सरकारको २० प्रतिशत मात्र समपुरक अनुदान पाउने छन् । कार्यविधि अनुसार  ‘समूह क’मा १५५ वटा, ‘समूह ख’ मा १५० वटा, ‘समूह ग’ मा १२५ वटा, ‘समूह घ’मा १४७ वटा, ‘समूह ङ’मा ११८, ‘समूह च’मा ३९ वटा र ‘समूह छ’मा १९ वटा स्थानीय तह छन् ।

समूह ‘च’ मा बर्गीकरण भएका स्थानीय तहले २० प्रतिशत ‘समूह ङ’का स्थानीय तहले ४० प्रतिशत, ‘समूह घ’ अन्तर्गतका स्थानीय तहले ५० प्रतिशत, ‘समूह ग’अन्तर्गतका स्थानीय तहले ६० प्रतिशत, ‘समूह घ’ अन्तर्गतका स्थानीय तहले ७० प्रतिशत र ‘समूह क’ अन्तर्गतका स्थानीय तहले २० प्रतिशत अनुदान पाउने छन् । 

यसो गर्दा ४३० स्थानीय तहको अनुदान बढेको छ भने १४७ वटा स्थानीय तहले यसअघिकै जति रकम पाउने छन् । १७६ स्थानीय तहको भने यसअघि पाउँदै आएको समपुरक अनुदानको रकम घटेको छ । 

नयाँ कार्यविधि अनुसार अब गाउँपालिकाले कम्तीमा ४० प्रतिशत र बढीमा ८० प्रतिशत अनुदान पाउने छन् । 

हेर्नुहोस् कुन वर्गका पालिकालाई कति अनुदान ?