काठमाडौँ । दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण (एनटिए) का अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले वर्तमान सरकारलाई असहयोग गर्दा दूरसंचार क्षेत्र गतिहिन भएको छ ।

आफूलाई नियुक्त गर्ने सरकार ढलेर नयाँ सरकार बनेपछि अध्यक्ष भण्डारीले सरकारलाई असहयोग गरेका हुन् । भण्डारीलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले एनटिए अध्यक्ष बनाएको थियो ।

भण्डारी एनटिए अध्यक्ष बन्नुअघि तत्कालिन संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको सल्लाहकार थिए । संचार मन्त्रालय अन्तरगत नै पर्ने एनटिएमा सरकारले मन्त्रीका सल्लाहकारलाई नियुक्त गरेको थियो ।

तत्कालिन मन्त्री शर्माका सल्लाहकार भण्डारी अहिले पनि माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता जस्तै बनेर सरकारलाई असहयोग गरेका कारण दुरसंचार क्षेत्रको विकास रोकिएको र सरकारको लक्ष्यमै गम्भीर प्रश्न उठ्न लागेको एनटिएका कर्मचारीहरु नै बताउँन थालेका छन् । अध्यक्ष भण्डारीकै कारण सरकारले लिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा पनि गम्भीर धक्का लागेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तहहरुका सबै वडा केन्द्र, सामदुायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, डिजिटल डिभाइड कम गर्न पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, महिला र समुदायको सुचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

तर, अध्यक्ष भण्डारी दुरसंचार क्षेत्रको विकासमा जसरी पनि बाधा सिर्जना गर्ने गरी प्रस्तुत भएको महसुस संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि गरेको छ । 

‘दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय त एनटिए नै हो । यो क्षेत्रको विकासमा बढी ध्यान दिनुपर्ने निकाय त्यही नै हो । तर, एनटिएले अनावश्यक दुःख दियो, काम रोकिदियो, कानुन अनुसार हुनुपर्ने काममा पनि विनाकारण विलम्ब भइरहेको छ भन्दै सेवा प्रदायक कम्पनीहरु गुनासो गर्न आएका छन् । एनटिएले बढी नै समस्या सिर्जना गरेको हो कि भन्ने महसुस हामीलाई पनि भएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले वडापालिकासँग भने ।

भएन प्रतिवद्धता पूरा

अध्यक्ष भण्डारीले मन्त्रालयसँग गरेको प्रतिवद्धता पनि उल्लघंन गरेका छन् । एनटिएको तर्फबाट गत साउन २४ गते बढीमा १०० दिनभित्रमा ११ वटा कार्य सम्पन्न गर्ने भनिएपनि अहिलेसम्म ती अधिकांश कार्य अधुरै रहेको स्रोतले जानकारी दियो ।

‘एनटिएले २३ साउनमा मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवद्धतामा ९० दिनभित्रमा फाइभजी रोडम्याप तयार पार्ने भनिएको थियो, त्यो काम भएकै छैन । ३० दिनभित्रमा व्याण्डविथ लगायत विदेशी सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्ने भनिएको थियो, आज ६ महिना वितिसके पनि त्यो काम भएको छैन । सरकारको बहुमत सेयर रहेको नेपाल टेलिकमकै कतिपय काम रोएिका छन् । एनटिएले यो क्षेत्रको विकासमा अवरोध मात्रै सिर्जना गरेको जस्तो देखिन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

यसअघिको प्रचण्ड नेतृत्वको सकारले आफूलाई नियुक्त गरेको र अहिले सो सरकार ढलेर नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि एनटिए अध्यक्ष भण्डारी असहयोगी बनेका हुन् ।