काठमाडौँ । स्थानीय तहहरु आफैले आफ्नो मूल्यांकन गर्ने कार्यप्रति कम संवेदनशील देखिएका छन् । कुल १० वटा क्षेत्रलाई आधार मानेर दिइने अंकभारका आधारमा हुने स्वमूल्यांकनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अन्तिम महिनासम्म आधा पनि स्थानीय तह सभागी भएका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म २१३ वटा स्थानीय तह मात्रै स्वमूल्यांकनमा सहभागी भएका छन् । अहिले देशभर ७५३ वटा स्थानीय तह छन् ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०७७ (संशोधन सहित) का अनुसार स्थानीय तहहरुले पुस मसान्तसम्ममा स्वमूल्यांकनको कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ । तर, पुस मसान्त सकिएर माघ महिना पनि आधाभन्दा बढी सकिदासम्म २१३ स्थानीय तह मात्रै स्वमूल्यांकनमा सहभागी भएका हुन् ।

स्थानीय तहहरुको स्वमूल्यांकन तोकिएको अवधिभित्र नसकिएपछि मन्त्रालयले एक महिना म्याद थप गरेको छ । मन्त्रालयले भने ‘सिस्टममा समस्या आएर तथ्यांक प्रविष्ट गर्न नसकेपछि’ ३० दिनको म्याद थप्नु परेको दाबी गरेको छ ।

‘कार्यविधि अनुसार पुस मसान्तसम्ममा नै स्वमूल्यांकन सकिसक्नु पर्ने हो । तर, पुस मसान्तमा सिस्टममा समस्या आयो, डेटा इन्ट्री गर्न नै नसकिने भयो । त्यो दिन ठूलो संख्यामा डेटा इन्ट्री गर्न सम्भव नभएपछि मन्त्रालयले ३० दिनको म्याद थपेको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले वडापालिकासँग भने ।

मन्त्रालयले ३० दिन म्याद थप गरेपछि अबभने तोकिएकै समयमा स्वमूल्यांकन सम्पन्न हुने अपेक्षा गरेको छ ।

के हो स्वमूल्यांकन ?

स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ८० को लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७७ सालमा स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमल्यांकन कार्यविधि बनाएको छ । सो कार्यविधिमा १० वटा विषय क्षेत्र बनाइ अंक दिएर स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

कार्यविधिका अनुसार स्वमूल्यांकनको विषय क्षेत्र १० वटा छन् । ती हुन्– शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामािजक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन र सहकार्य र समन्वय ।

यी १० वटा विषय क्षेत्रका आधारमा स्थानीय तहहरुको स्वमूल्यांकन हुनुपर्छ ।

कुन विषय क्षेत्रलाई कति छ अंक भार ?

शासकीय प्रबन्धलाई ९ अंक दिइएको छ । संगठन तथा प्रशासनलाई ८ र वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनलाई ११ अंक दिइएको छ । यस्तै, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापनलाई ११ अंक, सेवा प्रवाहलाई १६ अंक, न्यायिक कार्यलाई ७ अंक, भौतिक पूर्वाधारलाई १३ अंक, सामाजिक समावेशीकरणलाई १० अंक, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापनलाई ९ अंक र सहकार्य र समन्वयलाई ६ अंकभार दिइएको छ । यी अंकका आधारमा स्थानीय तहहरुको स्वमूल्यांकन हुने हो ।