अहिले ताप्लेजुङको पाथिभरामा केबलकार बनाउनु हुँदैन भन्दै एउटा पक्ष आन्दोलनमा होमिएको छ । केबलकार बनाउन रोक्नुपर्छ भन्ने पक्षले कोशी प्रदेश बन्ददेखि स्थानीयस्तरमा हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेको छ । 

आन्दोलनरत पक्षको माग भनेको सो क्षेत्र लिम्बुहरुको पवित्रस्थल रहेको र केबलकार बनाउदा आफूहरुको मौलिकता र पहिचान मासिन्छ भन्ने छ । तर, सो केबलकार निर्माण क्षेत्रमा पर्ने एउटा स्थानीय तह फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर अमिर मादेन भने केबलकार बनाउनै पर्ने अडानमा छन् । आफू पनि लिम्बु भएकोले लिम्बुका नाममा अहिले गलत मुद्दा उठाएर विकासलाई रोक्ने प्रयास भएको मेयर मादेनको भनाइ छ । यही सन्दर्भमा हामीले मेयर मादेनसँग गरेको टेलिफोन कुराकानीः 

माघ २० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलको केही निष्कर्ष निस्कियो ?

खासै केही निकास निस्केन । पहिचानबादीका साथीहरुले पक्राउ परेका हाम्रा ३ जना साथीहरु रिहा हुनुपर्छ, केबलकार बनाउने काम बन्द हुनुपर्छ, सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुनुपर्छ । अनि मात्र हामी आन्दोलन फिर्ता गरेर वार्तामा बस्छौं भन्नुभयो । सिडियो साबले यी मभन्दा माथिका कुराहरु हुन् । यस्ता विषयमा मैले यहाँबाट केही निर्णय गर्न सक्दिनँ । अदालतमा गइसकेका कुराहरु फिर्ता गर्न म सक्दिनँ । सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र काम बन्द गर्ने कुराहरु माथिका कुराहरु भए । संघीय सरकारले पनि वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ । तपाईंहरु वार्तामा जानुहोस् । वार्ताले नै निकास निकाल्छ । माथिबाट जे निर्देशन आउँछ, जे आदेश आउँछ मैले त्यही गर्ने हो भन्नुभयो । 

अव संघले नै पहलकदमी लिने भन्ने भएको हो ?

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई संघ सरकारले जिम्मा दिएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले सक्दिनँ भनेर पत्र लेखेको भन्ने सुनेको छु । आन्दोलनकारीले सहसचिवको वार्ता टोलीसँग वार्तामा बस्दैनौं भने रे भन्ने सुनेको छु । उनीहरुको लक्ष्य गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग नै वार्ता गर्ने भन्ने बुझियो । स्थानीय तहबाट वार्ताको निष्कर्ष निस्कदैन । उहाँहरु (आन्दोलनकारी) ले प्रदेशसँग पनि वार्ता नबस्ने भनेपछि प्रधानमन्त्रीसँग नै बस्ने माग गरेको होला ।

हिजोको वार्तामा कुन–कुन स्थानीय तह सहभागी हुनुभएको थियो ?

जिल्लाका ९ स्थानीय तहमध्ये ३ वटा आउनु भएको थिएन, बाँकी सबै सहभागी थिए ।

आन्दोलनकारीको तर्फबाट को–को सहभागी हुनुहुन्थ्यो ?

केही पार्टीहरुलाई बोलाइएको थियो । जस्तो कि संघीय लिम्बुवान, लिम्बुवान क्रान्तिकारी, समाजवादी, जनमुक्ति जस्ता ३÷४ वटा पार्टीका प्रतिनिधिहरु आएका थिए ।

खास विबादको विषय के हो ?

पाथीभारा चै हामी लिम्बुहरुको भूमि हो, हाम्रो मुन्धुम स्थल हो । हाम्रो शीर हो । हामी प्रकृति पुजक हौं भन्ने दाबी आन्दालनरत पक्षको छ । मन्दिरमा कसैले मुर्ती चढाउँछ, कसैले सुन चढाउँछ, कसैले घण्टी चढाउँछ । यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा भयो । २०७४ सालमा यसको आदिमकालमा मुकुलुङमा नाम थियो, राज्यले अतिक्रमण गरेर पाथीभारा नामाकरण गर्यो, यो हटाएर मुकुलुङ्मा लेख्नुपर्छ, हामी लिम्बुहरुको स्वामित्वमा आउनु पर्छ भन्ने मुद्दा लिएर यिनीहरु सर्वाेच्चसम्म पुगे । त्यो मुद्दा अहिले पनि पेन्डिङमै छ । सुरुको यिनीहरुको माग यही हो । पछि गएर केबलकारलाई इस्यू बनायो । हाम्रो मुद्दा राज्यले सम्वोधन गर्दैन भने हामी केबलकार बनाउँन दिदैनौं भने । २०७४/७५ सालतिर भेटीघाटी पनि वार्षिक ३/४ करोड रुपैयाँ आउँथ्यो । भक्तजन पनि वार्षिक ३ देखि ४ लाखसम्म आउँथे । अहिले मुकुलुङमा र पाथीभाराको मुद्दाले गर्दा भक्तजन घटेका छन् । पोहोर १ लाख जति आएका थिए, यसपाली ७६ हजार जति आएका छन् । अहिले मान्छेहरु इलामको पाथीभाराको नै दर्शन र पुँजाआजा गरेर फर्कन थालेका छन् ।

अहिले मुकुलुङमा र पाथीभाराको मुद्दाले गर्दा भक्तजन घटेका छन् । पोहोर १ लाख जति आएका थिए, यसपाली ७६ हजार जति आएका छन् ।

अहिले आएर कोशी प्रदेशका पहिचानबादीहरु यता फर्किए । उनीहरु यता फर्किएपछि क्षेत्री बाहुनलाई नै इगित गरेर यो मुद्दा उठाएको छ । एकल नस्लबादी सोच राखेर राज्यले अतिक्रमण गर्यो । अहिले पनि त्यस्तै कुरा उठाएका छन् । तर, सो स्थान हिन्दुहरुको मात्रै मुन्धुमस्थल हो भन्ने कुरा इतिहासमा केही प्रमाण छैन । यस्ता विषयलाई लिएर केबलकार बनाउनु हुँदैन भनियो । केबलकारलाई मेरुदण्डको रुपमा लिएर यो क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्न सकिन्छ । पर्यटक आउने संख्या बढ्छ । वार्षिक २०औं लाख पर्यटक आउँछन् । भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । ताप्लेजुङ जिल्लामा ९९ प्रतिशत जनता सो स्थानमा केबलकार बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छन् । 

अहिले यो विषयमा लिम्बुहरु मात्रै बोलिरहेका थिए । अहिले पण्डितहरु र बाहुन क्षेत्रीहरु पनि बोल्न थाले । यस्ता कार्यले आगोमा घ्यू थप्ने काम हुन्छ । त्यसरी नबोल्दा जाति हुन्छ ।

अहिले यो विषयमा लिम्बुहरु मात्रै बोलिरहेका थिए । अहिले पण्डितहरु र बाहुन क्षेत्रीहरु पनि बोल्न थाले । यस्ता कार्यले आगोमा घ्यू थप्ने काम हुन्छ । त्यसरी नबोल्दा जाति हुन्छ । हिजो मलाई पाथीभरा महोत्वस नै मनाउन थिइएन । अब केबलकार बनाउन पनि दिइएन र राज्यले घुडा टेक्यो भने ठूलो चुनौति छ । ३०/४० वटा हाइड्रो परियोजना छन्, ती पनि बन्द हुन्छन् । राज्यलाई ठूलो चुनौति छ ।

स्थानीय सरकारले यो विषयलाई जनतालाई बुझाउन किन सकेनन् ?

यो कुरा स्थानीय जनताले बुझिरहेका छन् । बन्दकर्तालाई कुटेर लेखेट्ने भनिरहेका छन् । मैले त्यसो नगर्नु भनेर रोकिरहेको छु । अहिले त राप्रपादेखि दुर्गा प्रसाईंसम्म लागिरहेका छन् । देशको सामाजिक सद्भाव भड्काउन खोजिएको छ । तिर्थस्थल जानको लागि सहजका लागि हामीले एउटा लिस्नु बनायौं भने धेरै पर्यटक आउँछन्, त्यसले हामी सबैलाई फाइदा हुन्छ ।

ताप्लेजुङका अरु स्थानीय तहहरुको भनाइ के छ ?

सबैसँग कुरा भएको छ । सबैले केबलकार बनाउनु पर्छ भनेर विज्ञप्ति निकालेका हुन् । तर, अहिले लिम्बुहरुको विषय आएपछि भोट प्रभावित हुन्छ कि भनेर उनीहरु चुप लागेका हुन् । यस्ता विकास आयोजनमा राज्य ब्याक हुने हो भने यहाँको मात्रै सबै स्थानको विकास प्रभावित हुन्छ । अराजकता फैलिन्छ ।

यो कुरा स्थानीय जनताले बुझिरहेका छन् । बन्दकर्तालाई कुटेर लेखेट्ने भनिरहेका छन् । मैले त्यसो नगर्नु भनेर रोकिरहेको छु ।

अब सेनालाई ५ वर्ष जिम्मा दियो भने सबैतिर कर्फू लगाएर विकास गर्नुपर्छ । हामीले समग्र पर्यटन विकासको लागि काम गर्नुपर्छ । मेरो डाडा, मेरो खोला, मेरो ढुंगा, मेरो भूमि, मेरो जंगल भनेर अहिले लिम्बुहरु लड्ने ? लडेर उनीहरुलाई फाइदा छैन । 

त्यहाँ केबलकार बनाउनै पर्छ भन्ने तपाईंको आशय देखिन्छ । तर, अवरोध भइरहेको छ । अब कसरी अघि बढ्ने त ?

मेरो विचारमा राज्य पछाडि हट्नु हुदैन । कि त राज्यले कम्पनीलाई अनुमति दिनु नै हुँदैनथ्यो । यस्ता परियोजनाहरु राज्यले भित्र्याउनु पर्छ । कोशी प्रदेशको नामाकरणको विषयमा पनि उनीहरुको विमति थियो । त्यसमा राज्यले तपाईंहरुले बहुमत ल्याएर नाम फेर्नु भनेको छ । यहाँ केबलकार बनाउने सन्दर्भमा पनि कि त फुङलिङ नगरपालिकाभित्र जनमत संग्रह गराउनु पर्यो । होइन भने राज्यले जसरी भएपनि बनाउँछु भन्नुपर्यो । राज्यले सुरक्षा दिनुपर्यो । स्थानीय तहले त  वातावरण बनाइदिने न हो । मैले सबैलाई अनुरोध गरेर वातावरण बनाइदिन प्रयास गरिरहेको छु । 

सेना परिचालन गरेर वा जनमत संग्रह गरेर भएपनि केबलकार बनाउने परियोजना अघि बढाउनु पर्छ भन्ने तपाईंको कुरा हो ?

मेरो कुरा त्यही हो । यो मेरो माग हो । म नगर प्रमुखको रुपमा यो नगरपालिकाका लागि यो परियोजना आवश्यक छ । म पनि लिम्बु हो । त्यहाँ लिम्बुहरुले आदिम कालदेखि पुजा गरेको थियो कि थिएन भनेर अध्ययन आवश्यक छ । लिम्बुहरुले त्यहाँ पाठाहरु (सुगुर) लगेर भोग (बली) दिन पाएकै छ । लिम्बुहरुलाई पुजा नगर भनेको छैन । सबैले मानेको महिमामाथि यसरी राजनीति गरेर हुँदैन । राज्यले दह्रो कानुन बनाएर गलत कार्यलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । मेरो कुरा चै जसरी भएपनि पाथिभरामा केबलकार बनाउनु पर्छ । 

अर्काे कुरा, यहाँ आन्दोलन गर्ने स्थानीय जनता पनि होइनन् । सबै बाहिरबाट किनेर ल्याएका मान्छेहरु हुन् । विदेशमा बस्ने लिम्बुहरुसँग पैसा लिएर मान्छे किनेर आन्दोलनमा उतारेका छन् । दिनको हजार, पन्द्र सय दिएर आन्दोलनमा मान्छेहरु ल्याइएको छ । यहाँ यस्तो गलत भइरहेको छ । यसमा राज्य सजग हुनै पर्छ ।