काठमाडौँ । दुरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण (एनटिए) का अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) लाई कर नतिर्न ठूलो सहयोग गरेको पाइएको छ ।

अध्यक्ष भण्डारीले युटिएलका नेपाली साझेदार राजबहादुर सिंहसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धको कारण सहयोग गरेका हुन् । प्राधिकरणले तोकिएको राजस्व नतिरे लाइसेन्स नै खारेज गर्ने भनेर पटक पटक सुचना प्रकाशन गरेपनि अध्यक्ष भण्डारीले अर्काे ‘चेतावनीयुक्त’ पत्र थमाएर युटिएललाई जोगाउँदै आएका हुन् । युटिएलका नेपाली साझेदार सिंह पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाई हुन् । अध्यक्ष भण्डारी भने माओवादी केन्द्र निकट मानिन्छन् ।

टाट पल्टिएर सेवा बन्द भएको १० वर्षभन्दा बढी समय भएको युटिएलले राज्यलाई तिर्नु बुझाउने पर्ने राजस्व ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले तिर्नु बुझाउनु पर्ने सबै कर तिर्दा पनि सटही सुविधा नदिएर नेपाल इन्टरनेट सेवा नै ठप्प पार्नसमेत पछि नपर्ने एनटिए अध्यक्ष भण्डारी युटिएललाई भने म्यादमाथि म्याद थपेर राजस्व नतिर्न र कानुनको उल्लघंन गर्न सहयोग गरिरहेका स्रोतको दाबी छ ।

‘तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजस्व १५ दिनभित्रमा नतिरे लाइसेन्स खारेज हुने भनेर एनटिएले युटिएललाई पत्र लेखेको ३ पटकभन्दा बढी भइसक्यो । १५ दिनभित्रमा तिर्नु भनेर एउटा पत्र लेख्ने, ५÷६ महिना चुपचाप बस्ने, अनि फेरि त्यही व्यहोरोको अर्काे १५ दिने पत्र लेख्ने काम भइरहेको छ,’ एनटिए स्रोतले भन्यो ।

एनटिएले युटिएललाई १५ दिनभित्रमा बक्यौता रकम दाखिला नगरे लाइसेन्स खारेज हुन्छ भन्दै २०८१ सालको जेठ २५ गते सार्वजनिक सुचना नै प्रकाशित गरेको थियो । सो म्यादभित्रमा युटिएलले बक्यौता तिरेन । तर, एनटिएले गत पुसमा अर्काे एउटा पत्र लेख्दै ३० दिनभित्रमा बक्यौता तिर्नु भनेर अर्काे पत्र लेखेको थियो ।

‘३० दिनभित्रमा बक्यौता तिर्नु भनेर पुसमा पत्र लेखेका थियौं । त्यो म्यादभित्र बक्यौता आएन । अब के गर्ने भन्ने कुनै निर्णय भएको छैन,’ एनटिएका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले वडापालिकासँग भने ।

एनटिए अध्यक्ष भण्डारीले सहयोग नगरेको भए गत असार दोस्रो साता नै युटिएलको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रियामा गइसक्ने थियो । तर, असारमै लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने युटिएललाई अध्यक्ष भण्डारीले विशेष सुविधा दिएर पुसमा अर्काे पत्र लेख्न लगाएका हुन् । यद्यपि, युटिएलले यस्तो सुविधा पाउँदा पनि बक्यौता भने तिरेको छैन ।

एनटिएको लाइसेन्स शाखाले बक्यौता रकम नबुझाएको भन्दै गत असार मसान्ततिर नै युटिएलको लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रस्ताव अध्यक्ष भण्डारी समक्ष पेस गरेको थियो । तर, अध्यक्ष भण्डारीले सो प्रस्ताव लुकाएर युटिएललाई बक्यौता नतिर्न र लाइसेन्स पनि जोगाउन सहयोग गरेका छन् । अध्यक्ष भण्डारीको कारण राज्यले ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाइरहेको छ ।

यूटीएलमा भारतीय कम्पनी महानगर टेलिफोन निगमको २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्टेन्टस इन्डियाको २६.६६ प्रतिशत, टाटा कम्युनिकेसन्सको २६.६६ गरी ८० प्रतिशत विदेशी लगानी छ । यस्तै, नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत स्वामित्व छ । नेपाल भेन्चर्सको नाममा रहेको यूटीएलको २० प्रतिशत शेयरको स्वामित्व हाल राजबहादुर सिंहसँग छ ।

सिंहसँग अध्यक्ष भण्डारीको निकट सम्बन्ध रहेको कारण युटिएलको लाइसेन्स ब्यूताउने र त्यसमा अध्यक्ष भण्डारी निकटका व्यक्तिहरुलाई लाभ पुर्‍याउने गरी नियमकीय अधिकार दुरुपयोग गरिएको स्रोतको दाबी छ ।