काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विहीबार प्रतिनिधिसभाको बैकठलाई सम्वोधन गर्दै सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिका र त्यसका मेयरको प्रसंग गठाए ।
उनले भनेका छन्– एकातिर भूमिहिन, दलित र सुकुम्बासीलाई जमिन उपलब्ध गराउन बन ऐन २०७६ को संशोधन गरिएको भनिदै आएको छ भने अर्काेतिर प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बैठक राखेर सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकाका हजारौ सुकुम्बासीले ३०औं वर्षदेखि जोतभोग र आबाद प्रमोद गरेको जग्गा खाली गराउने निर्णय गरिएको छ । म एउटा के कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु भने २०७४ सालमा चुनाव जितेर मेयर भएको, अनि त्यो मेयरले विकासलाई द्रुत गति दिएको, राष्ट्रिय संस्कृतिको जगर्ना गरेर राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्न खोजेर रिकर्ड बनाएको पालिका हो । म आज सुन्दैछु जिम्मेवार नेताहरुबाट नै, त्यसपालिकाका मेयर नेकपा एमालेमा आउने हो भने यो सबै अख्तियारमा भएको पनि, बनको पनि मुद्दा सफाइ गरिन्छ । माओवादीमै बस्ने हो भने बचाउँन सकिदैन । यहि हो सरकारको निश्चपक्षता ?
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो नगरपालिकाका मेयर भरत थापामाथि लागेको भ्रष्टाचारको अभियोगप्रति इंगित गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
मेयर थापाले स्रोत नखुलेको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगले गत चैत २८ गते बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले सार्वजनिक पद दुरुपयोग गरी मेयर थापाले ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार १८९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गरेको छ ।
आयोगले जारी गरेको सूचनामा मेयर थापाले २०७४ को असोज ७ गतेदेखि २०७९ को माघ २९ गतेसम्मको आम्दानी ७ करोड ४६ लाख ५० हजार २०१ रुपैयाँ आम्दानी गरेको र १३ करोड २० लाख ३ हजारभन्दा बढी खर्च गरेको उल्लेख छ ।
