काठमाडौँ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएदेखिकै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र सामाजिक सुरक्षा कोषबीचको द्धन्द्धले फागुन २ गते (भोलि) अन्तिम रुप पाउने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन लाग्दैन भनेर दाबी गरिरहेको र कोषले श्रम ऐन आकर्षित हुने भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन चाहिरहेको विषयलाई भोलि सर्वाेच्च अदालतले सम्भवतः अन्तिम किनारा लगाउने छ । किनभने फागुन २ गते यो विवादमा निर्णय सुनाउने मिति तय भएको छ ।

तर, यो विषयको अन्तिम किनारा भने रोचक ढंगले लाग्दैछ । प्राइम लगायतका ‘वाणिज्य बैंकहरुले गर्न नसकेको कार्य’ गर्न स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था अघि सरेको छ । स्वाबलम्बनले हालेको एक मुद्दालाई लिएर सर्वाेच्च अदालतले भोलि बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने अकाट्य नजिर स्थापना गर्दैछ ।

मुद्दाको उठान

स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले श्रम ऐनका प्रावधान अनुसार आफूहरुलाई सेवा सुविधा नदिएको भन्दै सो वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु पूर्णचन्द्र राज अवस्थी, विराज बोगटी, बिनोद नेपाली, दिपक चौधरी, चित्रबहादुर बुढाथोकी, शंकरप्रसाद श्रीवास्तव र रामनन्दन मण्डल श्रम अदालत गएका थिए । श्रम अदालतले उनीहरुको पक्षमा फैसला गरेर स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई श्रम ऐन अनुसारको सुविधा दिन भनेको थियो । श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुले पनि ती कर्मचारीलाई श्रम ऐन अनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउन स्वाबलम्बनलाई भनेको थियो ।

तर, श्रम अदालत र श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुको निर्णय अस्वीकार गर्दै स्वालम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था २०८० माघ १८ गते सर्वाेच्च अदालत गएको थियो । स्वाबलम्बनले आफू वित्तीय संस्था भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन नलाग्ने भएकोले श्रम अदालत र श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुको आदेश बदर गर्न माग गरेको थियो ।

स्वाबलम्बनले सर्वाेच्चमा सो रिट दर्ता गर्नुअघि नै सर्वाेच्चले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्छ भनेर फैसला गरिसकेको थियो । प्राइम बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन लाग्दैन भन्ने दाबीसहित दर्ता गरेको रिट सर्वाेच्चले खारेज गर्दै २०७४ सालमा आएको श्रम ऐन बैंकिङ क्षेत्रमा पनि लाग्छ भनेको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरु आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले २०८० सालमा नै बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन लाग्छ भनेर फैसला गरिसकेको छ । 

प्राइम बैंकको सो मुद्दा पनि श्रम अदालत हुँदै सर्वाेच्च पुगेको थियो । प्राइम बैंककी कर्मचारी अञ्जना ढकालले २०७४ सालमा आफूलाई बैंकले श्रम ऐन अनुसार सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने दाबी गर्दै श्रम अदालतमा मुद्दा हालेकी थिइन् । सर्वाेच्च अदालतले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि श्रम ऐन लाग्ने भन्दै सो ऐन अनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला २०७५ सालमा गरेको थियो । श्रम अदालतको सो फैसला विरुद्ध प्राइम बैंकले सर्वाेच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदनमा न्यायाधीशहरु आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि श्रम ऐन लाग्ने फैसला गरेको हो ।

बैंकमा श्रम ऐन लाग्छ भन्ने नजिर हुँदाहुँदै पनि स्वालम्बन लघुवित्त विकास बैंक श्रम अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वाेच्च गएको थियो । न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस २४ गते सो मुद्दालाई बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । एउटै विषयमा अदालतबाट दुईथरी आदेशहरु आएमा वा एउटै कानुनलाई फरक फरक ढंगले व्याख्या भएको पाइएमा त्यस्ता विवादलाई एकरुपतामा ल्याउने नजिर स्थापनाका लागि बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने गरिन्छ । 

किन फाइनल गेम ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि अनिवार्य रुपमा आवद्ध हुनुपर्छ भन्ने दाबी कोषको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूहरु बेग्लै ऐनबाट स्थापना भएकोले श्रम ऐन नलाग्ने भन्दै कोषमा आवद्ध हुन अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

बैंकहरु कोषमा आवद्ध नहुने अडानमा रहेपछि कोषले जसरी भएपनि आवद्ध गराउने प्रक्रिया थालेको थियो । कोषको सो कार्य विरुद्ध विभिन्न बैंकका ६५ कर्मचारीहरुले २०७८ असारमा सर्वाेच्चमा मुद्दा हालेका छन् । सो मुद्दमा उनीहरुले बैंकका कर्मचारीलाई कोषमा जवरजस्ती आवद्ध गराइन लागेकोले त्यसो नगर्न आदेश माग गरिएको छ । सो मुद्दा विचाराधिन छ ।

बैंकका कर्मचारीले हालेको सो मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधिन रहेकै समयमा प्राइम बैंकको रिटको अन्तिम आदेश आएको थियो । सो आदेशमा बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन लाग्छ भनिएको छ । श्रम ऐन लाग्यो भने बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरु पनि अनिवार्य रुपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्छ ।

यसअघि सर्वाेच्चले गरेका आदेश वा फैसलामा श्रम ऐन २०४८ अनुसार बैंकमा श्रम ऐन लाग्दैन भनेको छ । निर्धन उत्थान विकास बैंकले हालेको मुद्दामा सर्वाेच्चको २०६९ मंसिर २५ गतेको पूर्ण इजलासले बैंकमा श्रम ऐन नलाग्ने भनेको छ । तर २०८० सालमा आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि श्रम ऐन लाग्छ भनेर फैसला गरेको छ ।

यसरी हेर्दा २०४८ सालको श्रम ऐन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा श्रम ऐन नलाग्ने र श्रम ऐन २०७४ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा श्रम ऐन लाग्ने भन्ने सर्वाेच्चको व्याख्या छ । 

यस्तो व्याख्या भएपनि सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलालले स्वाबलम्बनको सो रिटलाई बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको छ । 

फागुन २ गते सर्वाेच्चको बृहत पूर्ण इजलासले बैंकमा श्रम ऐन लाग्छ भनेर फैसला गर्यो भने पनि त्यो अकाट्य नजिर हुनेछ र लाग्दैन भने पनि त्यो अकाट्य नजिर नै हुनेछ । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने ‘फाइनल गेम’ फागुन २ गते हुँदैछ ।