काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विशेष ऐनद्धारा संचालित बैँक तथा बित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागु नहुने ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै बैँक तथा बित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागु हुने कि नहुने भन्ने कानुनी बहस र व्याख्या समाप्त भएको छ । 

स्वाबलम्बन विकास बैँकले दायर गरेको एउटा रिटमाथि अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले बैँक तथा बित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐनका प्रावधान आकर्षित नहुने फैसला गरेको हो । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ, बिनोद शर्मा, शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको बृहत पूर्ण इजलासले स्वबलम्बन विकास बैंकले बैक तथा बित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐनका प्रावधान लागु हुने यसअघिको श्रम अदालतको फैसला बदर गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट जारी गरेसँगै यो विवादको पनि अन्त्य भएको हो । 

यसअघि सर्वोच्च अदालतले बैँक तथा बित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन लाग्ने र नलाग्ने दुईथरी व्याख्या गरेको थियो । दुईथरी व्याख्या भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतकै २ जना न्यायाधीशहरुले यो विवादलाई बृहत पुर्ण इजलासबवाट सुनुवाई गरेर टुंगो लगाउन आदेश दिएका थिए । 

स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले श्रम ऐनका प्रावधान अनुसार आफूहरुलाई सेवा सुविधा नदिएको भन्दै सो वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु पूर्णचन्द्र राज अवस्थी, विराज बोगटी, बिनोद नेपाली, दिपक चौधरी, चित्रबहादुर बुढाथोकी, शंकरप्रसाद श्रीवास्तव र रामनन्दन मण्डल श्रम अदालत गएका थिए । श्रम अदालतले उनीहरुको पक्षमा फैसला गरेर स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई श्रम ऐन अनुसारको सुविधा दिन भनेको थियो ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुले पनि ती कर्मचारीलाई श्रम ऐन अनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउन स्वाबलम्बनलाई भनेको थियो ।

तर, श्रम अदालत र श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुको निर्णय अस्वीकार गर्दै स्वालम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था २०८० माघ १८ गते सर्वोच्च अदालत गएको थियो । स्वाबलम्बनले आफू वित्तीय संस्था भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन नलाग्ने भएकोले श्रम अदालत र श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुको आदेश बदर गर्न माग गरेको थियो ।

स्वाबलम्बनले सर्वोच्चमा सो रिट दर्ता गर्नुअघि नै सर्वोच्चले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्छ भनेर फैसला गरिसकेको थियो । प्राइम बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन लाग्दैन भन्ने दाबीसहित दर्ता गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गर्दै २०७४ सालमा आएको श्रम ऐन बैंकिङ क्षेत्रमा पनि लाग्छ भनेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले २०८० सालमा नै बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन लाग्छ भनेर फैसला गरिसकेको छ । 

प्राइम बैंकको सो मुद्दा पनि श्रम अदालत हुँदै सर्वोच्च पुगेको थियो । प्राइम बैंककी कर्मचारी अञ्जना ढकालले २०७४ सालमा आफूलाई बैंकले श्रम ऐन अनुसार सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने दाबी गर्दै श्रम अदालतमा मुद्दा हालेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि श्रम ऐन लाग्ने भन्दै सो ऐन अनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला २०७५ सालमा गरेको थियो । श्रम अदालतको सो फैसला विरुद्ध प्राइम बैंकले सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदनमा न्यायाधीशहरु आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि श्रम ऐन लाग्ने फैसला गरेको हो ।

बैंकमा श्रम ऐन लाग्छ भन्ने नजिर हुँदाहुँदै पनि स्वालम्बन लघुवित्त विकास बैंक श्रम अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च गएको थियो । न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस २४ गते सो मुद्दालाई बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।