
काठमाडौँ । २०८० सालको पुस तेस्रो साता काठमाडौँ महानगरका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीको कार्यकक्षमा ताला लगाइयो । मेयर बालेन शाहको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाइएको थियो ।
मेयरको सचिवालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीमाथि कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोप लगायो । यद्यपि, अधिकारीमाथिको मेयर सचिवालयको आरोप पुष्टी भएन ।
तर, यो दुव्र्यवहारपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी अन्यत्र सरुवा भए । उनको ठाउँमा प्रदीप परियारलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइयो । परियार पनि लामो समय काठमाडौँ महानगर टिक्न सकेनन् । गत भदौमा परियारको पनि सरुवा भयो । त्यसपछि सरोज गुरागाँईं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काठमाडौँ महानगर गए । गुरागाँईंलाई पनि मेयर सचिवालयले काठमाडौँ भ्यू टावयरको नक्सापासमा कैफियत गरेको आरोप लगाएर दुव्र्यवहार गर्यो । गुरागाँईंमाथि लगाइएको आरोप पनि अहिलेसम्म पुष्टी हुन सकिरहेको छैन ।
अधिकारी, परियार र गुरागाँईं तीनै जना निजामती सेवाको सहसचिव हुन् ।
पुस दोस्रो साता मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष नमोनारायण माझीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामराज पौडेलसँग स्पष्टिकरण सोधे । अध्यक्ष माझीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलमाथि लगाएको आरोप अनौठो थियो । अध्यक्ष माझीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेललाई अवैध उत्खनन् रोक्न किन लगाएको भनेर स्पष्टिकरण सोधेका थिए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल संघीय निजामती सेवाका अधिकृत हुन् ।
सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि संगीन आरोप लगाए ।
अध्यक्ष महतोले गत भदौ ११ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदन बहादुर थिङले ध्यानपूर्वक काम नगरेको, गाउँपालिकाको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा वाधा उत्पन्न भएको, कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएको जस्ता आरोप लगाएर उनको ठाउँमा वकिल प्रसाद पाललाई पठाइदिन अनुरोध गरे ।
अध्यक्ष महतोले भदौमा पत्र लेखेर बोलाएका पालसँग लामो समय सुमधुर सम्पन्न रहनै सकेन । गत मंसिर २० गते नै अध्यक्ष महताले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पालसँग कार्यालय संचालनमा असहज परिस्थिति उत्पन्न भइ दैनिक कार्यसंचालनमा कठिनाई भएको भन्दै आफ्नो पालिकाबाट सरुवा गरिदिन मन्त्रालयलाई अर्काे पत्र लेखे ।
अध्यक्ष महतोको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिङसँग किन कुरा मिलेन, पाललाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर ल्याउँदा के राम्रो हुन्छ भन्ने उनले सोचेका थिए र भएन भन्ने जस्ता तथ्य सार्वजनिक भएनन् । सार्वजनिक भएको विषय के मात्रै हो भने अध्यक्ष महतोले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु थिङ र पालको प्रतिष्ठामा सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठाए ।
माथि उल्लेख गरिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु अधिकारी, गुरागाँईं, पौडेल, थिङ र पालहरु भाग्यमानी जस्ता देखिन्छन् । किनभने उनीहरुमाथि सार्वजनिक बेइज्जतिको प्रयास गरिए पनि भौतिक आक्रमण भएको थिएन । तर, केही कर्मचारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुमाथि त जनप्रतिनिधिहरुले भौतिक आक्रमण नै गरेर ज्यानै लिनेसम्मको हर्कत पनि भएका छन् ।
फागुन ५ गते (हिजो) तनहुको बन्दिपुर गाउँपालिका वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष बलबहादुर गुरुङले सो वडाका वडासचिव नवीन भुसालमाथि भौतिक आक्रमण गरे । वडाध्यक्ष गुरुङले वडासचिव भुसालको घाटी थिच्दै झापड हानेका खबर सार्वजनिक भएका छन् । वडासचिव भुसाल स्थानीय सेवाको कर्मचारी हुन् ।
माघ अन्तिम साता धनुषाको विदेह नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपेन्द्र कुमार साहमाथि मेयर बेचन दासका छोरा रामभजन दासले कुटपिट गरे । रामभजनले आफ्ना बाबु नभएको बेलामा लोकसेवाबाट सिफारिस भएर आएकी एक शिक्षिकालाई किन हाजिर गराएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहलाई कुटेका थिए । मेयर दास आएपछि पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहमाथि आक्रमण गर्ने रामभजनमाथि कारवाही भएन ।
खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१५ का वडासचिव होमनाथ ढकालमाथि कार्यकक्षमै आक्रमण भयो । यस्तै, रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष करम हुसेनले फागुन ५ गते कार्यपालिका बैठकमै शिक्षा शाखा प्रमुख मधुप्रसाद घिमिरेमाथि हातपात गरे ।
यी केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । पछिल्लो समय जनप्रतिनिधि तथा उनीहरुका आफन्तहरु स्थानीय सरकारका कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमणमा उत्रन थालेका छन् । आफूहरुलाई अनावश्य दबाब दिने, धम्की दिने, डर त्रास देखाउने र भौतिक आक्रमण गर्नेसम्मका घटना बृद्धि भइरहेको स्थानीय तहका कर्मचारी बताउन थालेका छन् ।
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष भोला पोखरेल जनप्रतिनिधिले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नको लागि कर्मचारीमाथि जस्तो पनि दबाब दिने प्रबृत्ति बढ्दै जादा पछिल्लो समय देशमा गुण्डाराज हाबी हुन लागेको बताउँछन् ।
‘जनप्रतिनिधिले मनपरी गरेको हुन्छ, त्यसमा कर्मचारीले सही गरिदिनु पर्ने हुन्छ । जनप्रतिनिधिले गरेको मनपरीमा कर्मचारीले सही गर्न सक्दैन, गर्नु पनि हुँदैन । जनप्रतिनिधिले राम्रो गर्न नपाएको कारण कर्मचारीमाथि आक्रमण भएको होइन, घुस खान नपाएको कारण, लुट्न नपाएको कारण, मनपरी गर्न नपाएको कारण, कानुन मिच्न नपाएको कारण कर्मचारीमाथि आक्रमण भएको छ । यो गुण्डाराज हो । हामीले गुण्डाराज स्वीकार गर्नु हुँदैन । यसमा विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ,’ कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेलले वडापालिकासँग भने ।
नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन केन्द्रीय समितिका महासचिव सितुप्रसाद श्रेष्ठ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि कर्मचारी बृत्तमा झनै त्रास बढेको बताउँछन् ।
‘जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई सारथीको रुपमा बुझ्नु पर्ने थियो । उनीहरुले कर्मचारीलाई शत्रुको रुपमा हेर्न थाले । जनप्रतिनिधि नहुँदा एक्लै भएर पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिरहेका कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधि आएपछि काम गर्न सजिलो होला भन्ने लागेको थियो । तर, अहिले त झन् समस्या भयो, भौतिक आक्रमण नै भएर जिउज्यानकै जोखिम बढ्यो,’ महासचिव श्रेष्ठले वडापालिकासँग भने ।
कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेल सार्वजनिक प्रशासन एकदमै कमजोर भएको र शक्ति हुनेहरुले हुकुमी शासन चलाउन खोजेको कारण समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् । मन्त्रीहरुले कर्मचारीलाई गर्ने दुव्र्यवहार स्थानीय तहसम्म पुगेको उनले बताए ।
‘अहिले शक्तिमा भएकाहरुले हुकुमी शासन चलाउन खोजेका छन् । हामी कर्मचारी पनि लडेर ल्याएको यो व्यवस्था कसैलाई हुकुमी शासन चलाउनको लागि होइन । केन्द्रमा मन्त्रीले कर्मचारीमाथि गर्ने गरेको दुव्र्यवहार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि सिके । संघका मन्त्रीले जसरी कर्मचारीमाथि नराम्रो व्यवहार गर्न थाले, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि त्यसैगरी नराम्रो व्यवहार गर्न थाले । सार्वजनिक प्रशासन बलियो बनाएर यो गुण्डाराज रोक्नुपर्छ । जुनसुकै ठाउँको, जुनसुकै तहको, जुनसुकै पार्टीको भएपनि कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ,’ कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेलले थपे ।
उनले अहिले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको तथ्य औल्याउँदै यसो गर्न कर्मचारीले सहयोग नगर्दा कर्मचारीमाथि नै भौतिक आक्रमण बृद्धि हुन थालेको पनि बताए ।
‘अहिले अख्तियारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा संलग्न गरेको देखिन्छ । त्यसैकारण जनप्रतिनिधिले आफूलाई सच्याउन जरुरी छ,’ उनले भने ।