काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत संलग्न सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले आफैँले बनाएको नियमावली विपरित मुद्दाको फैसला गरेकोे छ । 

बैँक तथा बित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दैन भन्ने एउटा विवादित (किन विवादित भनेर वडापालिकाले सृङ्खलावद्ध समाचार लेख्नेछ) फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालत नियमावलीकै उल्लंघन भएको देखिएको हो । 

प्रधानन्यायाधीश सिंह, न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ, सारंगा सुवेदी, बिनोद शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको बृहत पूर्ण इजलासले २ फागुनमा स्वाबलम्बन लघुवित्त बित्तीय संस्थाले श्रम अदालतविरुद्ध दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै बैँक तथा बित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागु नहुने फैसला गरेको छ । यो फैसलामा ढुंगानाले भने फरक मत राखेका छन् । 

यो फैसला गर्ने क्रममा नियमावलीको व्यवस्था  र इजलास गठनको कानुनी व्यवस्थासमेत मिचिएको पाइएको हो । 

सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश राउतले पूर्ण इजलासबाटै सुनुवाई गर्नुपर्ने विवादलाई वृहत पूर्ण इजलासमा लगेर सुनुवाइ गराएका छन् । 

सर्वोेच्च अदालत नियमावलीको नियम २२ मा बृहत पूर्ण इजलासले हेर्ने मुद्दाहको अधिकार क्षेत्र सम्वन्धी व्यवस्था छ । जहाँ कस्ता मुद्दा यो इजलासले हेर्ने भनेर ५ वटा व्यवस्था गरिएको छ । 

नियमावलीको नियम २२ का यी ५ वटै व्यवस्थामा संयुक्त इजालसले बृहत पूर्ण इजलासमा फैसलाका लागि मुद्दा पेश गर्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेश गर्ने उल्लेख गरेको छैन । 

तर प्रधानन्यायाधीशले संयुक्त इजलासले गलत ढंगले बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको विषयलाई सदर गर्दै सो इजलासमा मुुद्दाको पेसी तोकेर आफैँसमेत संलग्न भएर फैसला गरेका छन् । 

नियमावलीमा वृहत पूर्ण इजलासको अधिकार क्षेत्र पूर्ण इजलासले पठाएका मुद्दा या मुद्दामा समावेश कानुनी प्रश्नको जटिलता र महत्वको बिचार गरी प्रधानन्यायाधीशले बृहत पूर्ण इजलासमा पेश गर्न तोकिदिएको मुद्दा वा प्रतिवेदन मात्र पर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । 

बैँकका कर्मचारीलाई श्रम ऐन नलाग्ने भन्ने फैसला भएको यो विवादको रिट निवेदन न्यायाधीशहरु सपना मल्ल प्रधान र बिनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २४ पुस २०८० मा वृहत पूर्ण इजलासमा पेश गर्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष लेखिपठाउने आदेश गरेका थिए । 

सो इजालसले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम २३ (२) (ग) र (च) लाई उदृत गरेर बृहत पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो । 

नियमावलीको सो नियममा पूर्ण इजलासमा मुद्दा सुनुवाई हुने सम्वन्धी व्यवस्था छ । जबकि, संयुक्त इजलासले बृहत पूर्ण इजलासमा मुद्दा सुनुवाइका लागि पठाउन सक्ने सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा कही कतै उल्लेख समेत छैन ।  

यो विवादलाई वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउँदा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम २२ अनुसारको स्पष्ट आधार र कारण खुलाएको छैन भने रिट निवेदनमा के कस्तो कानुनी प्रश्नको जटिलता र महत्व देखिएको भन्नेसमेत खुलाइएको छैन ।

वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने संयुक्त इजलासको आदेशमा सर्वोच्चका विभिन्न इजलासबाट बैँकमा श्रम ऐन लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विवादमा भिन्नाभिन्नै आदेश भएकाले एकरुपताका लागि पेश गर्ने भनिएको छ ।  यसमा कुन कानुनको व्याख्यामा जटिलता देखियो भन्ने खुलाइएको छैन । 

मुद्दाको पेशी तोक्दा पेशी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीशले समेत यो कानुनी प्रश्नको जटिलता खुलाएर बृहत पूर्ण इजलासमा पेश भएको भन्ने विषयलाई मुद्दाको मिसिल र फैसलामा समेत कतै समावेश गरेका छैनन् ।  

यसरी बृहत पूर्ण इजलासको क्षेत्राधिकारमै नपर्ने रिट निवेदनमा  प्रधानन्यायाधीश संलग्न इजलासले सर्वोेच्च अदालत नियमावलीको उल्लंघन गरेको पाइएको छ । 

यो रिटमा कानुनी प्रश्न नभइ बैँकको संचालक समितिको निर्णयमा श्रम अदालतले पुनरावेदन सुनेर वर्खास्तमा परेका कर्मचारीको पुर्नवहालीसम्म मात्र गरेको विवाद छ । 

वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउनका लागि संयुक्त या पूर्ण इजलासका न्यायाधीशहरुबीच कानुनको फरक फरक व्याख्या भएको, एउटा इजलासको रायसँग अर्को इजलासको कानुनी राय सहमत नभएको अवस्था समेत छैन । 

सवोृच्च अदालतले श्रम ऐन २०४८ अनुसार व्याख्या गर्दा बैँक तथा बित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दै नभनेको छ भने श्रम ऐन २०७४ को प्रावधानलाई टेकेर व्याख्या गर्दा श्रम ऐन लाग्छ भनेर भनेर यसअघि फैसला गरेको छ । हाल श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा छ ।

यसरी कानुनी र प्रकृयागत त्रुटी हुँदाहुँदै प्रधानन्यायाधीश नै संलग्न भएर यो रिटमा कसरी फैसला भयो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।