काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीले एकै प्रकृतिका विवादमा एउटै कानुनको प्रावधानमा टेकेर एक वर्षको बीचमा फरक फरक रायसहितको फैसला गरेको पाइएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने विवादमा न्यायाधीश सुवेदीले एक वर्ष अगाडि र अहिले फरक फरक राय दिएकी हुन् ।

न्यायाधीश सुवेदीले २०८० साल माघ १७ एक न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईसँगको संयुक्त इजलासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्छ भनेर फैसला गरेकी छन् । तर, २०८१ साल फागुन २ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको बृहत पूर्ण इजलासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दैन भनेर राय दिएकी छन् ।

न्यायाधीश सुवेदीले छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले श्रम अदालतको निर्णय विरुद्ध हालेको रिटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्ने फैसला गरेकी छन् । यति मात्रै होइन, उनी संलग्न इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले व्यवस्थापनले गरेको निर्णय विरुद्ध संचालक समितिमा पुनरावेदन पनि नगरी सोझै श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने फैसला गरेको छ । 

तर, स्वालम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले श्रम अदालत विरुद्ध हालेको रिटमा उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन नलाग्ने राय दिएकी छन् । उनी संलग्न बृहत पूर्ण इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धमा बनाइएको विनियमावली नै अन्तिम हुने र यसविरुद्ध श्रम ऐन अनुसार श्रम अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने फैसला गरेको छ ।

न्यायाधीश सुवेदीले करिब १ वर्षको अवधिमा दुइथरी राय दिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने विषयमा उनको राय के हो भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ । सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशले एक वर्षको अवधिमा एकै प्रकृतिको विवादमा फरक फरक राय दिएपछि न्यायिक बृत्तले यसलाई अनौठो मानेको छ । सामान्यतः न्यायाधीशले कानुन र प्रमाणको व्याख्या गर्दा एकै प्रकृतिको विवादमा एउटै कानुनलाई टेकेर इजलासपिच्छे फरक फरक राय दिने चलन छैन ।

छिमेक लघुवित्तको विवाद 

छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारी रामप्रसाद ओलीलाई अभद्र व्यवहारको अभियोगमा जागिरबाट निकालेको थियो । बैंक व्यवस्थापनको यस्तो निर्णय विरुद्ध ओली श्रम अदालत गएका थिए । बैंकको कर्मचारी विनियमावलीमा व्यवस्थापनले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा बैंक संचालक समिति समक्ष पुनरावेदन गर्ने भन्ने छ । तर, ओली संचालक समिति समक्ष पुनरावेदन पनि नगरी सोझै श्रम अदालत गएका थिए ।

श्रम अदालतले छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गरेको निर्णय वदर गर्दै ओलीको पक्षमा फैसला गरेको थियो । सो फैसला विरुद्ध छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था रिट लिएर सर्वाेच्च गएको थियो । सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्ने फैसला गर्दै ‘बैंक व्यवस्थापनको निर्णय विरुद्ध संचालक समितिमा पुनरावेदन गर्ने कि सोझै श्रम अदालत जाने भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिको कानुनी अधिकारको विषय भएको’ व्याख्या गरेको छ ।

आफू संलग्न संयुक्त इजलासको सो व्याख्यालाई न्यायाधीश सुवेदीले बृहत पूर्ण इजलासमा बसेर आफ्नो पूर्वरायप्रति बेवास्ता गर्दै ठीक उल्टो रायमा सहमति जनाएकी छन् । 

स्वाबलम्बनको विवाद

स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पूर्णचन्द्र राज अवस्थीसहित ७ जना कर्मचारीलाई जागिरबाट निकालेको थियो । जागिरबाट निकालेपछि कर्मचारीहरुले बैंक व्यवस्थापनको सो निर्णय विरुद्ध बैंक संचालक समितिमा पुनरावेदन गरेका थिए । बैंक संचालक समितिले पनि व्यवस्थापनको निर्णय सदर गरेको थियो ।

त्यसपछि ती कर्मचारीहरु श्रम अदालत गएका थिए । श्रम अदालतले कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरेको थियो । श्रम अदालतको सो फैसला विरुद्ध स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था सर्वाेच्च अदालतमा रिट लिएर गएको थियो । 

स्वाबलम्बनको सो रिट न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र विनोद शर्माको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । उक्त इजलासले सो मुद्दालाई बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । यद्यपि, संयुक्त इजलासबाट सो मुद्दालाई बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने सो आदेश नै सर्वाेच्चको नियमावली विपरित छ । 

नियमावली विपरित भए पनि सो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको बृहत पूर्ण इजलासमा लगियो । सो इजलासले फागुन २ गते फैसला गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागू नहुने फैसला गर्यो । फैसलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधामा श्रम ऐनको व्यवस्था आकर्षित नभइ सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बनाएको कर्मचारी विनियमावलीको व्यवस्था नै अन्तिम हुने व्याख्या छ । यो व्याख्या अनुसार नै कर्मचारी हटाउने बैंक व्यवस्थापन र संचालक समितिको निर्णय खारेज गर्ने श्रम अदालतको फैसला उल्ट्याइएको थियो ।

यसअघि न्यायाधीश सुवेदी संलग्न इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विनियमावलीसँगै श्रम ऐन पनि आकर्षित हुने व्याख्या गरेको थियो । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन र संचालक समितिले गरेको निर्णय विरुद्ध श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्याख्या गरेको थियो । यस्तो व्याख्याको एक वर्ष नवित्दै सर्वाेच्च अदालतकी न्यायाधीश सुवेदीले आफ्नो पूर्ववत रायविपरित बृहत पूर्ण इजलासमा अर्काे रायमा सहमति जनाएकी हुन् । न्यायाधीश सुवेदीले के कस्तो आधार, कारण र परिस्थितिका कारण आफ्नो पूर्ववत राय परिवर्तन गरेकी हुन् भन्ने विषयमा पछिल्लो फैसलामा केही खुलाएकी छैनन् ।

याे पनि 

• बैँकमा श्रम ऐन नलाग्ने सर्वोेच्चको फैसलामा गम्भीर त्रुटी, प्रधानन्यायाधीशले यसरी मिचे आफ्नै नियमावली 
• सर्वाेच्चको अनौठो व्याख्याः बैंकका कर्मचारीलाई भन्यो–बोनस खाउ, ट्रेड युनियन अधिकार नखोज
• सर्बाेच्च अदालतको अन्तिम व्याख्याः बैँक तथा बित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दैन